पाँचथर - तीसको दशकमा निर्माण प्रारम्भ भएको मेची राजमार्गले ओगटेको जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा त्यसमा परेको जग्गाको धनीपुर्जा अझै व्यक्तिको नाममा छ। झापाको चारआलीदेखि ताप्लेजुङको सुकेटारसम्म राजमार्गमा परेको जग्गा अझै पनि सरकारको नाममा आएको छैन।
राजमार्ग क्षेत्रको जग्गाको राजस्व व्यक्तिले नै तिर्दै आएका छन्। ‘सडकमा पर्ने जग्गा छुट्याएर घर बनाएँ। लगत कट्टा नहुँदा सडकमा परेको जग्गाको पनि तिरो तिर्दैछु’, फिदिमका भवानी तावाले भने। इलाम, राँके, फिदिम, जोरपोखरी, भालुचोक, काबेली, ताप्लेजुङलगायतका बजार क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी छ।
‘जग्गाको लगत कट्टा ढिलोचाँडो गर्नै पर्छ। तर जनशक्तिलगायतका समस्या छन्। हामी मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न खोज्दैछौं’, सडक डिभिजन कार्यालय इलामका प्रमुख कृष्ण ओझाले भने, ‘सडक बनेको लामो समय भइसकेकाले पनि केही समस्या देखिन सक्छ। अब हामी प्रयास गर्छौं।’ झापादेखि ताप्लेजुङसम्म २ सय २० किलोमिटर सडक मेची राजमार्गको नामले चिनिन्छ। यो राजमार्ग सडक डिभिजन कार्यालय इलाममातहत छ।
राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सडक मिचेर घरलगायतका पूर्वाधार बनाइएका छन्। तिनलाई हटाउन पनि कतैबाट पहल हुन सकेको छैन।
राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा सडक मिचेर घरलगायतका पूर्वाधार बनाइएका छन्। तिनलाई हटाउन पनि कतैबाट पहल हुन सकेको छैन। राजमार्गले ओगटेको जग्गा बिक्रीवितरणमा भने रोक लगाइएको छ। विगतमा राजमार्ग क्षेत्रको जग्गा किनबेच भएको पाइन्थ्यो। २०३४ सालमा फिदिमसम्म राजमार्गको जग्गा छुट्याइएको थियो। कालोपत्रे हुँदा केही ठाउँमा रुट तलमाथि हुन पुगेको छ। राजमार्गको बीचबाट दायाँबायाँ १५–१५ मिटर जग्गा सडकको हुने ऐनले निर्धारण गरेको छ।
‘सडक ऐन २०३१ र २०३४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी सडकको क्षेत्राधिकार निर्धारण भएको थियो। यो राजमार्गको धेरै ठाउँमा व्यक्तिकै नाममा धनीपुर्जा रहेको छ। यस विषयमा हामीले मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेका छौं’, सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवकुमार झाले भने, ‘इलामको कन्यामसम्म काम भएको थियो। बीचमा मुद्दा परेपछि त्यो रोकिएको छ। मुद्दा हाम्रो पक्षमा नै फैसला भइसकेको छ। अब त्यो काम अघि बढाउने कुरा भइरहेको छ।’
जग्गा किनबेचका लागि आउनेहरुको लगत्त कट्टा गर्न थालिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख बाबुराम पोखरेलले बताए। मालपोत कार्यालयले लगत कट्टा गर्न भने काम अघि बढाउने जिल्ला नापी कार्यालय पाँचथरका प्रमुख जयराम तामाङ बताउँछन्। ‘धेरै नै लगत कट्टा गर्न बाँकी छ। हामीसँग कर्मचारीको अभाव छ। मालपोतले भनेपछि मात्र हामीले लगत कट्टा गर्ने हो’, उनले भने।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ००:४५ सोमबार
