काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपाका सांसदबीच मत बाझिँदा नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट पारित हुन रोकिएको छ । एमसिसीका बारेमा सत्तारुढ दलकै सांसदमा मत विभाजन देखिएपछि तत्कालका लागि यो कार्यक्रम रोकिएको छ ।
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अमेरिकाको यस्तो सर्तलाई नेकपाका कतिपय सांसदले राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताएका छन् ।
जलविद्युत् निर्यात गर्न अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने भन्ने सम्झौताको प्रावधानले सत्तारुढ दलका सांसदमा विभाजन ल्याएको हो । बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अमेरिकाको यस्तो सर्तलाई नेकपाका कतिपय सांसदले राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताएपछि उक्त विषय अघि बढ्न नसकेको हो । यो विषय मुलुकको हितमा नभएको भन्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सांसद रामकुमारी झाँक्रीलगायतले विरोध जनाएका थिए ।
गुरुङले नेपाल र अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्झौतामा तेस्रो मुलुकसँग सहमति खोज्नु उपयुक्त नहुने बताए । नेपाल र भारत दुवै सार्वभौम मुलुक भएकाले कुनै सम्झौता गर्नुपरेमा दुवै मुलुकले स्वतन्त्र रुपमा गर्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि अमेरिकी सहयोग आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ ।
सन् २०१७ मा दुई वर्षभित्र पारित गर्नेगरी भएको उक्त सम्झौतालाई अहिले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमातहत भन्न थालिएकाले पनि यो विषय गम्भीर भएको गुरुङ बताउँछन् । नेपालसँग एमसिसी सम्झौता हुँदा इन्डोप्यासिफक रणनीति अस्तित्वमा नरहेको तर्क गर्दै गुरुङ अब यो विषयमा नयाँ ढंगले सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन् । यस विषयमा पार्टीभित्र पनि छलफल नभएको भन्दै उनले नयाँ छलफल र नयाँ सम्झौता गरेर मात्र यसलाई अघि बढाउन सकिने बताए ।
सांसद झाँक्री पनि दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा तेस्रो मुलुक जोडिएकाले यो विषय राष्ट्रिय हितसँग जोडिने बताउँछिन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा उनीनिकट सांसदहरु भने यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अमेरिकासँगको महŒवपूर्ण सहयोग सम्झौता संसद्को बजेट अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका थिए । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पनि यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको प्रसारण लाइनका लागि भारतको सहमति लिने कुरा पनि हाल छलफलकै क्रममा छ । नेपालमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन अमेरिकी
सहयोगअन्तर्गत बन्ने भए पनि भारतमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन भारतले आफ्नै खर्चमा बनाउनुपर्ने भएकाले यस विषयमा भारतीय सहमतिको प्रावधान सम्झौतामा गरिएको हो । तर नेकपाका सांसद भने त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरु योजनाबद्ध रुपमा नेपाललाई समस्यामा पार्नकै लागि सम्झौतामा भारतीय सहमतिको बुँदा राखिएको तर्क गर्छन् । यो विषय छलफलका लागि असार ३० मा नै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपनि सत्तारुढ दलकै सांसदबीच देखिएको मतभिन्नताका कारण संसद्को कार्यसूचीमा समेत पर्न सकेन ।
एमसिसी दुईपक्षीय अमेरिकी विदेश सहायता निकाय हो । यो अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा स्थापना गरेको विदेशी सहायतासम्बन्धी नयाँ अवधारणा हो । नेपालमा एमसिसीमार्फत ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धि गर्ने, यातायातको लागत कम गर्ने, लगानीमा सहयोग गर्ने तथा आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरण गर्नेलगायतका लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७६ ०३:१४ सोमबार
