काठमाडौं - अपराध अनुसन्धानको क्रममा भौतिक सबुद प्रमाण संकलन महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको आयोजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सहकार्यमा काठमाडौंमा सञ्चालित अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरुको दोस्रो प्रादेशिक दुई दिने सम्मेलन सो कुरा बताइएको हो।
सम्मेलनमा न्यायाधीश पौडेलले अपराध अनुसन्धानको क्रममा भौतिक सबुद प्रमाण संकलन महत्वपूर्ण हुने चर्चा गर्दै न्याय निरुपणका लागि अपराध अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र मेडिको लिगल अधिकृतहरुले एकै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने बताए। कसुरदार र पीडित दुवै पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति हुनेगरी फौजदारी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्न सम्मेलनले जिम्मेवारी महसुस गराएको चर्चा गर्दै सम्मेलनबाट नै मेडिको लिगल अधिकृतहरुलाई अनुसन्धानको क्रममा तयार गर्ने प्रतिवेदनको महत्व र मूल्य थाहा भएको बताएका थिए।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरीकै अगुवाईमा सम्मेलन आयोजना भएको चर्चा गर्दै अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरु संयुक्त रुपमा साझा सन्देश लिएर समुदायमा जाँदा सफलता हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरे। नयाँ संविधान तथा मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यान्वयनको चरणमा केही अप्ठयारो आएपनि यो नवीनतालाई स्वभाविक रुपमा ग्रहण गरी सभ्यता र आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुनपर्ने उनले बताए। अपराध अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यमा संलग्न पक्षहरुले क्रियाशील भई वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील हुँदै कानुनको अक्षरस पालना गरी न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक मेडिकल विभागका चिफ कन्सल्ट्यान्ट डा. हरिहर वस्तीले सम्मेलनको घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई झक्झकाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका सन्दर्भमा प्रभावकारी छलफल भएको चर्चा गरे। सामूहिक कार्यको साथै सुरुवातको चरणदेखि नै समन्वय भयो भने भौतिक प्रमाण र वैज्ञानिक प्रमाण संकलन गरी सफलता हासिल गर्न सकिनेमा उनको जोड थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईको अध्यक्षता २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। ‘सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ भन्ने मूल नाराकासाथ शुक्रबारदेखि सुरू भएको उक्त सम्मेलनमा ३ नम्बर प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी १०१ जना, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल २७ जना र पर्यवेक्षक, मेडिको लिगल अधिकृत १३ जना र अदालबाट ४ जना गरी जम्मा १ सय ४५ जनाको सहभागितामा रहेको थियो।
प्रकाशित: १ असार २०७६ ०२:०३ आइतबार
