नेपालगन्ज - बाढीपीडितका नाममा जिल्लामा व्यापक रूपले वन अतिक्रमण भएको छ। राप्ती नदीछेउछाउका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका अनुसार राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको फत्तेपुर, बिनौना, कचनापुर, कुसुम तथा डुडुवा गाउँपालिकाको होलिया, बेतहनी र नरैनापुर गाउँपालिकाको गंगापुर, मटेहियालगायत क्षेत्र बढी मात्रामा अतिक्रमणमा परेका छन्। यो क्षेत्र राप्तीको बाढीबाट बढी प्रभावित हुने क्षेत्र हो।

२०६३ सालयता बाढीबाट विस्थापित पीडित परिवारले वन क्षेत्रमा आश्रय लिन सुरु गरेका थिए। त्यसपछि २०७१ र २०७४ मा आएको बाढीले झन् धेरैलाई विस्थापित गरेपछि पीडित परिवारलाई स्थानीय प्रशासनले खाली ठाउँमा अस्थायी रूपले बस्न मौखिक अनुमति दिएको थियो। बाढीको त्रास हटेपछि केही पीडित परिवार पुरानै ठाउँमा स्थानान्तर भएका थिए भने कतिपयले वन क्षेत्रमै कब्जा जमाए। बाढीपीडितकै नाममा थुप्रै गैरपीडितले वन अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन्। उनीहरूलाई हटाउन वन कार्यालयले गरेको पटक–पटकको प्रयास असफल भइसकेको छ।

‘बाढीले सताएपछि हामी जंगलमा आएर बस्यौं तर अहिले बाहिरबाट धेरै मान्छे आएर बस्न थालेका छन्,’ सिद्धेश्वर सामुदायिक वन समूहको जंगलमा बसेका जालुराम थारूले भने, ‘गैरपीडितका कारण हामी वास्तविक पीडितलाई अप्ठ्यारो हुने भयो।’

बाढीपीडितको नाममा सबैभन्दा बढी फत्तेपुरका सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। फत्तेपुरस्थित सिद्धेश्वर, सिद्धबाबा, कुसुम्या, भगवती, रामजानकी, मण्डफवा, पोखरा मातालगायत सामुदायिक वनभित्र व्यापक अतिक्रमण भएको छ। स्थानीयका अनुसार वन क्षेत्रमा एक परिवारले पाँच कट्ठादेखि दुई बिघासम्म जोतभोग गरेको छ। यहाँका वन क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा घरटहरा निर्माण भएको स्थानीयले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जिल्लाबाहिरबाट पनि आएर गैरबाढीपीडितले वनमा कब्जा जमाएका छन्।

‘परिवारको संख्याका आधारमा जमिन भाग लगाइएको छ, गाउँका सबैले आआफ्नो हिस्सा पाएका छौं, सामुदायिक वनका सबै उपभोक्तालाई जग्गा बाँडिएको छ,’ एक उपभोक्ताले भने। गाउँका भन्दा बाहिरका मान्छे आएर वन क्षेत्र फडानी गरी अतिक्रमण गर्न थालेको उनको भनाइ छ। कतिपयले वनभित्र पक्की संरचना निर्माण गरिसकेका छन्। ‘बाढीले सताएपछि हामी जंगलमा आएर बस्यौं, तर अहिले बाहिरबाट धेरै मान्छे आएर बस्न थालेका छन्,’ सिद्धेश्वर सामुदायिक वन समूहको जंगलमा बसेका जालुराम थारूले भने, ‘गैरपीडितका कारण हामी वास्तविक पीडितलाई अप्ठ्यारो हुने भयो।’

अतिक्रमित क्षेत्र खाली नगरेका कारण डिभिजन वन कार्यालयले केही सामुदायिक वन समूहको नवीकरण रोकेको छ। केही सामुदायिक वनका पदाधिकारी र उपभोक्ताले पनि अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेको तथ्य खुलेको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने विषयमा स्थानीयबीचमै मतभेद देखिएको छ। एकथरीले वन क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने बताए पनि अर्कोथरीले नछाड्ने अडान लिँदै आएका छन्।

फत्तेपुरस्थित सिद्धबाबा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साउन तेस्रो साता बसेको भेलाले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने निर्णय ग-यो। ‘भेलाले ६ दिनभित्र हट्न अल्टिमेटम त दियो, तर बाढीपीडितका नाममा बसेका अतिक्रमणकारी, सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारी तथा सुरक्षाकर्मीबीच मुठभेडको स्थिति सिर्जना भयो, डिभिजन वन कार्यालयले पनि त्यति चासो दिएन, अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम स्थगित नै भयो,’ स्थानीय लवराज खरेलले भने।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा बसेका केही परिवार वास्तविक पीडित भए पनि अधिकांश गैरपीडित रहेको उनको ठम्याइ छ। राजनीतिक आडमा नै गैरपीडितले वन क्षेत्र कब्जा गरेको खरेल बताउँछन्। फत्तेपुरमा रहेका सामुदायिक वनभित्रको अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने विषयमा पटक–पटक भेला र छलफल भए पनि सफल हुन सकेको छैन। ‘हुलाकी सडक निर्माण भएपछि अहिले आवतजावतमा केही सहज छ, त्यसकारण बाढीपीडित र सुकुम्बासीको नाममा भू–माफियाले यतातिर आँखा लगाएका छन्,’ एक महिलाले भनिन्।

डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा दुई हजार एक सय ६६ दशमलव चार हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ। कार्यालय प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बाढीपीडितको नाममा धेरै वन अतिक्रमण भइसकेको बताए। ‘वास्तविक बाढीपीडितभन्दा पनि गैरपीडितले वन अतिक्रमण गरिरहेका छन्, अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न नसकेका सामुदायिक वनको हामीले नवीकरण रोकिदिएका छौं,’ उनले भने, ‘जति वन अतिक्रमण भएको छ, यो सबै राजनीतिक आडमा भएको छ।’ फत्तेपुरस्थित राप्तीपीडित गुलरी सामुदायिक वन समूहको १५ हेक्टर अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराएर त्यहाँ वृक्षरोपण गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले सुनाए। अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन डिभिजन वन कार्यालयका एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव नभएको उनले प्रस्ट्याएका छन्।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०१:४५ आइतबार