काँकडभिट्टा – नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय छुवाछूतलाई पूर्णरूपमा बन्देज गरेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको २०७५ सालमा बनेको संशोधित ऐनले कुनै प्रकारको भेदभाव र छुवाछूत गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजारदेखि दुई लाखसम्मकोे जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर जातीय छुवाछूत सम्बन्धी उजुरी भने कमै मात्र पर्छन्। यसको अर्थ समाजमा जातीय छुवाछूत अन्त्य भएको भने हैन। सरकारले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानून पनि बनाएको छ। तर व्यवहारमा लागू नहुँदा छुवाछूतको घटनामा भने कमी आएको छैन।
जातीय छुवाछूत र विभेदको व्यवहारिक रूपमै अन्त्यको माग गर्दै पैदल यात्रामा निस्किएका तीन पैदलयात्री युवा बिहीवार पूर्वी नाका काँकडभिट्टा आइपुगे।
गत चैत्र १ गतेदेखि सुरु भएको होमराज आचार्य, अशोक दर्नाल र रीता परियारको पदैल यात्रा पूर्वी नाका आएर सकिएकोे हो। पश्चिम नेपालको महाकाली नगरपालिकास्थित दोधारा चाँधनीबाट सुरु भएको पदैल यात्रा ५४ दिनमा एक हजार तीन सय किलोमिरको दूरीमा ५५ लाख ७७ हजार ६ सय पाइला हुँदै सकिएको छ।
संरचना फेरियो, सोच फेरिएन
यात्राको क्रममा तीन यात्रीले १०४ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरे। महेन्द्र राजमार्ग अन्तरगतका २१ जिल्ला पुगेका पैदल यात्रीले एक लाख १७ हजार बढी सर्वसाधधरणसँग भेर छुवाछूतबारे प्रत्यक्ष संवाद गरे।
विभेद अन्त्यकका लागि सबै सर्वसाधरण भएको भएको पाएको पैदल यात्री दर्नालको भोगाइ छ। ‘छुवाछूतविरुद्ध सबै एक ठाउँ छन्। अब कसैले रोकेर छुवाछूतविरुद्धको आन्दोलन रोकिने छैन’, दर्नालले नागरिकसँग भने।
२१ जिल्लाको यात्राका क्रममा सबै ठाउँ विभेदविरुद्ध साथ मात्रै पाएनन् उनीहरूले। कतिपय ठाउँमा आसय विभेद भोग्नुपरेको दुखान्त पनि छ।
‘कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले हामीलाई साथ दिनुभएन’, अशोक भन्छन्, ‘कतिपय सिडियोहरूले अन्तै कार्यक्रम छ भनेर हामीलाई ढाँट्नुभयो। तर हामी पछि यस्ता जनप्रतिनिधि र सिडियोहरूको नाम पनि सार्वजनिक गर्छौं।’
देशमा नयाँ संविधान र नयाँ संरचनाअनुसार चले पनि पीडकको सोच भने परिवर्तन हुन नसकेको अशोकको अनुभव छ। ‘देशको संरचना बदलियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पनि पुग्यो तर गाउँको सिंहदरबारका शासककोे सोचाई बदलिएन। कथित दलितका लागि बनेका ऐन, कानून व्यवहारताः लागू भएको देखिएन।’
दर्नालले सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणामार्फत जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यको घोषणा गर्नुका साथै संविधान २०७२ ले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानिसक्दा पनि व्यवहारिक रूपमा छुवाछुतको अन्त्य हुन सकेको बताए।
दर्दनाक छुवाछूतका पीडा
अभियानको उद्देश्य थियो– गाउँमा जातीय भेदभावको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्नु र जनचेतना जगाउनु। त्यसकारण जातीय छुवाछूतका हिसाबले सबैभन्दा उत्पीडनमा परेको क्षेत्र सुदूरपश्चिमबाट अभियानको सुरुवात भयो। अभियान महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख वीरबहादुर विश्वकर्माले गरे।
पैदल यात्राका क्रममा सुदूरपश्चिम, प्रदेश २ को तराई क्षेत्रका दलितबस्ती हुँदै शिक्षित मानिएको पूर्वसम्मका पीडित समुदायसँग भेट भयो यात्रीहरूको। त्यो क्रममा जातीय छुवाछूत र विभेदको अवस्था दर्दनाक रहेको आफूहरूले पाएको अभियान्ता परियारको अनुभव छ। आफूहरूले पीडितलाई भेट्दा उनीहरूका पीडा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा पढेका घटनाभन्दा धेरै दर्दनाक बताउँछिन्। ‘ पश्चिममा दलितको अवस्था निकै कमजोर छ। हामीले सोचेको भन्दा पनि धेरै फरक छ’, उनले नागरिकसँग भनिन्, ‘पानी छोएको नाममा कुटाइ खानुपरेको छ। घरमा पसेको बाहानामा गाउँ निकालिनू परेको छ।’
