धादिङ– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक र पुल निर्माणका लागि भनेर १४ करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो। रकम विनियोजन गरेका सडकहरु केहीको योजना सम्झौता गरि कामसमेत सम्पन्न भएको छ भने केहीको योजनासमेत सम्झौता हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले रिङरोड निर्माण, प्रत्येक वडामा मोटरबाटो पुग्ने पक्की सडक निर्माण, सदरमुकामको सडक कालोपत्रे लगायतमा रकम खर्चिएको छ। यी सडकहरु बर्खायाममा पैदल यात्रा समेत गर्न नमिल्ने गरि भत्किएको र हिल्लामे भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि पनि नगरपालिकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर रकम विनियोजन गरेको छ। सडकतर्फ मात्रै १० करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। सडक नै पूर्वाधार विकासको प्रमुख गन्तव्य भएका कारण नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेको मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गानाले बताए। ‘हरेक काम, योजना अघि सार्दा सुरुमा सडकको नै आवश्यकता पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले नगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक नै हो।’ यातायातको पहुँचसँगै स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु-याउन, विदेश पलायन भइरहेका युवालाई गाउँमै रोजगारी दिलाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।
ढिलोगरी नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेको धुनीबेसी नगरपालिकाले पनि सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकाले सडकलाई मात्रै करिब १५ करोड विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिकाले मात्र होइन, जिल्लामा रहेका ११ वटा गाउँपालिकाले पनि सडकलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। स्थानीयको माग पनि सडक नै हुने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि स्थानीय तहले करोडौं रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ, तर निर्माण गरिएका सडक बलियो र दिगो हुन सकेको छैन। बिना मापदण्ड खोलिएका यस्ता सडकले धेरैको ज्यान समेत लिएको छ भने धेरैको बास खोसेको छ।
स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत नयाँ ट्रयाक खन्ने भए पनि त्यसको स्तरोन्नती र कालोपत्रे गर्नेतर्फ त्यति ध्यान जान सकेको छैन। जनताका आँगनमा सडक पुर्याउने होडबाजीकै कारण नयाँ ट्रयाक मात्र खोलिँदा बर्खामा आउने भेल बाढीले बस्ती नै जोखिममा पार्ने गरेको छ। डोजर लगाएर नयाँ ट्रयाक खोल्ने र छेउकुना कुलेसो नबनाउँदा सडक रोपाइँ गर्न ठिक्क बनाएको खेतजस्तै हुने गरेको छ।
प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माणका कार्य गाउँगाउँमा तीब्र गतिमा भइरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा निर्माण सकिसक्नुपर्ने सडकहरुमा पनि धमाधम काम गरिरहेका छन्। एक सय चार वटा वडा रहेको जिल्लाको प्रत्येक वडामा पुग्ने सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ, तर यसरी गाउँगाउँमा जथाभावी निर्माण गरिने सडक भने जोखिमपूर्ण रहेको सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं ५ की बिन्दा घलेले बताइन्। ‘सडक हामी स्थानीयको आवश्यकता हो’, उनले भनिन्, ‘तर आवश्यकता भन्दैमा जथाभावी सडक निर्माण गरिँदा भविष्यमा प्राकृतिक विपत नआउँला भन्न सकिन्न।’
स्थानीय सरकार गाउँघरमा सडक सञ्जाल जोड्ने कामकै हतारोमा छन्। विकासे गतिविधिका नाममा ठूलो बजेट खर्चेर सडक मर्मत र निर्माण कतै सम्पन्न भइसके भने कतै निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन्। पुनर्निर्माणलाई सघाउन र विकास गति बढाउन योजनापिच्छै सडक मर्मत र निर्माण गरिएको जनप्रतिनिधिको एकमत छ। भौगलिक र प्राकृतिक विपत्तिको मूल्यांकन गरिएको छैन। वातावरणीय असर मूल्यांकन प्रभावको कुरा त गाउँ गाउँमा निर्माण गरिने सडकको गर्ने चलनै नभएका कारण जोखिम रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै स्वीर्काछन्।
उपभोक्ता समिति बनाएर गाउँगाउँमा सडक खनिएको छ। विकासको नाममा उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्ने सडकमा व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमिता पनि हुने गरेको छ। तर, नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तह नै बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माण गरिरहेकाले त्यसको अनुगमन र मूल्यांकन जनप्रतिनिधिले गर्ने गरेका छन्। यसरी अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने जनप्रतिनिधि नै उपभोक्ता समितिबाट मोटो रकम कमिसन लिने गरेकाले सडक निर्माणको स्तरीयतामाथि नै प्रश्च चिह्न खडा भएको छ।
प्राविधिक दृष्टिकोणले ट्रयाक खोल्नै नमिल्ने स्थानमा समेत जथाभावी ट्रयाक खोल्नाले गाउँमा दुर्घटना हुने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएको सडक साँधुरो, घुम्ती र मोड धेरै भएका कारण शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रमुख हेमराज घिमिरेले बताए। ‘पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा सडक दुर्घटना बढ्दै जानुमा जथाभावी खनिएका सडक नै प्रमुख कारण हुन’, उनले भने, ‘बढी मोड, ठाडो उकालो र ओरालो हुने भएकाले ग्रामिण सडकमा दुर्घटना हुने गरेको हो।’
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको समेत वास्ता नगरी जथाभावी ट्रयाक खोलिएका सडकमा ट्याक्टर समेत सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको छ। सडक मर्मत तथा नयाँ ट्रयाक खोल्ने क्रममा भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरी बलियो र दिगो हुने सडक निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको स्थानीयको भनाइ छ। सडक निर्माण गरिँदा लागत इस्टिमेट र त्यसले पु¥याउने सेवामात्रै होइन, असरको पनि अध्ययन गरिनुपर्नेमा स्थानीयहरु जोड दिन्छन्।
सडक सबैको आवश्यकताको विषय हो। सडक भएमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारी तथा खाद्यान्न बालीहरुलाई सजिलै बजारसम्म पु-याउन सकिन्छ भने आय आर्जनको माध्यम पनि बन्ने गर्दछ। तत्कालको खुसीका लागि खनिएका यस्ता सडकले बर्खायाममा पहिरो गई जनधनको क्षति पुर्याएको उदाहरण ताजै छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०९:४८ आइतबार
