वीरगन्ज - प्रेसलाई अंकुश लगाउँदै आफ्नो नियन्त्रणमा बनाई राख्ने दिशातिर संघीय सरकारभन्दा प्रदेश २ सरकार बढी आक्रमक देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, पर्साको अगुवाइमा भएको जिल्ला प्रसाशन कार्यालय घेराउ कार्यक्रममा पुगेका महासंघका प्रदेश अगुवा र अन्य सञ्चारकर्मीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ को संसद्मा पेस गरेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मीलाई १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रवधान राखेपछि प्रदेशका सञ्चारकर्मीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। पर्सा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयअघि आयोजित विरोध कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाउपर संघीय र प्रदेश सरकारले निर्लजतापूर्वक प्रहार गरेको टिप्पणी गरे।
‘अहिलेको अवस्थाले देशका समग्र सञ्चारकर्मीलाई आन्दोलित गरेको छ, संघीय सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल विधेयकप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको तीनै तह आन्दोलित रहेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारले त्योभन्दा दुई कदम अगाडि बढेर आफ्नो विधेयकमा जरिबानाका प्रवधान राखेको छ, त्यो निन्दनीय छ,’ चौहानले भने, ‘मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने त्यसबारे उहाँले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो, प्रदेशका महान्याधिवक्ता दीपेन्द्र झासँग यसबारेमा बुझ्छुँ भन्नुभयो, प्रदेशको मुखियाले यस प्रकारको जवाफ दिनु कतिको सन्तुलित छ, मूल्यांकन गरौं।’
प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र लामिछानेले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले ऐनको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरेकोमा सबै सञ्चारकर्मी, नेपाल पत्रकार महासंघ र वर्तमान प्रेस काउन्सिल विधेयकमा समेत असहमति जनाएको बताए। संघीय सरकारभन्दा प्रदेश २ को सरकार प्रेसप्रति अझ बढी आक्रमक देखिएको उनको भनाइ छ। महासंघको प्रदेश समितिको तर्फबाट जुन मस्यौदाउपर राय सुझाव दिएको थियो त्योभन्दा निकै फरक र गलत मनसायसाथ प्रदेश सरकारले वधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ।
उनले सुरुको मस्यौदासमेत देखाए। राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताभन्दा सबै प्रदेशले अंगिकार गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले ल्यएको विधेयकमा प्रदेशको अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको कुरा गरिएको यो पनि सोचनीय रहेको उपाध्यक्ष लामिछानेले बताए।
विधेयकमा एउटा ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’को कुरा गरिएको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, प्रतिपक्षी दलको नेताको सिफारिसमा एकजना प्रदेश सांसद र प्रदेश सरकारका एकजना विज्ञ कर्मचारी रहनेगरी एउटा समितिद्वारा प्रतिष्ठानको नियुक्तिको व्यवस्था विधेयकमा पेस गरिएको छ। सो प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई १ करोड रुपैयाँसम्म दण्ड जरिबाना गर्नसक्ने प्रवधान राखिएको छ।
सरकारको मन्त्री र कर्मचारीद्वारा नियुक्त हुने प्रतिष्ठान तटस्थ हुनुभन्दा नियुक्तिकर्ताप्रति कृतज्ञ भएर काम गर्ने भएपछि यसले पत्रकार निशानामा पर्ने पत्रकारहरूको ठहर छ। पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले नागरिकलाई कानुनबमोजिम सूचना नदिने, सूचना लुकाउने र पत्रकारप्रति असहिष्णु व्यवहार प्रस्तुत गर्ने गरेको सञ्चारकर्मीको आरोप छ। प्रदेश सरकारमा व्याप्त अनियमितता ढाकछोप गर्न यस्तो पवबृति देखिएको पत्रकारहरूको दाबी छ। महासंघका प्रदेश सदस्य जगत राई र पर्सा अध्यक्ष श्याम बन्जाराले सञ्चार जगतलाई अंकुश लगाउने गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले चालेको कदम नसच्चिए कडा र निरन्तर आन्दोलन बढाउने जनाए।
यसैबीच, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रदेश संसद्मा विचाराधीन सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रवधानप्रति सञ्चारकर्मीले असहमति र अस्वीकारोक्ति व्यक्त गरेप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनले ‘५० लाख देखि १ करोडसम्म जरिबाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकोले यसमा सञ्चारकर्मीको थप परामर्श र संशोधनबाट परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता’ व्यक्त गरेका छन्।
प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चारसमबन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मीहरूले संप्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा २५ लाखदेखि १ करोडसम्म जरिबाना रीवाना गर्ने भनी शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएको प्रदेशका न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताएका छन्। ‘सञ्चारकर्मीसँ बृहत् छलफल गरी सच्चाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। प्रदेशको न्यायधिवक्ताले सरकारको प्रवक्ता जस्तो वक्तव्य दिएको भन्दै यसको समेत आलोचना भइरहेको छ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०१:१९ आइतबार
