काठमाडौं - संगठित गिरोहबाट हडपिएको बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सुवर्णशमशेर राणाको तत्कालीन भोगाधिकारी, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियामार्फत हडपिएको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा बिक्रीमा सरकारले रोक लगाएको हो।

सरकारको यो निर्णयसँगै सेटिङमा हडपेर पछि माफिया, व्यापारी र तत्कालीन भोगाधिकारीले निजी सम्पत्ति बनाएको करिब ६५ कित्ता जग्गा रोक्का गरिएको भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ललितानिवासअन्तर्गत कित्ता नम्बर खुलेका सबै जग्गा–जमिन बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आवश्यक कदम चाल्न मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिइसकेका छौं, मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जनकराज जोशी भने, ‘निर्देशनअनुसार नै मालपोतबाट ललितानिवासअन्तर्गत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा रोक्का भइसकेको जानकारी आएको छ।’

रोक्का जग्गा अब बेचबिखन गर्न पाइने छैन। रोक्का गरिएकोमध्येकै ६० रोपनीमा भाटभटेनी सुपरमार्केटको स्टोर र तीन रोपनी तीन आना जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को संरचना निर्माण भइसकेको छ। राणा परिवार र भूमाफियाबाट भाटभटेनी र एनआरएनएले जग्गा किनेको तथ्य खुलिसकेको छ। बाँकी जग्गामा राणा परिवार, भूमाफिया तथा उनीहरूबाट जग्गा किन्नेको स्वामित्व छ।

केही जग्गाको कित्ता नम्बर नखुलेका कारण रोक्का हुन बाँकी। कित्ता नम्बर नखुलेको भनिएको जग्गा पनि भूमाफियाले हडपेको आशंका।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत विश्वराज मरासिनीले मन्त्रिपरिषद््को निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ललितानिवासले चर्चेकोमध्ये कित्ता नम्बर खुलेका सबै जग्गा रोक्का गरिएको जानकारी दिए। कित्ता नम्बर नखुलेको भनिएको जग्गा अन्य भूमाफियाले हडपेको हुनसक्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले बताए।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिका अनुसार पञ्चायत कालमै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गामध्ये एक सय १३ रोपनी तीन आना सुवर्णशमशेरका हकदार र उनीहरूले अन्यलाई बेचेका छन्। बाँकी १२ रोपनी सात आना दुई पैसा विभिन्न व्यक्तिलाई पञ्चायतमै बाँडिएको र बाँकी तीन रोपनी १२ आना तीन पैसा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा छ। ललितानिवासको १४ रोपनी तीन आनाबाहेक एक सय १३ रोपनी तीन आना जग्गा २०२२ सालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारीबाट अधिग्रहण भएको तर पछि सेटिङमा व्यक्तिले हडपेको सरकारी अभिलेख तथा छानबिन समितिबाट खुलिसकेको छ। त्यसलाई पुनः सरकारकै नाममा ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनाअघि नै गरिसकेको छ। ‘ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय र त्यसअघि छानबिन समितिबाट पत्ता लागेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा कित्ता नम्बर खुलेको जग्गा रोक्का गरिएको छ,’ प्रमुख मालपोत अधिकृत मरासिनीले भने, ‘केही जग्गाको कित्ता नखुलेका कारण रोक्का गर्न सकिएको छैन।’

मालपोत कार्यालयले रोक्का गरिएको विवरण मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लगायत निकायलाई पठाएको छ। गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्् बैठकले ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न आयोग र ब्युरोलाई पत्र पठाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद््ले जग्गा हडपिने गरी विगतमा भएका मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रिपरिषद् समिति, मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयका विवादास्पद निर्णयसमेत फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयबाट भएका पछिल्ला निर्णयपछि ललितानिवासको जग्गाबाहेक दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी र भूमाफियाको सम्पत्ति छानबिनको क्रममा छ। यद्यपि ब्युरो र आयोगका अधिकारी यसबारे खुल्न चाहेनन्। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले अनुसन्धानमा भएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए। ब्युरोका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र भूमाफियामाथि अनुसन्धान भइरहेको बताए। ‘यो प्रकरणमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ,’ ब्युरोका एसपी चतुर्वेदीले भने, ‘तथ्य र प्रमाण जुटाउने क्रममा छौं।’ सरकारले ललितानिवास हिनामिनासम्बन्धी प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार पार्न ब्युरोलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०१:०० मंगलबार