काठमाडौं - ३५ हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका महिनावारी उमेर समूहका छात्रालाई लक्षित सरकारले घोषणा गरेको सेनेटरी प्याड वितरण योजना अलपत्र परेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्राथमिकताका साथ नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषित कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै खुब महत्व दिएको भए पनि कार्यान्वयन फितलो बनेको छ। गत भदौबाटै कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको सो योजना पर्याप्त तयारी र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पटकपटक समय सार्दै यही मंसिर १ का लागि पुनः समय तोकिएको छ। यसअघि कात्तिक १ मै लागू गर्ने भनिएको सो कार्यक्रम अझै पनि कार्यान्वयन हुनेमा सरोकारवाले शंका गरेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले प्याड वितरणका लागि कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई पेस गरिसकेको तर मंसिर १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेबारे आफूलाई थाहा नभएको सो मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्। ‘बजेटसहित कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनिसकेर सरकारलाई पेस गरिएको छ। त्यो फिर्ता आइसकेको छैन,’ शर्माले भने। त्यस्तै महिनावारी स्वच्छता सञ्जालका संयोजक गुणराज श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै मातहत राखेको सो कार्यक्रम बाँकी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएका ४ मन्त्रालयबीच समन्वय नभएकाले अलपत्र परेको हो। उनका अनुसार वास्तविक प्याडको खरिद, स्थानीय तहमा बजेट र प्रयोगमा ल्याइने प्याडको प्रकारको जानकारीबारे स्थानीय तहले ध्यान नदिएकाले पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको र वितरणका लागि तोकिएको समयमा काम पूरा हुन सकिरहेको छैन।

विद्यालयमै प्याड व्यवस्थापनको काम गरिरहेको गैंडाकोट इंग्लिस स्कुल नवलपुरका प्राचार्य हिरालाल अर्याल विद्यालयले आफै निःशुल्क प्याड वितरण र नष्टको काम गर्ने काम गरेको तर यसरी गरिएको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम हुने बताउँछन्। सेनेटरी प्याड नष्ट गर्दा छात्राले नयाँ अनुभव गर्न र नयाँ कुरा सिक्न पाएको उनले जानकारी दिए। ‘विद्यालयमै निःशुल्क प्याड वितरण गर्दा महिनावारीको समयमा विद्यालय नआउने प्रचलनको अन्त्य नै भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले उनीहरूलाई महिनावारी प्राकृतिक प्रक्रिया हो र यो सबै नारीमा हुन्छ भनेर सम्झाउँछौं।’ सरकारले बनाएको योजनाअनुसार विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको वितरण गरेपछि विद्यालयमै केमिकलयुक्त प्याड नष्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि अघि सारेमा बढी प्रभावकारी हुने उनको बुझाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको यो कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फरकफरक जिम्मेवारी पाएका छन्। सरकारले स्थानीय तहलाई रकम दिएर काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ तर महिनावारी नियमित प्रक्रिया र प्याड निरन्तर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले दीर्घकालीन कार्यान्वयनबारे बेलैमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

महिनावारीका बेला प्रयोग गर्ने प्याडकै क्षेत्रमा क्रियाशील एक्सपोज नेपालका अध्यक्ष ज्ञान मर्हजनले सरकारले विद्यालयमा निःशुल्क बाँड्ने भनेको सेनेटरी प्याडको दीर्घकालीन कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे सोच्नुपर्ने बताए। सामुदायिक विद्यालयको अवस्थालाई हेर्दा कुनै विद्यालयमा छात्राका लागि छुट्टै शौचालयको व्यवस्था छैन, शौचालय भए पनि पानीको अभाव उत्तिकै छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘स्कुल स्कुलमा डिस्पोजल प्याड बाँड्ने सरकारले त्यसको नष्ट गर्ने प्रक्रिया र निरन्तरताबारे पनि बेलैमा नसोचे दुर्घटना निम्तन सक्छ।’ केमिकलको प्रयोगविना नै कपडाबाट बनाइएका पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने प्याडलाई सरकारले सामुदायिक विद्यालयसम्म पु-याएमा त्यसले वातावरण पनि फोहोर नहुने, आर्थिक भार नहुने र कहाँ लगेर नष्ट गर्ने भन्ने चिन्ताबाट पनि मुक्ति पाइने उनले जानकारी दिए। सरकारले नेपालमै कपडाबाट बनाइने प्याडलाई विस्तार गर्न सके बजारिया प्याडका लागि तिर्नुपर्ने राजस्वसमेत बच्ने उनले बताए।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ०२:११ शनिबार