काठमाडाैं - त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले मेडिकल कलेजहरूमा अनुगमन गर्न जाँदा सोही कलेजबाट दैनिक भत्तादेखि ट्याक्सी खर्चसमेत असुल्ने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधारलगायतको अनुगमन गर्न त्रिविका पदाधिकारी हेरक वर्ष मेडिकल कलेज पुग्छन्।
अनुगमनमा जानेहरूको भत्तालगायत खर्चका लागि विश्वविद्यालयले नैरकम छुट्याएर दिने भए पनि अधिकारीहरूले सम्बन्धित मेडिकल कलेजबाट खाना, होटलसहित ट्याक्सीखर्चका बहानामारकम असुल्ने गरेका छन्। यसका लागि अनुगमनमा खटिएका अधिकारीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयबाटै पत्र लैजाने गरेका छन्। उनीहरूले एउटा मेडिकल कलेजबाट एकपटकमा तीन लाख रूपैयाँसम्म उठाउने गरेका छन्। त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयमातहतरहेको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले मेडिकल कलेजहरूबाट खर्च उठाउने गरेको हो।
अनुगमन निर्देशनालय त्रिवि उपकुलपतिको मातहत छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका सहायक डिनराजेन्द्रप्रसाद शर्मा गुरागाईंले २०७५ भदौ ३१ गते पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजलाई पत्र लेखी अनुमगन टोलीका सदस्यलाई पाँच हजार रूपैयाँको दरले दैनिक भ्रमण भत्ता खर्च, १४ हजार टयाक्सी खर्च, ६ हजार ९ सय ५ खाजा खर्च, ३६ हजार १ सय ६० यातायात खर्च, ११ हजार ६ सय ३ प्रशासनिक खर्च गरी कुल २ लाख ४३ हजार ६ सय ६८ रूपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। गुरागाईंले २०७५ भदौ ३१ गते नै भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई पत्र लेखी २ लाख ३६ हजार ४ सय १८ रूपैयाँ खर्च दिन बिल पेस गेका छन्। स्रोतका अनुसार गुरागाईंले ६ वटा मेडिकल कलेजलाई यसरी पत्र लेखी खर्च उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
गण्डकी मेकिडल कलेजलाई लेखेको पत्रमा अरूणा शर्मा, तिलरूपा भट्टराई, एन्सतारा तुलाधार, प्रणयरत्न शाक्य, प्रनिलमान सिंह,राजेन्द्र भण्डारीर सुजिल कँणेललाई अनुगमनमा खटाइएको उल्लेख छ। युनिभर्सल कलेजलाई लेखेको पत्रमारवीन्द्र प्रधानांग, खेम कार्की, मनिषा कोइाराला, नीतिन अर्याल, लक्ष्मण भारती, केशवप्रसाद शर्मार नवीन अधिकारीलाई अनुगमनमा खटाइएको लेखिएको छ। स्रोतका अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारीले मातहतका सबै मेडिकल कलेजबाट यसरी खर्च उठाउने गरेका छन्। त्रिविबाट मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिभर्सल, नेसनल, चितवनर जानकी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाएका छन्।
संस्थानले यसरी खर्च उठाउने गरेको जानकारी त्रिविको अनुगमन निर्देशनालयलाई पनि छ। निर्देशनालयले संस्थानलाई सचेत गराए पनि थप कारबाही गरेको छैन। निर्देशनालयका निर्देशक विष्णु खनालले अनुगमनको नाममा संस्थानका डिनहरूले मेडिकल कलेजबाट विभिन्न शीर्षकमा खर्च उठाएको आफूलाई थाहा भएको बताए। उनले भने, ‘यो न्यायोचित होइन। यसलाईरोक्न हामीले पत्राचार गरेका छौं।’ मेडिकल कलेजबाट खर्च उठाउने त्रिविका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यसबारेमा हामीले उहाँहरू (अनुगमनकर्ता) सँग सोध्यौं। उहाँहरूले कार्यविधि बनाएर खर्च उठाएको बताउनुभयो।’राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा अनुगमनको नाममा त्रिविका पदाधिकारीले मेकिडल कलेजबाट खर्च उठाउनु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। यसरी खर्च उठाउने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न केन्द्रले सिफारिस गरेको छ। केन्द्रले यस विषयमा अख्यितार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगर प्रधानमन्त्री कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अनुगमनका नाममा एउटा मेडिकल कलेजले वार्षिक एक करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुगमन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्ने डिनको कार्यालयबाट सम्बन्धित कलेजमा खटिई जाने कर्मचारीको सम्पूर्ण खर्च कलेजले बेहोर्ने, पछि डिनको कार्यालयबाट दैनिक भ्रमण भत्ता तथा अन्य खर्चको विवरण हिसाब गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउनेर कलेजले पनि हिसाबबमोजिमकोरकम पठाउने गरेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यससम्बन्धमा सही रूपले काम भयो/हुन सक्छ भन्न सक्ने अवस्था देखिएन।
यस सम्बन्धमा उचित कारबाही हुन मनासिब देखिन्छ।’ स्रोतका अनुसार अनुगमनमा जानेले मेडिकल कलेजबाट पत्रमा लेखिएबाहेक पनि खर्च उठाउने गर्छन्। मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क उठाउनुको एउटा कारण यो पनि हो। कलेजहरूबाटै विभिन्न बहानामा खर्च असुल्ने भएकाले बढी शुल्क उठाउने कलेजलाई त्रिविले कारबाही गर्न सकेको छैन। सतर्कता केन्द्रका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो अध्ययनमा मेडिकल कलेजको ठगीमा त्रिविका पदाधकारीको समेत हातरहेको देखिन्छ।’ त्रिविका पदाधिकारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०१:२० मंगलबार
