सर्लाही - बाढीले क्षति पु¥याएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैन्। सरकारीस्तरबाट पनि क्षतिको विवरण संकलन हुन सकेको छैन।
असार अन्तिम साता आएको बाढीबाट पीडितहरु पर्याप्त राहत पाउन नसक्दा थप पीडित बनिरहेका छन्। डुबानले घर भत्केकाहरु पालमा बस्न बाध्य छन्। साउन ३ गते विपद् व्यवस्थापन जिल्ला समितिको बैठकले बाढीले पुगेको क्षतिको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न ३२ वटा टोली गठन गरेको थियो। समितिले तथ्यांक संकलन कार्य दुईतीन दिनभित्रै सम्पन्न गरेर राहत वितरण प्रक्रिया अगापड बढाइने भनेको थियो।
समतिले टोली गठन गरेको महिना दिन बित्दा १७ वटा स्थानीय तहको मात्र विस्तृ विवरण संकलन भएको छ। जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म हरिपुर, बागमती, मलंगवा, लालबन्दी, हरिवन, कविलासी, ईश्वरपुर, बलरा, गोडैता र बरहथवा नगरपालिका एवं विष्णु, कौडेना र चक्रघट्टा, रामनगर, चन्द्रनगर, पर्सा र ब्रम्हपुरी गाउँपालिकाको मात्र तथ्यांक आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले जानकारी दिए। बाढी एवं डुबानबाट सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको धनकौल र बसबरिया गाउँपालिका तथा हरिपूर्वा नगरपालिकाको तथ्यांक आउन सकेको छैन।
‘धनकौल र बसबरिया गाउँपालिका एवं हरिपूर्वा नगरपालिकाको पूरा विवरण आउन बाँकी छ’, प्रजिअ जिसीले भने, ‘हामीले पठाएको ढाँचामा नपठाएर आप्mनै ढंगले पठाइएको छ, त्यसले गर्दा केही समस्या आएको छ।’ स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच नै पीडितको विवरण संकलन गर्ने विषयमा विवाद देखिएकाले ढिलाइ भएको प्रजिअ जिसीले जानकारी दिए। ‘धनकौल र बसबरिया गाउँपालिका तथा हरिपूर्वा नगरपालिकाबाट आएको अपूर्ण विवरण अध्ययन गरिरहेका छौं’, जिसीले भने, ‘एकदुई दिनमा सबै तथ्यांक यकिन भइसक्छ।’
स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुबीच आआफ्ना मान्छेलाई बढीपीडितको सूचीमा राख्ने होडबाजीका कारण क्षतिकमो विस्तृत सर्भे विवरण आउन ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन्। साउन ३ गते बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले हरेक वडामा वडाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा स्थानीय तहका कर्मचारी, स्थानीय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसलगायतका संस्थाको प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा घर–घरमा पुगेर दुईतीन दिनभित्र क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्रिपाल एवं प्लास्टिककका टहरा एवं विद्यालयमा शरण लिई राहत एवं पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका पीडित तथ्यांक संकलनमै भएको ढिलाइले आहत छन्। क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेपछि तथ्यांक गृह मन्त्रालय पठाइने प्रजिअ जिसीले बताए। ‘क्षतिको पूर्ण विवरण आउनेबित्तिकै तथ्यांक गृह मन्त्रालय पठाउँछौं’, उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष राहत प्याकेज घोषणा भयो भने सोहीअनुसार पीडितलाई प्रदान गर्नेछौं, नत्र विपद् व्यवस्थापन समितिको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म क्षति अनुसार पीडितलाई राहत एवं पुनस्र्थापनाको काम अगाडि बढाउनेछौं।’
नेपाल रेडक्रस सोसाईटीलगायत संघसंस्थाको राहत सामग्री त्यसै थन्किएर बसेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट आएको १० लाख रुपैयाँ एवं महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाले उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपैयाँ नगद विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा थन्किएको छ। स्थानीय तहका प्रमुख र वडाध्यक्षहरुबीच आआप्mना मान्छेलाई बढीपीडितको सूचीमा राख्ने होडबाजीका कारण क्षतिकमो विस्तृत सर्भे विवरण आउन ढिलाइ भएको जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी मलंगवा शाखाका सभापति नागेन्द्र चौधरीले रेडक्रससँग एक हजार पाँच सय परिवारका लागि राहत सामग्री स्टकमा रहेको जानकारी दिए। ‘विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्लाभरबाट पीडितको विस्तृत घरधुरी सर्वेक्षण विवरण आएपछि मात्र एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसैले जम्मा भएको राहत सामग्री बाँड्न पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘समितिबाट निर्णय हुनासाथ राहत वितरण गर्नेछौं।’
विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि मात्र राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका कारण संकलित राहत पनि पीडित परिवारलाई बाँड्न समस्यमा भएको गैर सरकारी संस्था बागमती सेवा समाज नेपाल हरिवनका कार्यकारी निर्देशक निरज भण्डारीले बताए। एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिने भनिएकाले विस्तृत विवरण नआउँदा राहत वितरणमा कठिनाइ हुने भएपछि सहयोगका लागि आएका दाताहरु फर्कने अवस्था आएको समेत भण्डारीको गुनासो छ।
प्रहरीले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार सर्लाहीमा बाढी एवं डुबानबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै २४ सय घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। १२ हजार ८४ जना विस्थापित भएका छन्। ५ हजार ५ सय घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०२:४५ बिहीबार
