खोटाङ – माथिल्लो सगरमाथाका तीन जिल्लामा मानव अधिकार उपभोगमा अझै पनि चुनौती रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईलगायतको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा अझै पनि मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती कायम रहेको पाइएको हो।
जिल्लामा मानव अधिकार तथा मानव अधिकार रक्षकको अवस्था र छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थितिका विषयमा गरिएको अनुगमन तथा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ती जिल्लामा मानव अधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक पाइएको आयोगको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा हालै जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दलित समुदायप्रतिको छुवाछुत तथा जातीय विभेदको स्थिति कायम रहेको, दलित जनप्रतिनिधि, दलित महिला सदस्य तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई अझै पनि विभिन्न सभा, बैठक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा विभेद गर्ने गरिएको, ज्येष्ठ नागरिकले यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत छूट पाउन नसकेको र अमर्यादित व्यवहार सहनुपरेको पाइएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ।
त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारबाट बालबालिका तथा आमनागरिक अझै वञ्चित रहेको, एउटै काममा पनि पुरुषको तुलनामा महिलालाई थोरै ज्याला दिने गरिएको पाइएको आयोगको १ नम्बर प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुबोधकुमार पोखरेलले बताए।
त्यस्तै भ्रष्टाचारजन्य कार्य र दण्डहीनताविरुद्ध निर्भीकतापूर्वक कलम चलाउने सहज स्थिति नभएको तथा पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार उपभोग गर्न कठिनाइ भएको विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले गत चैत १७ देखि २२ गतेसम्म खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको मानव अधिकारको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गरेको थियो।
‘मानव अधिकार सुलभ बनाऊ’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राज्यले प्रदान गरेका सेवासुविधा सुलभ रूपमा नागरिकलाई उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अनुगमनका क्रममा मानव अधिकार उपभोगको अवस्था दयनीय पाइएपछि आयोगले मानव अधिकारको शतप्रतिशत कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगले ‘समान कामको समान ज्याला प्राप्त पाउनुपर्ने स्थिति सुनिश्चित गर्न, लैंगिक समानता कायम गर्न, जातीय विभेदको स्थिति निर्मूल पार्न, ज्येष्ठ नागरिक एवं किसानको हक संरक्षण गर्न तथा आवश्यक रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७५ ०४:०१ शुक्रबार
