गुणराज लुइँटेल/भुवन शर्मा

काठमाडौं - सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेका छन्। आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन्। आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत यसमा संलग्न कम्पनीहरू चुक्न थालेका छन्।

पदयात्रा क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ले पारेको नकारात्मक असरभन्दा ठूलो प्रभाव अब आरोहणमा हुने मृत्यु र घटनास्थलबाट शव ल्याउने क्रियाकलापबाट पर्ने देखिएको छ। यसपटक एकै कम्पनीले लगेका सातजना आरोहीको मृत्यु र तिनको उद्धारमा माग गरिएको ठूलो रकमले पनि यो व्यवसाय अब ‘सगरमाथामा मृत्युको व्यापार’का रूपमा चित्रित हुने अवस्था आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

‘पर्वतारोहणका नाममा स्वर्गारोहण त गराइँदै छैन,’ एक आरोहण व्यवसायीले भने, ‘यसमा छानबिन हुनुपर्छ। होइन भने हिजो फेक रेस्क्युका नाममा पर्यटन उद्योगले खेपेको बदनामीजस्तै अब आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। अझ आफ्नो कम्पनीले लगेको आरोही भएकाले मृत्युपछि पनि आफैंले उद्धार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको देखिएको समेत भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। ‘यसरी भएका सबै मृत्यु भवितव्य होइनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने आरोहण व्यवसायीले नागरिकसँग भने, ‘सस्तो दरमा सेवा दिँदा यस्तो भएको हो। हामीले कस्तो सेवा दिएका छौं भन्नेमा यो निर्भर गर्छ।’

पर्यटन विभागकी निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार यसपटकको वसन्त याममा करिब ६ सय आरोहीले आरोहण पूरा गरेका छन्। आरोहणमा गएकामध्ये आठजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना अझै हराइरहेका छन्। आरोहण क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूले यो याममा भएको मृत्युको मुख्य कारण भीडभाड, आरोहणको गति ढिला र लामो समय ८ हजार मिटरमाथि रहनुलाई ठानेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसले सगरमाथामा भीडभाड भएको समाचार यसपटक सम्प्रेषित गरे पनि त्यो एक दिन मात्र भएको थियो। ‘यसपटक रोप फिक्सिङ (डोरी टाग्ने काम) मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण राम्रो मौसम पारेर आरोहण गर्न खोज्दा सबै एकै दिन शिखरमा पुग्न लाम लागेका थिए,’ आरोहण क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘यसपटक मन्त्री पनि नभएका कारण सीधै सिकायत गर्नसमेत आरोहण आयोजकहरूले पाएनन्। कर्मचारी तहबाट निकै ढिलो मात्र शिविर दुईभन्दा माथि डोरी टाँग्ने र आरोहण अनुमति दिने काम भयो।’

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिले आइसफल डाक्टरको सहायता लिएर आधार शिविरदेखि शिविर–२ सम्मको डोरी तान्ने काम चैत १९ मै गरिसकेको थियो। तर शिविर दुईदेखि शिखरसम्म डोरी पु¥याउन करिब १७ दिन लागेको थियो। त्यहीबेला फनी आँधीले शिविर–२ मा रहेका पाल उडाएको थियो। खासगरी हिमाल आरोहणलाई गुणस्तरीय नबनाउँदा र सिकारुहरूका कारण बढी दुर्घटना हुन थालेको हो। ३०–३५ हजार अमेरिकी डलरसम्म लिने गरिएकोमा अहिले प्रतिस्पर्धाका कारण २०–२५ हजारमा आरोहण गराउन थालिएपछि यो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको छ। अझ हिमाल आरोहणका लागि जुन समूहले आरोही लिएर जान्छ, उसैले शव ल्याउने काम पनि गरिरहेको छ। यसो गर्दा स्वार्थको बझान (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) देखिन थालेको छ। ‘आरोहण गराउँदा २५ हजार डलर तर त्यही व्यक्ति बीचैमा मृत्यु हुँदा शव तल झार्न ७५ हजारसम्म लिनु विकृतिबाहेक केही होइन।’

विशेष गरी भारतीय आरोहीहरूको शव ल्याउने बेलामा महँगो रकम माग गरिएको थियो। यसपटक भारतमा निर्वाचन भएका कारण पनि जतिसक्दो चाँडो शव ल्याउन मृतकका राज्य सरकारले भनेजति रकम दिएका थिए। ‘हाम्रो धर्ममा मानिसको मृत्युपछि शव नभई हुन्न,’ यो अवस्थाबारे जानकार एक भारतीय विज्ञले भने, ‘त्यसमा पनि निर्वाचनमा नकारात्मक भावना बढ्ला भनेर पनि हतारहतारमा भनेजति रकम दिएर शव ल्याउनुपरेको थियो।’

