काठमाडौं - सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनका तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एकपटकका लागि भन्दै त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संसोधन प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा पेस गरी एकपटकका लागि सार्वजनिक तथा सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले हो। यसबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा गरीब तथा अव्यवस्थित बसोबासी जनतालाई उपलब्ध गराउन सरकार अन्तिम तयारीमा रहेको छ। संसदबाट पारित हुनबित्तिकै सरकार आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढ्नेछ।

ऐनको दफा ५२ मा संसोधन प्रस्ताव गरी संशोधित दफा १८ मा त्यस्तो सार्वजनिक जग्गा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ। ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी जग्गा तथा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तिमा १० वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासको लागि तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ,’ प्रस्तावित संसोधनमा उल्लेख छ।

त्यसरी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउदा भूमिहीन र सुकुमबासीलाई उपयुक्त ठह¥याएको स्थानको जग्गा उलपब्ध गराउन सकिने व्यवस्था उपदफा (२) मा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी उपलब्ध गराउ“दा तोकिएको क्षेत्रफलबाट नबढ्ने गरी उपलब्ध गराइने विधेयकमा भनिएको छ भने जग्गा उपलब्ध गराउ“दा सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ।

नेपाल राज्यभर आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा पुस्तौनीदेखि जग्गा जमिन नभएको र आफ्नो वा परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई भूमिहीन भनिएको छ। नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दर्तावाला जग्गा भई सरकारी ऐलानी, पर्ति वा वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाई बसोबास गरेको व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई अव्यवस्थित बसोबासी मानिएको छ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउ“दा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवं सामरिक महŒवको क्षेत्रको जग्गा, प्राकृतिक प्रकोप, विपद् व्यवस्थापन वा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षित क्षेत्रको जग्गा आवश्यक देखिएमा उपलब्ध नगराउन सक्ने अधिकार पनि सरकारले सुरक्षित गरेको छ। सार्वजनिक सडक र सीमाभित्रको जग्गा, नेपाल सरकार वा प्रादेशिक सरकारलाई आवश्यक रहेको जग्गा तथा अन्य तोकिएका जग्गा भने सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई उपलब्ध नगराउने जग्गाको सूचीमा राखेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा मोहीको हकमा समेत अपुतालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुनेगरी मोहीयानीको अधिकारमा अपुताली लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। पहिला जग्गाधनीले पत्याएको मोहीको मृत्यु भएमा मोहीको एकासगोलको पति, पत्नि, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोराबुहारी, नाती, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीमध्ये जग्गावालाले पत्यएको व्यक्तिलाई मात्रै मोहीयानी हक सर्न व्यवस्था थियो।

मोहीयानीको अधिकार अपुतालीमा सर्ने व्यवस्था गरेर सरकारले गरिब एवं किसानको पक्ष लिएको देखिन्छ। मूल ऐनको दफा २६घ मा संसोधन गरी मोही या जग्गाधनीमध्ये एकपक्षले निवेदन दिएमा अर्को पक्षलाई झिकाई नरमकरम मिलाई जग्गा बा“डफा“ट गर्न सकिनेसमेत प्रस्ताव गरेको छ। कुनै कारणबाट जग्गाधनीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आउने अवस्था भएमा मोहीको जग्गा छुट्टयाई जग्गाधनीको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिने प्रस्ताव पनि भूमिसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०२१ सालमा जग्गाको हदबन्दी लगाएर गरिब किसानलाई समेत जग्गाको अधिकार सुनिश्चित गरेका थिए भने वर्तमान विधेयकले भूमिहीन तथा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई सरकारी जग्गासमेत उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको छ। महेन्द्रले सो ऐनमार्फत आफ्नो सत्ता केही वर्ष बढाउनका लागि भूमि ऐनमा संसोधन गरेको विश्वास गरिन्थ्यो जसका आधारमा तत्कालिन सत्ताले केहीबर्ष पंचायती व्यवस्थाको आयु लम्ब्याएको थियो।

विधेयकमा गलत विवरण पेस गरी जग्गा प्राप्ती गरेको पाइएमा पचास हजार रुपैया“सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसरी गलत विवरण पेस गरी कुनै संरचना प्राप्त गरेमा त्यस्तो संरचनासमेत जफत गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

जग्गा लामो समयदेखि कित्ताकाट भई सानासाना टुक्रामा जग्गा पहिल्यै विभाजित भइरहेको दृष्टिकोणलाई मध्यनजर गरेर सरकारले प्राविधिक कारणले कुनै जग्गा कित्ताकाट गर्न नमिल्ने भएमा जग्गाधनी र मोहीको संयुक्त नाममा त्यस्तो जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बनाइदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको जग्गा भने हक हस्तान्तरण गर्न एवं सट्टापट्टा समेत गर्न नपाउनेगरी प्रतिबन्ध लगाएको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्था विघटन भएमा लिक्विडेशनको प्रक्रियामा मात्रै बिक्री वितरण गर्न पाइनेगरी बन्देज लगाएको छ। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले प्राप्त गरेको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र लिजमा दिन वा भाडामा समेत लगाउन नपाइनेगरी बन्देज लगाइने व्यवस्था समेत प्रस्तावित गरिएको छ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको पूर्व वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, कम्पनी, बंैक, समिति वा प्रचलिन कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद्, नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक वा व्यवसायिक विद्यालय, विद्यालय अनुसन्धान केन्द्र र प्राज्ञिक संस्थाको नाममा रहेको जग्गालाई सार्वजनिक जग्गाको हैसियत दिएका छ।

त्यस्तैगरी संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्थान भनी तोकिएको वा उद्योग, कमपनी वा प्रतिष्ठानमा दर्ता रहेको जग्गालाई समेत सार्वजनिक जग्गाको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्ता निकायको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा बिक्री गर्न एवं हस्तान्तरण गर्न निषेधको प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०१:४० आइतबार