दुलेगौँडा(तनहुँ)– घिरिङ गाउँपालिका–४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुचिकृत भएका बेरोजगार युवालाई काममा खटाउन कार्यपालिका बैठकले नयाँटार सिँचाई आयोजना र श्रृंगकाली मोटरमार्ग मर्मतको योजना छनोट ग-यो। वडामा ४२ जना बेराजगार सुचिकृत थिए। उनीहरुलाई काममा आउन पटकपटक बोलाइए पनि आएनन्। वडाको दुई वटा योजनाको लागी विनियोजन भएको दुई लाख रुपैयाँ काम नभएर फिर्ता भयो।
बेरोजगारलाई वर्षमा एक सय दिन रोजगारी दिनेगरी सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा सुचिकृत हुन बेरोजगार फारम भरेका घिरिङका अधिकांश युवाहरु काम गर्न मानेन्। काम गर्न इच्छुक नभएकै कारण संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फिर्ता भएको रोजगार शाखा प्रमुख निषेध पौडेलले जनाकारी दिए। ‘कार्यपालिकाले छनोट गरेको आठमध्ये तीनवटा योजनामा काम सुरु भयो’ उनले भने ‘अरु योजनामा काम गर्न बोलाउँदा इच्छा देखाएनन्।’ उनका अनुसार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारलाई काममा लगाउन प्राप्त दश लाखमध्ये तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। ४२ जनाले रोजगार पाए। तीन सय ६५ जना बेरोजगार सुचिकृत भएका थिए।
पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजनामा काम गर्नुपर्ने भएपनि धेरैले दक्षता र योग्यता अनुसारको काम गर्न चाहेको पौडेलले बताए। उनी भन्छन्, ‘सरकारले वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने उल्लेख गरेपनि निरन्तर रोजगारी खोजे। विदेशमा गएर काम गर्नेहरु भेटिए तर आफ्नै गाउँमा दिनको आठ सय ९० रुपैयाँ ज्याला दिन्छौँ भन्दापनि काम आएनन्।’
घिरिङमा मात्रै होईन् जिल्लाका धेरैजसो स्थानीय तहले आफ्नै बजेट सक्ने चटारोमा असारे विकासलाई तिब्रता दिईरहेको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पठाएको रकम खर्च भएन्। बेरोजगारलाई रोजगार दिने भन्दै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु त गरियो तर बेरोजगार सुचिकृत व्यक्ति नै काम गर्न तयार नहुदाँ बजेट खर्च नभएको हो।
म्याग्दे गाउँपालिकामा १३ लाख बजेट आएकोमा एक लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरियो। बेरोजगार सुचिकृत एक सय ६ जनाबाट १२ जनाले काम पाए। ‘ढिला गरी बजेट पठाइयो’, रोजगार संयोजक पविन्द्र शाहीले भने, ‘कार्यविधी अनुसार काम गर्न समय कम भएकाले खर्च गर्न कठिन भएको हो।’ बेरोजागर भएर आवेदन दिएकाले समेत आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसार काम गर्न खोजेको उनले सुनाए।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आएको अधिकांश बजेट गर्नुप-यो। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनाको समयावधि रहदाँ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पठाएकोे २९ लाख रुपैयामध्ये अधिकांश रकम काम नभएर फिर्ता गर्नुपरेको रोजगार संयोजक प्रतिभा जिसीले बताईन्। उनका अनुसार १९ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ।
१२ वटा वडालाई समान एक/एक वटा पारिश्रमिकमा आधारित योजना छनोट गरिएको थियो। जसमध्ये चार वटामा काम भए। अन्य आठ वडाको योजना सुरु हुन नसकेको जिसीले उल्लेख गरिन्। १ हजार १ सय ९२ जना रोजगारीका लागी सुचीकृत भएकोमा ७९ जनाले मात्रै रोजागार पाए। उनीहरुलाई दैनिक ६ सय २५ रुपैयाँका दरले ज्यला प्रदान गरिएको नगरले जनाएको छ।
