काठमाडौं – जाडोयाममा वायु प्रदूषण बढी हुने र त्यसबाट उत्पन्न कण फोक्सो तथा रक्त प्रणालीमा सीधै प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले अहिले राजधानीमा मुटुरोग, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, फोक्सोको क्यान्सर, मस्तिष्कघात लयायतका रोग बढेकाले त्यसलाई कम गराउने उद्देश्यसहित सरकारले काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ अघि सारेको छ।

हाल मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको सो कार्ययोजनामा राजधानीको वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र तथा वातावरणमा पार्ने प्रभावको नियमित अध्ययन गरी त्यसको डाटाबेस हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ। त्यसैअनुसार वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने पनि सरकारको तयारी छ। ‘हामीले गत साता यो प्रस्तावित कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गरेका छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताए।

विश्वका अन्य देशहरूमा वायु प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यको अन्तरसम्बन्धबारे अध्ययनहरू भए पनि नेपालमा यसप्रकारको अध्ययन भएको छैन। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययनले पीएम २.५ का कणहरूको अत्यधिक मात्राले राजधानी उपत्यकामा श्वासप्रश्वास र निमोनिया रोगी बढेको देखाएको थियो। सन् २०१६ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदूषणका कारण राजधानीमा मात्र झन्डै १० हजार मानिसको मृत्यु हुने देखाएको छ भने विश्व स्वास्थ संगठन, विश्व बैंक, यूएन इन्भारोमेन्ट तथा क्लाइमेट एन्ड क्लिन एयर कोलिसन मिलेर बनाइएको ब्रेथलाइफ नामक अन्तर्राष्ट्रिय अभियानअनुसार नेपालमा घरभित्र र बाहिर हुने दुवैखाले प्रदूषणका कारण बर्सेनि ३७ हजार तीन सय ९९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

कार्ययोजनामा राजधानीको वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र तथा वातावरणमा पार्ने प्रभावको नियमित अध्ययन गरी त्यसको डाटाबेस हरेक वर्ष अध्यावधिक गर्ने उल्लेख छ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीका अनुसार प्रस्तावित कार्ययोजनामा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस योजनासहित जनस्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभाव रोक्न कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। ‘मानव स्वास्थ्यमा वायु प्रदूषणले पार्ने प्रभावका विषयमा शिक्षण अस्पतालहरूको साझेदारीमा अध्ययन कार्यको सुरुआत गरिनेछ र राष्ट्रिय स्वास्थ अनुसन्धान परिषद्को समन्वयमा सुरुमा दुई वर्षभित्र र त्यसपछि हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘उपत्यकामा वायु प्रदूषणका कारण उत्पत्ति हुने रोगका अवस्थाका बारेमा सुरुमा दुई वर्षमा डाटाबेसको स्थापना र त्यसपछि सो डाटाबेसको हरेक वर्ष नियमित अध्यावधिक गर्न प्रमुख अस्पतालहरूसँग समन्वय गरिनेछ।’

कार्ययोजनमा वायु प्रदूषणको आर्थिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयहरूसँग साझेदारी गरी सुरुमा दुई वर्षमा र त्यसपछि हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ। सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सवारीसाधनमा तत्काल युरो–४ मापदण्ड लागू गर्ने, प्रदूषण जाँचपछि सवारीसाधनलाई दिइने ग्रिन स्टिकरका मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरेर अझै कडाइ गर्ने, डिजेलद्वारा चल्ने सबैखाले गाडीमा डिजेल पार्टिकुलेट फिल्टर जडान गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा छन्।

यसैगरी हाल दुईवटा सवारी प्रदूषण मापन केन्द्र मात्र रहेकाले एक वर्षमा अरू दुईवटा स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ भने पाँच वर्षभित्र पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक महत्वका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी, रिक्सा तथा साइकल मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ। यसैगरी दुई वर्षभित्र पुराना गाडीहरूलाई इलेक्ट्रिकमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थासमेत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। गुणस्तरीय इन्धनको उपलब्धता तथा प्रभावकारी निरीक्षण अनुगमन प्रणालीको विकास पनि कार्ययोजनमा समेटिएको छ। आकस्मिक सवारीसाधन प्रदूषण जाँचका लागि हाल रहेका तीन स्टेसनबाट बढाएर थप पाँचवटा मोबाइल स्टेसनको व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानीमा मात्र १२ लाख मोटरसाइकल र तीन लाख चारपांग्रे सवारीसाधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।

उद्योगधन्दाहरूबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यसअघिको मापदण्डहरूलाई अझ कडाइ पार्ने तथा इँटा उद्योगले गर्ने उत्सर्जनलाई नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। वायु प्रदूषण अत्यधिक बढेको अवस्थामा आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि पनि कार्ययोजनामा प्रस्तावहरू गरिएका छन्। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एयर क्वालिटी इन्डेक्सको मान तीन सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपद्का रूपमा लिइनेछ भने विपद्जन्य क्रियाकलापमा यस्तो अवस्था सकेसम्म घरबाहिर नआउन र घरबाहिर आउँदा एन ९५ मास्क प्रयोग गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै विपद्को समयमा हप्तामा दुई दिन छुट्टी दिने, विद्यालय बन्द गर्ने, गाडी जोर–बिजोर गरेर चलाउने, उपत्यकामा रहेका उद्योगहरू बन्द गर्नेलगायत क्रियाकलाप कार्ययोजनामा प्रस्तावित छन्।

यसैगरी कार्ययोजनामा हरित जलवायु कोष र वातावरण संरक्षण कोषको अधिकतम उपयोग, राजधानीमा भूउपयोग योजना, सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरवलोकन, उत्सर्जन स्थलको नक्सांकन, उद्गम पहिचान तथा विक्षेपण प्रतिमानसम्बन्धी काम गर्ने पनि समावेश छ।

संविधानको धारा ३० मा हरेक नागरिकले सफा र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। यसैगरी १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, हरियाली प्रवद्र्धनको लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी वायु गुणस्तर अनुगमन प्रणालीको विकास, मापदण्डहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग लगायतमा जोड दिएको छ। यसैगरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले कसैले पनि तोकिएको मापदण्डविपरीत हुनेगरी प्रदूषण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०२:०२ शुक्रबार