कैलालीको एक गाउँमा दलितले पाएको पीडा सम्झँदा अहिले पनि परियारको मन अमिलो हुन्छ। ‘एकपट्टी दलित समुदायको बस्ती छ अर्को पट्टी गैह्रदलितको बस्ती रहेछ’, उनले भनिन्, ‘त्यहाँका गैह्रदलितले दलितलाई मन्दिर पस्यौ भने केटालाई कुटपिट गर्छौं र महिलालाई बलात्कार गर्छौं भनेर धम्की दिएको पीडा सुनाए। साह्रै नराम्रो लाग्यो।’
तराईका दलितको पीडा भने अलिक फरक रहेको उनले अनुभव सुनाइन्। ‘तराईका दलितले मन्दिर नै पस्न नपाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई श्रमशोषण गरेको पाइयो’, उनले भनिन्, ‘उनीहरूले दिनभर तराईका साहुकोमा काम गर्ने र बेलुका खाने चामल दिने रहेछन्।’
पूर्वमा भने आसय विभेद रहेको उनले बताइन्। ‘पूर्वमा चाहिँ आसय विभेद धेरै भएको पाएँ’, उनले भनिन्, ‘यहाँ केही फरक रहेछ।’ यात्राका क्रममा दलित जनप्रतिनिधिहरूले पनि उस्तै पीडा सहेको अनुभव सुनाएको बनाइन्।
‘दलित जनप्रतिनिधिमाथि पनि विभेद रहेछ। कतिपय दलित जनप्रतिनिधिलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी नै नगराउने गरेको गुनासो पनि हामीले सुन्यौं’, उनले भनिन्, ‘ पछि प्रश्न गर्दा बोलाउन खोजेको फोन नै लागेन भन्दै टार्दा रहेछन्।’
उजुरी दिन डराउँछन्
गाउँमा छुवाछूतका घटना प्रसस्तै भए पनि उजुरी भने कम पर्ने गरेको यात्राका क्रममा तीन पैदलयात्रीले भेटे। तर छुवाछूतका घटनाका उजुरी नै नआउने गरेको पाइएको रीता बताउँछिन्।। ‘समाजमा बहिस्कृत हुने डरले उजुरी नै गर्दैनन्। कतिपयलाई उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने नै पनि थाहा रहेनछ’, उनले भनिन्, ‘उजुरी परिहाले पनि कुनैन कुनै पार्टीमा आवद्ध भएका नै हुन्छन् र ती उजुरी राजनीतिक दबाबमा मिलाइने रहेछ।’
छुवाछूत अन्त्यका लागि जनचेतना आवश्यक भएको उनी बताउँछिन्। ‘ भेदभाव अन्त्य गर्ने हो भने सबैलाई कानूनबारे जानकारी गराउनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘अब दलित समुदायलाई मात्र हैन। दलितलाई चेतना धेरै भइसक्यो। गैह्रदलितलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ।’
गैह्रदलितको साथ
जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि अहिलेसम्म धेरै अभियानहरू भने। अभियानमा सामान्यतः दलित समुदायकै अभियान्ता हुन्छन्। तर पैदलयात्रामा तीनमध्ये एक गैह्रदलित हुन्। अभियान्ता हेमराज आचार्य वाह्मण समुदायका भए पनि जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि अघि बढेका छन्।
विभेद अन्त्यका लागि गैह्रदलित नै नलागेसम्म कुनै हालतमा छुवाछूत अन्त्य नहुने उनको बुझाई छ। ‘अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको विभेद गोरा जातिले विरोेध नगरेको भए सम्भव हुने थिएन। त्यहाँ विभेद अन्त्यका लागि गृहयुद्ध नै गर्नुप-यो’, उनले भने, ‘नेपालमा पनि विभेद अन्त्यका लागि गैह्रदलितको भूमिका उतिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।’
जातीय छुवाछुत उन्मुलनका लागि गैह्रदलितहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको बुझाई छ। ‘यो विभेदलाई गैह्रदलितले आत्मसात नगरेसम्म दलित कहिल्यै पनि पीडा मुक्त हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘दलितहरू राष्ट्रका गहना हुन्। उनीहरूले देशको परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।’
लामो समयदेखि दलितले उत्पीडन भोग्नुपरेका कारण विभेद अन्त्य गरेर मात्रै दलितलाइए न्याय नहुने आचार्य बताउँछन्। ‘सधियौंदेखि दलितले पीडा भोकेका छन्। त्यसैले विभेद अन्त्य गरेर मात्रै न्याय पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘त्यसकारण गैह्रदलितले दलितसँग माफि माग्नुपर्छ र उनीहरूले अहिलेसम्म भोगेको उत्पीडनको क्षति दिनुपर्छ।’
उनीहरूको ५४ दिने पैदलयात्राको समापन आइतबार (भोलि) काँकडभिट्टामा एक कार्यक्रमका बीच हुँदैछ। यसको संयोजन मेचीनगर नगरपालिकाले गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा दलित आन्दोलनका अगुवाहरूको उपस्थिति हुने छ। कार्यक्रममा मीन विश्वकर्मा, आहुति, तिलक परियार, जीतु गौतम, दुर्गा शोवलगायतले सम्बोधन गर्नेछन्।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७६ ०५:३२ शनिबार