भिमाद नगरपालिकामा आएको १८ लाख रुपैयाँमा साढे पाँच लाखको हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ। सात सय ४५ जना बेरोजगार सुचिकृत भएका थिए। एक सय एक जनाले काम गरे। नगरमा छनोट गरिएको ९ योजनामध्ये पाँचवटा योजनामा काम सुरु गरिएको थियो। ‘चार योजनाको काम सुरु हुनै सकेन्’, रोजागर संयोजक विवेचन घिमिरेले भने, ‘काम सुरु भएकोमध्ये एउटा योजना सम्पन्न भयो। अरु सबै अधुरा छन्।’ बर्खाको बेला भएकाले काम हुन नसकेको उनको भनाई छ। ‘किसानहरु खेती लगाउन व्यस्त हुने समयमा बजेट आयो’, उनले भने, ‘बर्षभरलाई पुग्ने खेतीपाती लगाउन छाडेर काममा आएनन्।’
ऋषिङ गाउँपालिकाले आठ लाख २९ हजार खर्च गर्न सफल भएको छ। सरकारले १३ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। तीनवटा योजनाको काम गरिएकोमा ५८ जना लाभान्वित भए। एक सय ७९ जना बेरोजगार सुचिकृत भएका थिए। ‘समयमै बजेट आएन्। अन्तिम समयमा आएको बजेट खर्च गर्न कठिन प-यो। बेरोजगार सुचिकृत भएकाहरु पनि अन्य योजनाहरुको काम चलिरहेकाले उतैतिरको काममा खटिए’, रोजगार संयोजक करुणा पुलामी मगरले भनिन्।
बन्दिपुर गाउँपालिकाले भने अन्य स्थानीय तहको तुलनामा केही बढी खर्च गरेको छ। एघार लाख रुपैयाँ पाएकोमा नौ लाख २० हजार ६५ रुपैयाँ खर्च भएको रोजगार शाखा प्रमुख शरणसिंह गुरुङले जानकारी दिए। गाउँपालिकाबाट ६ सय १४ जनाले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन नाम सुचिकृत गराएकोमा ३६ जनाले काम गरे। गुरुङका अनुसार बन्दिपुर पिप्ले सडकमा नाला निर्माण, गुर्दुम बन्दीपुर सडकमा नाला निर्माण र पुन्टे खोला नाला निर्माणको काम भए।
देवघाट र आँबुखैरेनीमा शतप्रतिशत खर्च
जिल्लाका दश स्थानिय तहमध्ये दुई स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागी सरकारले उपलब्ध गराएको रकम शत प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन्। देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले शतप्रतिशत खर्च गरेका हुन्। देवघाटले प्राप्त गरेको आठ लाख रुपैयाँ पुरै खर्च गरेको रोजगार संयोजक धुर्व आचार्यले बताए। अनुसार ६१ जनाले काम गरेका थिए। बेरोजगार सुचिकृतका लागी ५ सय ३३ जनाले आवेदन दिएकोमा कार्यपालिका बैठकले आठ जनालाई अयोग्य ठहर गरेको थियो।
यस्तै, आँबुखैरेनीमा ९९ जना काममा खटिएका थिए। उनीहरुलाई ज्याला बापतको ११ लाख २५ हजार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आएको रकम खर्चिएको जनाइएको छ। १२ लाख प्राप्त भएकोमा अन्य औजार तथा निर्माण सामाग्री खरिदमा नपुग रकम गाउँपालिकाले व्यहोरेको छ।
सदरमुकाम दमौलीस्थित व्यास नगरपालिकामा भने काम सुरु हुन सकेन्। व्यासलाई ४४ लाख रुपैयाँ बजेट आएको थियो। ढिला गरी रोजगार संयोजक आउदाँ काम हुन नसकेको बताइन्छ। भानु नगरपालिकाले रोजगार शाखामा कर्मचारी नआएपनि एकजना अधिकृतलाई जिम्मा दिएर कार्यक्रम सञ्चालन ग-यो। यहाँ दुई सय जना कार्यक्रममा समावेश भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। भानुमा २८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध आएको थियो।
प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ १२:०७ सोमबार
