भूपेन्द्रसिंह विष्ट
पर्शुरामधाम - गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको तस्वीरलाई सरकारले निकालेको मुक्त हलिया परिचयपत्रमा रङ्गीन कभरको तस्वीर त बनायो तर, उनी स्वयंले ११ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् । उनी भन्छन् – “मैले हलो जोतेको फोटो हलियाहरुलाई दिइएको परिचयपत्रमा आयो तर, मैले अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र पाउन सकेको छैन ।”
सरकारले पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरुलाई मात्रै जग्गा खरिद गरी घर बनाइदिएका छन् । पहुँच नभएकाहरुको दुःख अझै उस्तै रहेको छ । टमाटाले भने – “मेरो छिमेकका दुई दाजुभाइले फरक–फरक घर निर्माण गरे तर, पहुँच नभएकाहरु अहिले पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन ।”
मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियाको पुनःस्थापना गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिशका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ । सो परिचयपत्रका आधारमा केही मुक्त हलियाको पुनःस्थापना पनि गरिएको छ । तर, डडेल्धुरामा अझै पनि मुक्त हलिया परिवार परिचयपत्रको अभावमा जङ्गलमै बसिरहेका छन् ।
सामुदायिक वनमा बास
सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ को भेटामा १० वर्षदेखि मुक्त हलियाहरु सामुदायिक वनमा बस्दै आइरहेका छन् । विसं २०६६ सालमा आएको बाढीले मुक्त हलिया परिवारका घर बगाएपछि १८ परिवार विस्थापित भएका थिए ।
बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई भेटा सामुदायिक वनले ७ वर्षसम्म बस्न दिने सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको ४ वर्ष भइसकेको छ । सामुदायिक वनले सम्झौता अवधि सकिएकाले उनीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको मुक्त हलिया दीपक कामीले बताए । उनले भने – “भएको सानो झुपडी पनि बाढीले लग्यो । सामुदायिक वनले पनि जानुप¥यो भन्दैछ । हामीलाई कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।” हावाहुरि चल्दा रुखहरु ढलेर किच्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै कुनै दिन रातभर जाग्राम बस्नुपरेको अर्का मुक्त हलिया बहादुर दमाईले दुःखेसो पोखे । उनले भने – “हामीहरुलाई हेर्न लागि विभिन्न व्यक्तिहरु आए तर पनि, सुरक्षित बासस्थानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल गरेन ।”
नाम नै गायब
मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा १२२ जना मुक्त हलियाको नाम सङ्कलन गरी भूमि सुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अहिले भुमि सुधार मन्त्रालयले ती नाम तथ्याङ्कबाटै हटाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले जानकारी दिए । भूमि सुधार मन्त्रालयले २०७२ सालमा डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायत जिल्लामा गरी जम्मा १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको भए पनि तीमध्ये आठ हजार ९८३ जना मुक्त हलिया परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्यक्ष सार्कीले बताए ।
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मुक्त हलिया परिवारको तथ्याङ्क छुट्न गएको र छुट हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनले भने – “सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।” सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका हलियाहरुले फाराम भरेको भए पनि उनीहरुको नाम छुटेका कारण अहिलेसम्म पनि उनीहरुलाई परिचयपत्र बाँडिएको छैन ।
छुट हलियाहरुको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि समस्या सामाधानका लागि सरकारले चासो नदेखाएको अधिकारकर्मी सुन्दर जैरुको आरोप छ । उनले भने – “मुक्त हलियाका परिवारहरु बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।”
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०८:०३ बुधबार
