काठमाडौं - सीमा सुरक्षाका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षामा खटिन थप जनशक्ति आवश्यक भएको छ। पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा नेपालतर्फको सीमा सुरक्षा कमजोर भएको सशस्त्रको भनाइ छ। भारतीय पक्षले नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा हरेक ५ किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी) को बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट(बीओपी) राखेको भए पनि नेपालतर्फ भने जनशक्ति अभावले सशस्त्र प्रहरीको बिओपी भने २० देखि ३० किलोमिटरको फरकमा मात्रै छ। कुल जनशक्तिको आधा सीमाक्षेत्रमा खटिएको छ भने आधा ७७ वटा जिल्लामा तथा विपद् व्यवस्थापनमा बाँडिएको छ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सुरज श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीलाई थप जनशक्ति आवश्यक भएको बताए। उनले हालसम्म भएकै जनशक्तिबाट व्यवस्थापन भैरहेको तर अब बोर्डर अब्जरवेसन आउट पोष्ट(बीओपी) बढाउदा जनशक्ति अपुग हुने बताए।
‘अहिलेसम्म भएकै जनशक्ति परिचालन गरिरहेका छांैं, केही केही स्थानमा तोकिएकोभन्दा कम जनशक्ति राखेर पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएका छांै,’ डिआइजी श्रेष्ठले भने। उनले सीमाक्षेत्रमा बिओपी बढाउँदा जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधि आवश्यक हुने भन्दै अहिले सीमा क्षेत्रमा २० देखि ३० किलोमिटरको दूरीमा बिओपी रहेको जानकारी दिए। ‘सशस्त्र प्रहरीको योजना भने सात किलोमिटरमा झार्ने रहे पनि सरकारले आवश्यक दरबन्दी नथपिदँदा त्यो योजनामै सीमित छ। भारततर्फ ३ सय ६० वटा बिओपी छन् हामीले भने चीन र भारत दुवैतर्फ गरेर मुस्किलले १ सय १५ पु¥याएका छौं, सात किलोमिटरको फरकमा राख्ने हो भने २६५ पोष्ट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने। हाल १८ हजार ४ सय ६२ जना सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका छन्। सशस्त्र प्रहरीमा विभिन्न तहका गरी हाल ३७ हजार १ सय २४ जनाको दरबन्दी छ। करिब चार हजार भन्दा बढी दरबन्दी पदपूर्ति गर्न बाँकी नै छ।
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा हाल ९ सय ६१ स्थानमा विवाद छ। नेपाल र भारतबीचको सीमा १ हजार ८ सय किलोमिटरमा फैलिएको छ। भारतीय पक्षले नेपालसँगको सीमामा हाल ३० हजार ६ सय एसएसबी परिचालन गरेको छ। तर नेपालले भने १५ हजार मात्रै परिचालन गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी श्रेष्ठका हाल १४ हजार दरबन्दी भए सीमामा जनशक्ति खटाउन सकिने बताए। ‘सीमा सुरक्षा भनेको संवेदनशील विषय हो। यसमा राज्यकै प्राथमिकता हुनु जरुरी छ, सरकारले तीन चरणमा दरबन्दी स्वीकृत गरे सहज हुन्छ,’ उनले भने।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी श्रेष्ठले सीमा सुरक्षाका लागि प्रहरीको जनशक्ति बढाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाइएको बताए पनि अहिलेसम्म स्वीकृत नभएको बताए। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति बढाउन तयारी गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। ‘दरबन्दीको विषयमा हामीले निकै अगाडि प्रस्ताव पठाएका हौं, तर स्वीकृत भएको छैन,’ डिआइजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीले भन्नु भएअनुसार हामीले सीमाक्षेत्रमा हरेक ५ किलोमिटरको फरकमा बिओपी राख्ने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएका थियौं।’
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले अहिलेसम्म सीमाक्षेत्रमा १०७ स्थापना भइसकेका छन् भने चारवटामा पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। त्यसैगरी अन्य स्थानमा बीओपी स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि १ सय १५ बिओपी स्थापना हुनेछन्। उनका अनुसार १४ हजार दरबन्दी थपियो भने सीमा र विपद् व्यवस्थापन र सशस्त्रलाई दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सहज हुनेछ।
तत्कालीन समयमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ चर्किँदै गएपछि नेपाल प्रहरीभन्दा ‘शक्तिशाली’ सुरक्षमा संगठनको रूपमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा तोकेर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ (संशोधन २०६६) मा सशस्त्र प्रहरीका १० वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ। सीमा सुरक्षा गर्ने, बाह्य अतिक्रमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्ने, सशस्त्र संघर्ष नियन्त्रण गर्ने, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, दङ्गा नियन्त्रण गर्ने, दैवीप्रकोप तथा महामारीबाट पीडितको उद्दारमा सहयोग पु¥याउने, अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्ने, सार्वजनिक महत्वका भवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्ने सशस्त्र प्रहरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०१:३८ आइतबार