वीरगन्ज - वीरगन्जको मेनरोडसँग जोडिएको तीन बिघा १७ कट्ठा पोखरीको जग्गा २०२२ सालको सर्भे नापीमा ऐलानी कायम रहेको देखिए पनि अहिले व्यक्तिको नाममा छ। २०४३ सालमा सो पोखरी तत्कालीन नगरपञ्चायतले ठेक्कामा लगाउँदा ठेक्का लगाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन नगर पञ्चायत सदस्य प्रमोदविक्रम शाहलाई अहिले त्यसको जग्गाधनी बनाइएको छ।

२०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीको जग्गा किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र दीपकराज जोशीको नाम एकाएक सतहमा आएको छ। जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले लगातार उपमहानगरपालिका कार्यालयको हकमा फैसला गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको इजलासले प्रतिवादी प्रमोदविक्रम शाहको हकमा फैसला गरेदेखि त्यसविरुद्ध स्थानीयले वीरगन्जमा पटकपटक प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।

हाल करिब तीन अर्ब रुपैयाँ अनुमानित मूल्यांकन गरिएको पोखरीलाई सार्वजनिकबाट निजी बनाइएकोमा स्थानीय असन्तुष्ट छन्। स्थानीयले सर्वोच्चको फैसलापछि वीरगन्जमा आन्दोलनै गरे। प्रधानन्यायाधीश जबरासमेतको संयुक्त इजलासको फैसलामा ‘चित्त नबुझे पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने’ भनिएको छ।

२०५८ माघ २९ मा पर्साका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत साबिर अन्सारीले प्रतिवादी शाहको नाममा पोखरीको दर्ता कायम गरेका थिए। त्यस दर्ता विरुद्ध नगरपालिकाको तर्फबाट मुद्दा गरिएको थियो। पोखरीसम्बन्धी त्यो पहिलो मुद्दामा प्रतिवादीलाई सहज हुने गरी जानीजानी रित नपु-याएर तुहाइएको घटना जनमानसमा चर्चित विषय हो। सो मुद्दा ‘नगर बोर्ड’को बैठकविना नै कार्यकारी सचिवबाट जिल्ला अदालत पर्सामा दायर गरिएकाले रित नपुगेको भन्दै न्यायाधीश गिरिशकुमार शर्माले खारेज गरिदिएका थिए। ‘मुद्दा तुहाउनैका लागि ‘नगर बोर्ड’को बैठकमा निर्णय गराइएको थिएन,’ स्थानीय रहमान अन्सारीले भने। वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार विनोद नेपालले शाहसँग मिलेर रित नपुग्ने मुद्दा दर्ता गराएको स्थानीयको आरोप छ।

नगर कार्यालयले मुद्दा हारेपछि व्यक्तिगत हैसियतले नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यायिक निरुपण खोज्न सक्ने प्रावधानअनुसार नगरपालिकामै कार्यरत रामदयाल यादवलाई अगाडि सारी उनीमार्फत अर्को मुद्दा दायर गराइयो।

कार्यालयले संस्थागत रूपमा हारेको मुद्दामा कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेको समयमा उनकै पहलमा पोखरी जोगाउन अधिकृत यादवलाई वादी बनाई मुद्दा हालिएको थियो। यादवले हालेको मुद्दामा सरकारी लिखत प्रमाणको आधारमा जिल्ला र पुनरावेदन अदालतबाट वीरगन्ज नगरपालिका कार्यालयको स्वामित्व कायम गरिएको थियो। दुई तहमा हारेका प्रतिवादी शाहले सर्वोच्चमा मुद्दा पु-याए। २०६९ पुसमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश जबरासहितको इजलासले शाहको पक्षमा अप्रत्यासित फैसला गरेको कुरा २०७२ असारमा जग्गा कारोबारीहरूले पोखरी पुर्न थालेपछि स्थानीयले थाहा पाएका थिए। त्यसपछि छप्कैया पोखरी प्रकरण र सर्वोच्चको सो फैसला वीरगन्जमा चिन्ता र चर्चाको विषय बनेको छ।

‘शाहले पेस गरेको प्रमाणलाई हामीले फेरि पनि चुनौती दिएका छौं। उनले पेस गरेका प्रमाण किर्ते र फर्जी हुन्,’ छप्कैया पोखरी जोगाउनका लागि अदालत धाइरहेका स्थानीय जफर मियाँले भने, ‘पर्सा जिल्ला अदालतमा सो पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गर्न नौवटा मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। प्रतिवादी शाहले पेस गरेका प्रमाणहरू फर्जी ठहर हुने आधार यथेष्ट छ।’ भूमिसुधार लागू हुनुअगाडिको रैती नम्बर शाहले पेस गरेर २०५८ माघ २९ मा पर्साका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत साबिर अन्सारीमार्फत आफ्नो नाममा पोखरीलाई दर्ता कायम गरेका थिए। सो कागजात नै फर्जी निस्किएको छ।

त्यस्तै २०३९ सालमा प्रतिवादी शाहले आमा र भाइउपर अंश मुद्दा हालेका रहेछन्। सो अंश मुद्दामा पर्सा अदालतले माग गरेको सबै सम्पत्तिको तायदातीमा छप्कैया पोखरीको केही उल्लेख छैन। यता पोखरीसम्बन्धी रामदयाल यादवले गरेको मुद्दामा शाहले आफूले पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंशमा सो पोखरीको जग्गा पाएको प्रतिउत्तर गरेका छन्। उनको सो प्रतिउत्तर खारेज हुने आधार अदालतकै अभिलेखमा रहेको उनको अंशसम्बन्धी मुद्दाको कागजातबाट देखिन्छ।

अहिले वीरगन्जका भूमाफियाहरूले शाहलाई साथ दिएका छन्। भूमाफियालाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ। पोखरी पुरेर किनबेच प्रक्रिया अघि बढेको छ। अदालतमा पुनः मुद्दा परेपछि स्थानीयमा भने आस जागेको छ। यता वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरकार्यपालिकाको बैठकले २०७५ माघ २० मा निर्णय गरी सो पोखरी महानगरकै रहेको र महानगरकै कायम गराउन प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको छ।

स्थानीयका अनुसार छप्कैया पोखरी बाबुबाजेको पालादेखि नै सार्वजनिक पोखरी हो। छप्कैया गाउँमा भोजभतेर र पूजाआजा हुँदा यो पोखरीको पानी अनिवार्य चाहिन्छ। तराईको मुख्य पर्व छठ पूजा सोही पोखरीको डिलमा पुस्तौंदेखि गरिंदै आएकाले ‘पोखरी जोगाउ आन्दोलन’ चलाइएको हो।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०१:१६ मंगलबार