काठमाडौं - शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुँदैछ। विधानको अतिरिक्त सुविधा प्रयोग नगर्ने हो भने फागुनभित्र कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर बाँकी आठ महिनामा महाधिवेशन सम्भव नभएपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरू एक वर्ष कार्यकाल बढाउन तयार भएका छन्।

सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष मात्र होइन, नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका असन्तुष्ट पक्ष विधानअनुसार महाधिवेशन गर्न कार्यकाल थप गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर कार्यकाल बढाउने कुरा अलोकप्रिय हुने निष्कर्षमा रहेका दुवै पक्षले कार्यकाल बढाउने विषयमा मुख खोलेका छैनन्। पार्टी शीर्ष नेताहरूबीच नै बढ्दो अविश्वासका बीच असन्तुष्ट पक्ष थपिएको समयमा महाधिवेशन हुने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ भने संस्थापन पक्ष पनि महाधिवेशन गराउन अर्को पक्षबाट सहयोग पाउनेमा आश्वस्त हुन सकेको छैन।

एक वर्ष कार्यकाल थप गर्नुपर्छ भन्नेमा संस्थापन र इतर दुवै पक्ष तयार रहेको केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले बताए। ‘त्यसभित्र महाधिवेशन होस् भन्ने सबैको चाहना छ तर नेताहरूबीचको विश्वासको संकट देखिएको छ,’ उनले भने। पार्टीका नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि विधान वर्तमान व्यवस्थाअनुसार पनि बाँकी आठ महिनामा १४औं महाधिवेशन सम्भव नरहेको संस्थापन पक्षको दाबी छ। ‘चर्चामा आउन बाहिर जे भने पनि हुन्छ तर विधानले नै महाधिवेशन हुनु एक वर्षपहिला नै स्थानीय तहको अधिवेशन गर्नुपर्छ,’ सभापतिनिकट एक नेताले भने, ‘उहाँहरू (असन्तुष्ट पक्ष) ले भनेअनुसार विधानअनुसार आठ महिनामा कसरी महाधिवेशन सम्भव छ त ?’

कांग्रेस महाधिवेशनका क्रममा सबैभन्दा विवादित क्रियाशील सदस्यता हो। नयाँ सदस्यता वितरण, नवीकरणसहित अध्यावधिक गर्ने काम कांग्रेसका लागि विगतमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम तत्काल सुरु गर्ने हो भने पनि बाँकी समयमा कांग्रेसले सदस्यताको टुंगो लगाउन मात्र सक्नेछ। महाधिवेशन भएको साढे तीन वर्षमा पार्टी विभाग गठनमा सहमति जुटाउन नसकेको कांग्रेसमा विधानको व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संरचना निर्माण गर्नु त्योभन्दा जटिल देखिएको छ। संशोधित विधानको ७२ (४) अनुसार अन्तरिम संरचना निर्माण नगरी महाधिवेशनको मिति तोक्ने र प्रक्रिया अघि बढाउन विधानले नै छेकेको छ।

के हो अन्तरिम संरचना ?
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निर्धारण भएका छन्। त्यसअनुसार राज्यका संरचनाहरू निर्माण भइसके पनि कांग्रेसको सांगठनिक संरचनाहरू पुरानै छन्। नयाँ विधानले आठ तहको सांगठनिक स्वरूप बनाएको कांग्रेसले नयाँ संविधान जारी भएपछि १३औं महाधिवेशन गरे पनि दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेको थियो। सात प्रदेश निर्माण भए पनि पार्टीको सांगठनिक स्वरूप अहिलेसम्म निर्माण नगरेको उसको स्थानीय संरचना पनि पुरानै स्थानीय निकायअनुसार छ। स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुसार कांग्रेसले वडा, पालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश संरचना (कार्यसमितिहरू) निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र १४औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गर्ने विधानले अधिकार दिएको छ।

विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका संरचनाहरू निर्माणका लागि १४औं अधिवेशनको जस्तै गरी तल्लो तहको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ। पार्टी सदस्यता वितरण र अध्यावधिक गर्नेदेखि वडामा परिणत भएका पुराना गाउँ विकास समिति, दुईवटा वडामा विभाजित पुराना गाविसहरूको क्रियाशील सदस्यतालाई सेटिङ गर्नेदेखि गाभिएको निर्वाचन क्षेत्रलाई समायोजन गर्ने काम पनि केन्द्रले सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथै १३औं अधिवेशनमा छानिएका प्रतिनिधिहरूको लिस्टबाटै प्रदेश क्षेत्रीय, संघीय क्षेत्रीय समितिको नेतृत्व र कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश कार्यसमिति पनि त्यस क्षेत्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ।

विधानको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाबाट तल्लो तहको संरचना निर्माण गर्न कांग्रेसलाई चारवर्षे कार्यकालको बाँकी आठ महिनाले पनि नपुग्ने नेताहरूको बुझाइ छ। तर केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भए लामो समय नलाग्ने दाबी गर्दै विधानअनुसारै समितिहरू गठन गर्नुपर्ने बताए। तर पौडेलले भनेअनुसार निर्वाचनबाट तल्लो तहको संरचना निर्माणमा लाग्दा थपिने एक वर्षमा पनि महाधिवेशन हुनेमा आशंका व्यक्ति गर्दै जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभिन्न विकल्पका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। तर गुटगत स्वार्थका कारण पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकले अर्कालाई गलाउन सक्रिय रहँदा केन्द्रीय समिति बैठक पेचिलो बन्दै गएको छ। पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रियाबाटै अन्तरिम संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएको छ। निर्वाचनका लागि संस्थापन पक्षलाई दबाबमा पार्न सके सहमतिबाट अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने र महाधिवेशनदेखि पार्टीका विभागसहित अन्य विषयलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिने विश्लेषण छ। सहमतिबाट अन्तरिम संरचना निर्माणको पक्षमा लचिलो देखिएको संस्थापन पक्ष असन्तुष्ट पक्षलाई गलाउन निर्वाचनका लागि पनि आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। तर निकट नेताहरू दुवै पक्ष अन्तरिम संरचना निर्वाचनबाट गर्न तयार नरहेको दाबी गर्छन्। एक वर्षका बीचमा दुईपटक तल्लो तहको अधिवेशन गर्नु सांगठनिक रूपमा पनि राम्रो नहुने र त्यसको परिणामले आगामी महाधिवेशनको झलक दिने भएकाले निर्वाचनमै गइहाल्ने पक्षमा नरहेको निकटहरू बताउँछन्।

सोहीअनुसार केन्द्रीय समिति बैठकमा सदस्यहरूले विभिन्न विकल्प सुझाउँदै आएका छन्। पहिलो विकल्पमा विधानमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनबाटै संरचना बनाउने, दोस्रो विकल्पमा धारा ७२ को व्यवस्थालाई बाधा अड्काउमार्फत निलम्बन गरेर नभइनहुने संरचना बनाएर जाने र प्याकेजमा सबै विषयमा सहमति गरेर महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेर जानेजस्ता विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ। तर आगामी महाधिवेशनको जोडघटाउले अन्तरिम संरचना निर्माण लम्बिए विधानअनुसार एक वर्षअघि स्थानीय तहको अधिवेशन र तीन महिनाअघि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्न कांग्रेसलाई कठिन छ। कांग्रेसले थपिएको एक वर्षमा पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेन भने संविधानले राजनीतिक दललाई दिएको सुविधा उपयोग गरेर थप ६ महिना कार्यकाल बढाउन सक्नेछ। संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७६ ०१:२४ आइतबार