काठमाडौं – लेखापालबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरी उपसचिव पदमा पुगेका सरकारी कर्मचारीले कति कमाउलान् ? एक करोड, डेढ करोड या दुई करोड ? तपाईलाई पत्यार नलाग्ला सक्छ। तर भन्सारमा काम गर्ने एक अधिकृतले आफ्नो ३१ वर्षे सेवा अवधिमा साढे १० करोड रुपैयाँ कमाएका छन्।
तातोपानी भन्सार कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतले १० करोड ५६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ कमाएका हुन्। बस्नेतले तलबभत्ता, टिएडिए, विदेश भ्रमण, पुरस्कार, ओभर टाइम काम गरेरमात्र उक्त रकम कमाएका भने होइनन्। उनको वैध आम्दानी पौने दुई करोड रुपैयाँ भए पनि पदीय आचरणविपरीत गैरकानुनी रुपमा भ्रष्टाचार गरेर उक्त रकम कमाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी छ।
बस्नेतले भन्सार अधिकृतको रुपमा काम गर्दा विदेशबाट नेपाल आयात गर्ने सामानहरुको भन्सार छुटाउँदा विभिन्न व्यापारी, क्यारिङ व्यवसायी एवं भन्सार एजेन्टसँग गैरकानुनी रुपमा घुस लिएर अकुत सम्पत्ति कमाएको छानबिनबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
भोजपुर षडानन्द नगरपालिका–११ स्थायी घर भएका बस्नेत अहिले काठमाडौं महानगरपालिका–४ धुमबराही बस्छन्। २०४५ सालमा लेखापाल पदबाट सेवा प्रवेश गरेका बस्नेतको २०७६ असार मसान्तसम्मको वैध आम्दानी एक करोड ७८ लाख २० हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ मात्र देखिएको छ। उनले अन्य रकम भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अख्तियारको छानबिनबाट देखिएको छ।
२०४५ सालमा लेखापाल पदबाट सेवा प्रवेश गरेका कृष्णबहादुर बस्नेतको २०७६ असार मसान्तसम्मको वैध आम्दानी एक करोड ७८ लाख हुन आउँछ। तर उनले त्यस अवधिमा १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ कमाएको अख्तियारको छानबिनबाट देखिएको छ।
बस्नेतले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी संखुवासभा खाँदबारी–१ का जेठान नवीनकुमार गौलीको नाममा लगानी गरेको अनुसन्धानमा फेला परेपछि अख्तियारले बस्नेसहित पाँचजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गैरकानुनी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही मतियारको भूमिका निर्वाह गर्ने बस्नेतका जेठान गौली, लुकाइछिपाई राख्न सघाउने बस्नेतकी पत्नी सविता, गौलीकी पत्नी शकुन्तला र छोरा शुलभलाई पनि प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।
बस्नेतले कमाएको १० करोड ५६ लाख ९१ हजार ६ सय नौ रुपैयाँको स्रोत नखुलेकाले मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। बस्नेतको समग्र आयव्यय तथा लगानीको विश्लेषण गर्दा पारिश्रमिक बचत, घरजग्गा बिक्री, ऋण सापटी, घर बहाल, सेयर लाभांश, कृषि आय, भ्रमण भत्ता, सुन बिक्री, अंशबन्डाबाट प्राप्त आय, कमिसन तथा पुरस्कार, बिमा समेतबाट एक करोड ७८ लाख २० हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ मात्र आम्दानी देखिन्छ। अख्तियारले बस्नेत सेवा प्रवेश गरेदेखि २०७६ असार मसान्तसम्मको समग्र आयव्यय तथा लगानीको विश्लेषण गरेको छ। सेवा अवधिमा उनको व्यय तथा लगानीतर्फ हेर्दा जग्गा खरिद तथा घर निर्माण, सुनचाँदी खरिद, ऋणको सांवाब्याज भुक्तानी, सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, सेयर खरिद, छोराछोरीको अध्ययन खर्च, विभिन्न कर भुक्तानी, घर बहाल, सापटी, विद्युतस्य उपकरण खरिद, बिमा प्रिमियम भुक्तानी, बैंक तथा सहकारीमा रहेको नगद मौज्दातसमेत गरी जम्मा तीन करोड १३ लाख ५९ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ देखिएको छ। सो अवधिमा बस्नेतले आयभन्दा एक एक करोड ३५ लाख ३८ हजार आठ सय १७ रुपैयाँ अधिक खर्च गरेको देखिन्छ।
बस्नेतले व्यापारी एवं भन्सार एजेन्टमार्फत जेठान गौलीले प्राप्त गर्नेगरी निज र निजको परिवारका सदस्य एवं खाँदबारीस्थित विभिन्न व्यापारीको बैंक खातामा नौ करोड २१ लाख ५२ हजार सात सय ९२ रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। बस्नेतले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी जेठानलगायत आफन्तको नाममा लुकाई राखेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। उनले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीमा नगदै बुझाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो। सम्पत्ति लुकाउने उद्देश्यले कम्पनीकै नामको बैंकको चेक एवं कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमार्फत जेठान गौलीले प्राप्त गर्नेगरी चेक तथा नगद जम्मा गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
बस्नेतले जेठान गौलीको नाममा जग्गा खरिद गरी बकसको रुपमा फिर्ता लिने गरेका थिए। गौलीले खाँदबारीबाटै जग्गा, होटल व्यवसाय र अन्य व्यवसायमा लगानी गरेको अख्तियारको दाबी छ। गौलीले बस्नेत विराटनगर भन्सार कार्यालयमा काम गर्दा खाँदबारी बजार र आसपास क्षेत्रमा करिब एक सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको, खाँदबारीमा नै करिब १० करोडको लागतमा आरती होटल निर्माण गरेको, निजको नामबाट अर्बिट इनर्जी प्रालिमा दुई करोडभन्दा बढी लगानी गरेका थिए। गौलीले बस्नेतले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको रकम विभिन्न बैंक खातामा जम्मा गरी व्यवस्थापन गरेकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) को कसुरको मतियारको रुपमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम कसुर गरेको देखिएकाले बिगो जम्मा नौ करोड २१ लाख बाउन्न हजार सात सय ९२ रुपैयाँ मूल प्रतिवादीलाई भएसरह सजाय मागदावी गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०२:४१ सोमबार