इलाम - ३८ दिनयता आन्दोलनरत इलाम र झापाका चिया श्रमिकले मंगलबार राजमार्गमा सुतेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले झापाको बिर्तामोडमा सवारीका साधनसमेत बन्द गराइ प्रदर्शन गरेका हुन्।
बिर्तामोडस्थित बिएन्डसी हस्पिटलछेउबाट सुरु भएको श्रमिकको -याली मुक्तिचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो। त्यसपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमै सुतेर विरोध जनाएपछि दिउँसो १ देखि साढे २ बजेसम्म लामो तथा छोटो दूरीका सवारीसाधनसमेत ठप्प भएका थिए।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै श्रमिक नेताहरूले न्यूनतम् ज्याला, सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनीहरूले श्रमिकले भोकभोकै लामो समय आन्दोलन गरेर सरकारी निर्णय कार्यान्वयन माग गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे।
नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ अध्यक्ष दीपक तामाङले जुनसुकै अवस्था आए पनि यो पटकको आन्दोलन निर्णायक हुने बताए। ‘हामीले आन्दोलन गरेको धेरै पटक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अबचाहिँ हामी पछि हट्नेवाला छैनौं। माग पूरा गराएरै छाड्छौं।’
सरकारले नै तोकेको ज्याला नदिने, सरकारी निर्णय नमान्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग श्रमिकहरूको माग छ। विशेषगरी सरकारी स्वामित्वका चिया बगान र उद्योगमा कार्यरत श्रमिकले नै सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला पाएका छैनन्। इलाम, कन्याम, सोक्तिम, चिलिमकोट, बर्ने, बारादसी र टोकला चिया बगान सरकारी हुन्। यी बगान सरकारले २०५७ सालमा त्रिवेणी सांघाई समूहलाई ६५ प्रतिशत हिस्सा दिएर ५० वर्षका लागि लिजमा दिएको छ।
सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ३ सय ८५ रुपैयाँ तोकेको छ। चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक न्यूनतम् ज्याला ४ सय २७ रुपैयाँ छ। तर, दुवैखाले श्रमिक अहिले झापामा दैनिक २ सय ७८ र इलाममा २ सय ६५ रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्। बिर्तामोडमा भएको आन्दोलनमा इलामका चारै बगानका श्रमिकसमेत भेला भएका थिए। श्रमिकले गत चैत १७ देखि नै आफू कार्यरत उद्योग र बगान बन्द गरेर दिनहुँ आन्दोलन गरिरहेका छन्। श्रमिकले आन्दोलन चर्कापछि उद्योगीसमेत २० बुँदे माग राखेर सरकारसम्म धाइरहेका छन्।
पटक–पटक मन्त्रीस्तरसम्म भेटघाटसमेत गरिरहेका छन्। तर, श्रमिकको ज्याला र ऐन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘हामीसँग सल्लाह नै नगरी तोकिएको न्यूनतम् ज्याला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन,’ चिया बगानको व्यवस्थापन हेरिरहेको सांघाई समूहका सुवास सांघाई भन्छन्, ‘उद्योगका श्रमिकको हकमा ज्याला कार्यान्वयन खासै समस्या छैन तर बगानका श्रमिकलाई तोकिएको न्यूनतम् ज्याला दिँनसक्ने अवस्था छैन।’ उनले सरकारले उद्योगीले राखेका माग पूरा गरेमात्रै श्रमिकको माग पूरा गर्न सम्भव हुने बताए।
न्यूनतम् ज्याला, श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको माग राख्दै नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघको अगुवाइमा आन्दोलन चर्किएको छ। आन्दोलनका कारण वर्षभरकै गुणस्तरीय र महँगोमा बिक्री हुने करोडौं रुपैयाँको हरियो पत्ती (फस्ट फ्लस) नष्ट भइसकेको छ। श्रमिकले आउँदो २९ गते झापा भद्रपुरस्थित नेपाल चिया उत्पादन संघ र जेठ १ गते नेपाल चिया विकास निगमको बिर्तामोडिस्थित कार्यालयअघि धर्ना दिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको तामाङले बताए।
प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ १४:५३ मंगलबार