डडेल्धुरा - स्थानिय तह अपारदर्शी बन्दै गएका छन। स्थानीय निकायहरुले सुशासनका मापदण्ड पूरा नगर्दा अपारदर्शी बन्दै गएका हुन। स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। कुनै पनि संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका योजना गतिविस्थानीयलाई जानकारी गराउनुपर्ने सुशासनका कर्यौ मापदण्ड छन्। तर आफ्ना योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे स्थानीयलाई दिनैपर्ने जानकारीसमेत नदिई स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएका हुन्।

प्रत्येक चौमासिकमा आफूले सञ्चालन गरेका योजनाबारे अनिवार्य रूपमा स्थानीयलाई जानकारी गराउँदै जन गुनासा, सल्लाह, सुझावका आधारमा भावी नीति योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि डडेल्धुराका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसो गर्ने गरेका छैनन्। प्रत्येक चौमासिकमा वडा कार्यालयगायत नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले आमभेला गराई सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि यहाँका स्थानीय तह वडा तथा नगरपालिका र गाउँपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने अभ्याससमेत थालेका छैनन्। नेपालको संविधानमा सूचनाको हक उल्लेख गरिए पनि स्थानीय तहले भने स्थानीयलाई अझै सनामान्य योजनाबारे समेत जानकारी नगराउँदा स्थानीय तह अपारदर्शी बन्दै गएको नागरिक समाज डडेल्धुरा संयोजक रमेश जोशीले बताए।

जिल्ला सदरमुकाम डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकाले दुई वर्षसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेन। नगरपालिकाको कार्यालयले नै सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेपछि वडा कार्यालयले गर्ने अवस्था नै रहेन। नागरिक समाज डडेल्धुराका सचिव टेकराज अवस्थीले भने, ‘प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नै दुई वर्षसम्म नगरपालिकाले नगरेपछि नगरवासीले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लिखित सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारबाट बञ्चित छन्। नगरपालिकाले यसरी आफूखुसी योजना सञ्चालन गरी नगरवासीलाई जानकारीसमेत नदिँदा पारदर्शी कसरी बन्न सक्छ ?’

स्थानीय तहले वडापत्र राख्ने, गुनासो पेटिका राख्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्ने, लिखित गुनासा संकलन गर्ने, कार्यालय पस्दा बाहिर निस्कदा के कस्ता सेवा सेवाग्राहीले पाए भन्नेसम्मका जानकारी समेत दिने गरेका छैनन्। उनले भने, ‘यी त परैको कुरा, चौमासिक रूपमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ दुई वर्षसम्म नगरिँदा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका योजना कति पारदर्शी छन भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ।’ अमरगढी मात्र नभई डडेल्धुरा अधिकांश स्थानीय तहले नियमसंगत सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दा स्थानीय सूचनाको हकबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। स्थानीयले योजनाबारे कहिँ कतै गुनासो गर्दा पार्टीगत रूपमा वा विरोधीका रूपमा स्थानीय सरकारले लिने गरेको आरोप उनको छ। कतिपय स्थानीय तहले वेबसाइट पनि अध्यावधिक नगर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।

केही स्थानीय तहले वर्षको अन्त्यमा जनप्रतिनिधि, योजना समिति अध्यक्ष, पदाधिकारी र केही आफूनिकट व्यक्ति सहभागी गराई सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको नेपाल पत्रकार महासंघ डडेल्धुरा शाखा अध्यक्ष मानबहादुर साउद बताउँछन्। परशुराम नगरपालिकाको समीक्षा गोष्टिलाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनेर पनि माइन्युटिङ गरिएको गुनासो आएको उनले बताए। गन्यापधुरा गाउपालिकाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वडा नं. २ को कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भनि माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको अध्यक्ष साउदले बताए। प्रक्रिया पु¥याई चरणबद्ध सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने भए पनि गुनासो आउने डरले सुनुवाई गर्न स्थानीय तह डराएको उनले बताए। स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई स्थानीय तहले पारदर्शितामा गरेको अंकुशले भ्रष्टाचार मौलाएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहका वेबसाइडमा पनि यथार्थ जानकारी नराखिने उनको दाबी छ।

योजनाको अनुगमन निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफंैले गर्ने भएकाले गुणस्तरको मापदण्ड नपुग्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको उनले बताए। आफैं योजना विनियोजन गर्ने र आफैंले अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपुग्ने उनको भनाइ छ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नगर्नुले स्थानीय तहले गरेका काममा शंका गर्ने ठाँउ रहेको गैरसरकारी संस्था महासंघ डडेल्धुराका अध्यक्ष प्रेम महर बताउँछन्। गैरसरकारी संघ संस्थाले तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्दा गर्दै चौतर्फी आलोचित भएका छन्। अध्यक्ष महरले भने, ‘स्थानीय सरकार स्थानीयको नजिकको सरकार नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयले अनिवार्य गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ नगर्दासमेत व्यापक जनगुनासो सुनिँदैन। पारदर्शिताका लागि अपनाइनुपर्ने प्रक्रिया नै पूरा नगर्दा स्थानीय तहले गरेका काम मापदण्डअनुसार छन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? पारदर्शिताको एउटा मापदण्ड स्थानीय सरकार आफंैले पु¥याउँदैन भने उसले सञ्चालन गरेका हरेक योजना गतिविधिमा अनियमितता छ।’

दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको अमरगढी नगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष एवं कार्यवाहक नगरप्रमुख खेमराज पाठकले स्वीकार गरे। पहिलो वर्ष योजना निर्माणमै समय पुगेन। मापदण्डअनुसार योजना सम्पन्न नभएको प्रष्ट हुँदा पनि डरत्रास र धम्कीका भरमा पूरै भुक्तानी गर्नु परेको उनले बताए।

तर गत आर्थिक वर्षमा प्राविधिक खटाई लागत अनुमानअनुसार काम नभएका योजनाबाट रकम घटाई भुक्तानी गरिएको कार्यवहाक नगरप्रमुख पाठकले बताए। नगरपालिकाभित्र दुई चारजना पहिलेदेखि नै आफू जान्ने भइ यसरी नै कार्यालय सञ्चान हुनुपर्छ भनी अडान लिने भएकाले पनि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको नवदुर्गा गाउँपालिका अध्यक्ष कवीन्द्र भट्टले बताए। ‘साउनको अन्तिमतिर बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘पहिलो चौमासिकमा कर्मचारीको तलब भत्ताबाहेक अरु केही हुँदैन। दोस्रो चौमासिकमा योजनाको काम सुरु हुन्छ। तर पनि हामीले अहिलेसम्म वर्षमा एकपटक मात्रै वडा र गाउँपालिकाका कार्यालयको हकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेका छौं। अहिले डिजिटलाइजेसनको जमाना पनि छ। अब कतिको पहँुच पुग्छ भन्ने कुरा हो। तर हामीले सबै योजना, नीति, बैठकका निर्णय वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्ने गरेका छौं।’

दुईवटा नगरपालिका र पाँचवटा गाउँपालिका गरी सात स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका प्रायः स्थानीय तहले वर्षको एकपटक मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने गरेको जनाए। चुनौती भए पनि पारदर्शिताको महŒवपूर्ण पाटो सार्वजनिक सुनुवाइ नगरिँदा स्थानीय सूचनाबाट वञ्चित हुने गरेको जनगुनासो व्यापक सुन्न सकिन्छ।
अमरगढीले दुई वर्षसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छैन।

प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०२:२० आइतबार