काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भएको निर्णयमा टेकेर ललितानिवासको जग्गा किनबेच भएको भनिएको विषयमा उनलाई बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्रीकै रुपमा नेपालको नियत खराब देखिने आधार नभएको र बयानमा बोलाउँदा राजनीतिक प्रतिशोध मात्रै देखिने ठहर गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो।
सरकारी ललितानिवासको जग्गा किनबेचमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णय पनि कारक भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसबेला नेपाल प्रधानमन्त्री थिए। त्रिताल प्रतिवेदनले नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा कारका भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि उनलाई बयानमा बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेविषयमा अख्तियारमा छलफल भएको थियो।
‘कानुनविद्हरुले माधवकुमार नेपाललाई बयानमा बोलाउनु नपर्ने सुझाव दिएपछि अख्तियार पछि हटेको हो।’
‘यस विषयमा अख्यिार प्रमुुख नवीन घिमिरेले अख्यिारका कानुनविद् र बाहिरका केही कानुनविद्सँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नेपाल दोषी देखिने कानुनी आधार नभएकाले बयानमा बोलाउन आवश्यक नभएको सुझाव आएपछि बयानमा बोलाउने प्रक्रिया रोकिएको हा,े’ अख्तियार उच्चस्रोतले भन्यो।
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै कार्यालयका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसँग बयान लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेसमेत यसमा चासो लिएका थिए। ‘नेपाललाई बयानका लागि बोलाउनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर ६÷७ पटक प्रधानमन्त्री ओली र अख्तियार प्रमुख घिमिरेबीच छलफल भएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री र प्रमुख आयुक्ताबीच छलफल भएपछि कानुनी परामर्श सुरु भएको थियो। कानुनविद्हरुले नेपाललाई बयानमा बोलाउनु नपर्ने सुझाव दिएपछि अख्तियार पछि हटेको हो।’ स्रोतका अनुसार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला सो जग्गाको मोही खडा नगरिएको र स्रेस्ता पनि नभएकाले उनी दोषी देखिने आधार नभएको सुझाव कानुनविद्ले दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले जग्गा दलालसँग मिलेर प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेको कुनै स्पष्ट आधार, प्रमाण नभएको र उनको राजनीतिक इमानदारीका विषयमा समेत कसैले प्रश्न नउठाएका कारण तत्काल बयानमा बोलाउँदा पार्टीभित्रकै आन्तरिक विवादबाट अख्तियार प्रभावित भएको आरोपसमेत लाग्ने भएकाले बयानमा नबोलाउने निष्कर्षमा प्रमुख आयुक्त घिमिरे पुगेका हुन्। ‘नेकपाभित्र नेपाललाई भित्तामा पु¥याउने कोसिस भइरहेको अवस्थामा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा बयान दिन लगाउँदा राजनीतिक रुपमा उनको शक्ति क्षीण बनाउन सकिन्छ भन्ने शक्ति सक्रिय भएको आभास पाएपछि अख्तियार त्यसबाट पनि जोगिन चाहेको हो,’ स्रोतले भन्यो।
अख्तियारलाई यस विषयमा सुझाव दिएका एक वरिष्ठ कानुनविद्ले भने, ‘हामीलाई कानुनी रुपमा के–के आधार छन् भनेर सोधिएको थियो। उनी (नेपाल) आफंै संलग्न भएर निर्णय गरेको देखिँदैन र त्यो आरोप पुष्टि पनि हँुदैन भन्ने सुझाव दिएका थियौं। अख्यिारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई बयानमा बोलाएपछि नेपाललाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने दबाबमा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरे रहेको बुझिन्थ्यो तर प्रष्ट कानुनी आधार फेला नपरेको र जग्गा दलालसँग नेपालको कुनै सम्पर्क सम्बन्ध नदेखिएकाले उनलाई बयानमै बोलाउनुपर्ने आधार नदेखिएको सुझाव दिइएको हो।’
ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठीसमेतका जग्गा हिनामिना हुन पुगेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको त्रिताल प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गर्दा सम्बन्धित कानुन, भूमिसम्बन्धी नापजाँच र मालपोतका प्रावधान र सोसँग सम्बन्धित दफा उपदफा उल्लेख नगरी मनोगत रुपमा प्रस्ताव पठाएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले सोही प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको देखियो। सो प्रस्ताव पठाउने निर्णय गर्न उठाइएका टिप्पणी फायलमा सुरु टिप्पणी लेख्ने अधिकारीको सुरुमा आफैंले लेखेको सही प्रक्रियागत बुँदाहरुलाई काट्ने गरी अन्त्यमा थप टिप्पणीमा बदनियतपूर्वक बेहोरा सच्चाएको देखियो।’ प्रधानमन्त्री नेपाल आफैं सो निर्णयमा सहभागी भएको भन्दा पनि तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्णय गरी मन्त्रिपषिद्मा प्रस्ताव पठाउँदा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हो।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम मुछिएपछि नेपालले आफ्नो निर्णयले नक्कली मोही खडा नभएको दाबी गरेका थिए। ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारलाई बयान दिँदा बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निर्देशनमा आफूले निर्णय गरेको बयान दिएपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख आयुक्त घिमिरेबीच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जुनसुकै ओहोदा वा भूमिकामा रहे पनि ललितानिवासको जग्गा हडप्नेमाथि कुनै मोलाहिजा नगरी दण्डित गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
उनले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयसहित पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि पछिल्लो समयसम्मका निर्णयमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्। २०६६ चैत २९ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ दाम १ पैसा जग्गामध्ये १३ रोपनी ११ आना ४ दाममा मोही कायम गरेको थियो। बैठकले सो निर्णय गर्नुअघि नै नक्कली मोहीसहित भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गाको स्रेस्ता कायम गरेको थियो। ललितानिवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७६ ०१:३९ बुधबार