कुनै आरोहीको शव तल ल्याउन सकिएन भने बिमा रकम प्राप्तिमा समेत कठिनाइ हुन्छ। शव नदेखेपछि सम्बन्धित व्यक्ति हराइरहेको भन्ने अर्थ लगाइन्छ। यसले गर्दा जति भन्यो त्यति दिएर शव दुर्घटना भएको ठाउँबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। आरोहणमा पनि अनेकन् विकृति देखिएका छन्। शारीरिक रूपमा कमजोर व्यक्तिहरू पनि आफ्नो सरकारले दिने विविध सुविधा र नामका लागि जसरी पनि आरोहणमा जान चाहन्छन्। आरोहण व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले पैसाकै लागि जोसुकैलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि मृत्युपछि झन् ठूलो व्यापार हुने भएपछि यसैले विकृतिको रूप लिनेमा सम्बन्धित जानकारहरू चिन्तित छन्।

निर्देशक आचार्यले भने जिउँदा आरोहीको उद्धारभन्दा शव निकाल्न कठिनाइ हुने भएकाले महँगो हुनु स्वाभाविक भएको बताइन्। ‘आरोहणमा निधन भएकाहरूको शव निकाल्नु निकै ठूलो जोखिम हो,’ उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘आरोहणका क्रममा जिउँदो मान्छेको उद्धार गर्नु र निधन भएकाहरूको शव निकाल्ने काम निकै अप्ठ्यारो काम हो।’ हिमाल आरोहणलाई व्यवस्थित नतुल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि यसैमाथि आक्रमण हुने गरेको छ। पदयात्रामा जानेहरूलाई जबर्जस्ती बिरामी बनाएर ‘फेक रेस्क्यु’ गर्न बाध्य बनाइएको विगतको अवस्था आरोहणमा दोहोरिन थालेपछि देशको पर्यटन छविमै आँच आउने अवस्था देखिएको छ।

आरोहण क्षेत्रमा अहिलेका विकृतिबारे चर्चा हुन थालेपछि बल्ल सरकारले अध्ययन टोली गठन गर्ने तयारी गरेको छ। ‘हिमाल आरोहणलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे विभागले काम सुरु गरेको छ,’ पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘यसका लागि तत्काल एउटा टोली गठन गर्दै छौं।’ नेपाल पर्वतारोहण संघका सचिव तथा पर्वतारोही टीका गुरुङले आरोहणका क्रममा हुने दुर्घटना कम गर्न र सुरक्षित बनाउन नियममा कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै यसमा हिमाल चढ्ने र चढाउने गाइड दुवै सजग हुनुपर्ने बताए। हिमालको अवस्था, मौसमको स्थितिलगायत विषयमा सबै बुझेर मात्र आरोहण गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।

आरोहणका क्रममा व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीका कारण दुर्घटना हुने जानकारी गुरुङले दिए। ‘सरकारी सम्पर्क अधिकृत (लियोजन अफिसर) बेस क्याम्पसम्म नपुग्ने, पुगे पनि एक दिनमै फर्कने गर्छन्,’ उनले भने, ‘दुर्घटना कम गर्न लियोजन अधिकृत पनि सजग हुनुपर्छ।’

गुरुङका अनुसार टे«किङ एजेन्सी र समूह नाइकेको कमजोरीका कारण पनि दुर्घटना हुन्छ। गुरुङ आफैं व्यवस्थापनका लागि एकपटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका छन्। यस मौसममा भने उनी सगरमाथाको वेस क्याम्प पुगेर फर्केका छन्। ‘म त कमजोर आरोही भए बीचैबाट फर्काउँछु,’ एसट्रेक गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक दावा स्टिभन शेर्पाले नागरिकसँग भने, ‘यसरी फर्काउँदा व्यापारिक क्षति हुन सक्छ। तर हिमालमा व्यापारिक क्षति भए पनि व्यक्तिको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

सरकारले सुरक्षाका निम्ति भनेर खटाएका करिब ४५ जना सम्पर्क अधिकृतमध्ये पाँचजना मात्र आधार शिविरसम्म पुगेका थिए। चीनले भने दुई÷तीनजना यस्ता अधिकृत खटाएर सञ्चारदेखि सम्पूर्ण काम गर्छन्। नेपाली सम्पर्क अधिकृत भने कुनै यन्त्रउपकरणबेगर पुग्छन् र लक्ष्यसम्म नपुगी र काम नसकी फर्किने गर्छन्। ६ हजार ५ सय मिटरभन्दा माथिका हिमाल आरोहरणमा जाने समूहमा एकजना सरकारी कर्मचारीलाई सम्पर्क अधिकारीको रूपमा राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार हरेक आरोहण समूहमा एकजना सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकारीका रूपमा हिमाल आरोहणमा जाने गर्छन्।

आरोहणका क्रममा सम्पर्क अधिकृत बीच बाटामै बिरामी भए वा लेक लाग्यो भने बेस क्याम्प नपुगी फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै अधिकांश लियोजन अफिसर बिरामी भएको जनाउँदै एकदुई दिनमै फर्कन्छन्। अधिकांश अधिकृत आधार शिविरसम्म पुग्दैनन्। यसमा कर्मचारी नेता र पहुँचवाला सरकारी कार्यालयका कर्मचारी हावी हुने गरेका छन्।

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७६ ००:४० मंगलबार