विराटनगर – मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनोटमा विवाद भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले योजना छनोटमा एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै अन्य सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना छनोट बैठक नै बहिष्कार गरेपछि विवादित बनेको हो।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का संयोजक मन्त्री पण्डित छन्। यस्तै सदस्यहरूमा प्रतिनिधिसभामा सांसद डिला संग्रौला, राष्ट्रियसभाका सांसद रमेशजंग रायमाझी, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, बूढीगंगा गाउ“पालिकाका प्रमुख बालचन्द्र माझी र सुन्दरहरैंचाका प्रमुख शिव ढकाल र जिसस मोरङका संयोजक नरेश पोखरेल छन्।
अघिल्लो बैठकमा सबैका योजनालाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्री पण्डितले शुक्रबार जिसस मोरङमा भएको बैठकमा स्थानीय तहहरूले छनोट गरेर ल्याएका योजनालाई बेवास्था गरी एकलौटी रुपमा आफ्ना योजना मात्रै राख्न खोजेपछि बैठक नै बहिष्कार गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूले बताएका छन्।
नेकपाबाट निर्वाचित मन्त्री पण्डित र जिसस मोरङ संयोजक नरेश पोखरेल हुन् भने ६ नम्बर क्षेत्रका तीन वटै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, सांसद रायमाझी र संग्रौला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्। मन्त्रीले आफ्नै इच्छाले योजना छनोट गर्दा गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ४ करोड रुपैया“ बजेटमध्ये अधिकांश बजेट फ्रिज भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउ“छन्।
चालु आर्थिक वर्षको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको ६ करोड रुपैया“ बजेटमध्ये तीन करोड रुपैया“ बराबरको योजना मन्त्री पण्डितले छानेका र बा“की ३ करोड रुपैया“को योजना स्थानीय तहहरूले सिफारिस गरेका योजनामा विनियोजन गर्नुपर्ने कांग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन्।
‘अघिल्लो बैठकमा कांग्रेसका सांसद र स्थानीय तहहरूले ल्याएको योजना पनि समावेश गर्ने मन्त्री पण्डितले आश्वासन दिएका थिए’, सांसद रायमाझीले भने, ‘तर, योजना छनोटको बैठकमा मन्त्रीले मात्रै एकलौटी ६ करोड रुपैया“को योजना पेश गरेपछि आफूहरूले बैठक नै बहिष्कार गरेका हौं।’
सांसद डिला संग्रौलाले मन्त्री पण्डितले आफूहरूका योजना समावेश नगरेर साक्षी राख्न मात्रै बोलाएकाले वैठक बहिष्कार गर्नुपरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रा योजना समावेश हु“दैनन् भने साक्षी मात्रै बस्न जरुरी छैन।’
यता सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव ढकालले मनत्रीले एकलौटी योजना राख्न खोजेकाले आफूहरूले असहमति जनाएको स्पष्ट पारे। उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरू र अन्य सांसदहरूले पेश गरेका योजनालाई पनि समावेश गर्ने आश्वासन मनत्री पण्डितले दिएको बताए। ‘मन्त्री पण्डितले सबै योजनालाई कम्पाइल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ’, ढकालले भने, ‘स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना पनि समावेश गरे मात्रै छनोट प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन्छौं।’
यता मन्त्री पण्डितले ६ करोड बजेट आएकोमा २५ करोडका योजना परेपछि सबै योजना समावेश गर्न नसकिएको बताए। उनले सबै योजना समावेश गर्न नसकिएकाले विधि र प्रक्रियाअनुसार योजना छनोट गरिएको स्पष्ट पारे। ‘बजेटभन्दा बढीको योजना परेपछि सबैको चित्त बुझाउन सकिएन’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘त्यसैले विधि र प्रक्रियाअनुसार ६ करोड रुपैया“ बराबरका योजना छनोट गरियो।’
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७६ ०४:४९ शनिबार
