काठमाडौ - चीनसँग सिमानामा जोडिएका ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ७३ स्थानलाई नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। चीनसँग सीमा जोडिएका अधिकांश क्षेत्रमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। सरकारले निषेध गरेको स्थानमा निर्वाध हेलिकोप्टर, ड्रोन उडानमा समेत रोक लगाएको छ।
गत वैशाख २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ती क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। २०२१ सालमा हिमाली जिल्लाका केही भूभागमात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको भए पनि त्यसलाई विभिन्न कालखण्डमा थप्दै ७३ स्थानलाई निषेधित गरिएको हो। ‘पञ्चायत कालमा पनि हिमाली जिल्लाका केही भूभाग निषेधित थिए, अहिले त्यसको संख्या बढ्दै गएको छ,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
छिमेकी मुलुक चीनले पटकपटक दबाब दिएका कारण ती क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले चीनलाई रिझाउन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। ‘नेपालस्थित पश्चिमा मुलुकका दूतावासका कर्मचारीहरूको अनौपचारिक भ्रमण हिमाली जिल्लामै हुने गरेपछि चीन बढी नै सशंकित भएर नेपाल सरकारलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न बाध्य पारेको हो,’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरले नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसलाई उकास्न पश्चिमा देशहरू लाग्ने निष्कर्षसहित चीन सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएको थियो।
स्रोतका अनुसार धेरै पटक नेपाल सरकारलाई चीन सरकारले नै हिमाली क्षेत्रमा पश्चिमा देशका राजदूत र अन्य कर्मचारीको भ्रमण हुन थालेको र त्यसले स्वतन्त्र तिब्बतको समस्यालाई बल्झाउन कोसिस गरेको चीनको भनाइ आएपछि सरकारले बाध्य भएर ती क्षेत्र निषेधित घोषणा गरेको हो। ‘नेपालको भूमिबाट विदेशी भूमिको निगरानी नहोस् भन्ने नेपालको नीति रहेको देखाउन हिमाली क्षेत्रका केही भूभाग निषेधित क्षेत्रका रूपमा राख्नुपरेको हो, जुन कुरा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले पनि पटकपटक नेपाल एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताउँदै आएकोबाट पनि पुष्टि हुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
गृहमन्त्रालयले ती क्षेत्रमा निजी हेलिकोप्टर उडान गर्नुपरेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा सीमा तथा अध्यागमन शाखाको अनुमति लिनुपर्नेछ। ती क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको हेलिकोप्टरको उडान गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको प्रतिनिधि पनि सँगै जानुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले निषेधित क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले निर्वाध घुमफिर गर्न पाउँछन तर विदेशी नागरिकले त्यहाँ जान छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ। उनीहरू कति समय त्यहाँ बस्ने, के लागि जाने भन्ने विषय खुलाएपछि मात्रै नेपाली लियाजोन अफिसरको साथमा जान पाउनेछन्। तथा उनीहरूले ड्रोन उडाउन पनि पाउने छैनन्।
निषेधित क्षेत्रमा जान छुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ निश्चित शुल्क र निश्चित समय निर्धारण गरिएको छ,’ सहप्रवक्ता अधिकारीले भने। उनले निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर उडान गर्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा गृहमन्त्रालयको अनुमतिमा मात्रै उडान गर्न पाउने बताए। ‘आफ्नो मुलुकभित्र कहाँकहाँ खुला राख्ने कहाँ निषधित क्षेत्र बनाउने भन्ने सरकारको आफ्नो कुरा हो यसमा कोही कसैको दबाब भन्ने हुँदैन हाम्रा पुराताŒिवक र धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण सरकारले नै गर्ने हो त्यसकारण विशेष क्षेत्र सधैं निषेधित हुन्छन्,’ गृहमन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले भने।
चीन सरकारले स्वतन्त्र तिब्बतको माग राख्दै आन्दोलन गर्नेहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसलाई उकास्न पश्चिमा देशहरू लाग्ने भएकाले ती क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गराउन नेपाल सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदै आएको थियो। नेपाल सरकारको एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको विषयलाई आश्वस्त पार्न हिमाली जिल्लामा चीनसँग जोडिएका गाउँ र क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले ताप्लेजुङको फक्तालुङ, मिक्वाखोला, सिरिजङ गाउँपालिकाअन्र्तगत रहेका लेलेप, ओलाङचुङगोला, पापुङ, याम्पुदिङ संखुवासभाको भोटखोला र मकालु गाउँपालिकाअन्र्तगतका किमाथांका, चेपुवा, हटिया, पावाखोलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै सोलुखुम्बूको खुम्बू–पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाअन्र्तगत नाम्चेको ५ नम्बर वडा, दोलखाको लामाबगर क्षेत्रको गौरशंकर गाउँपालिका ९ र बिगु गाउँपालिमा १ नम्बर वडा, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाअन्र्तगत थमन र टिमुरे क्षेत्र र गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिकाअन्र्तगतका समागाउँ, ल्हो, सिर्दिवास, प्रोक, बिही, चुम्चेत, छेकम्पार क्षेत्र निषेधित छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका र नाशौ गाउँपालिकाअन्र्तगतका नार, फु, थोचे, मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपालिकाअन्र्तगतका साविकको जोमसोम गाउँपालिका तिलिचो ताल जाने बाटो, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका लोमान्थाङ र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको चराङ, घमी, सुर्खाङ छोसेर, छोन्हुप, लोमन्थाङ, छुसाङ, कागबेनी क्षेत्र निषेधित छन्। मनाङ र मुस्ताङमा भने भारतीय राजदूत र अमेरिकन राजदूतहरूको बेलाबखत भ्रमण हुने गरेको छ।
त्यसैगरी सरकारले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको १ देखि ११ वडासम्म, डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाअन्र्तगत रहेको १ देखि ११ वडासम्म, डोल्पो–बुद्ध गाउँपालिकाको १ देखि ६ नम्बर वडासम्म, से–फोक्सुन्डो गाउँपालकिा १ देखि ८ नम्बर वडासम्म, जगदुल्ला गाउँपालिकाको १ देखि ६ नम्बर वडासम्म, मुड्के–चुला गाउँपालिकाको १ देखि ९ नम्बर वडासम्म, काइके गाउँपालिका १ देखि ७ नम्बर वडासम्म, छर्का ताङसोङ गाउँपालिकाको १ देखि ६ नम्बर वडासम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
सरकारले सिंगो डोल्पा जिल्लालाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा राखेको छ। नौ वर्षअघि माथिल्लो डोल्पाको से–फोक्सुन्डो गाउँपालिका ४ रापम गुम्बाबाट विभिन्न प्रकारका पुराताŒिवक प्राचीन बुद्धका मूर्ति तथा स्तुपा चोरी भएपछि सरकारले सिंगो डोल्पा जिल्लामा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टर उडान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेका प्रतिनिधि लिएर मात्रै जाने अनुमति दिने गरेको छ।
त्यस्तै मुगुको मगुमकार्मारोग गाउँपालिकाको १ देखि ९ नम्बर वडा, हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाअन्र्तगत रहेका १ तथा ४ देखि ७ नम्बर वडासम्म, नाम्बा गाउँपालिकाको १ देखि ६ सम्म, चँखेली गाउँपालिकाको १ देखि ५ नम्बर वडासम्म, बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको १ देखि ५ नम्बर वडासम्म, दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको १ नम्बर वडालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:४६ मंगलबार