काठमाडौं - गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा बनाई बाँडिएको एक सय ७३ रोपनी पाँच पैसा जग्गा फिर्ता ल्याउन नेपाल ट्रस्ट सक्रिय भएको छ। ट्रस्टले आफू जग्गाधनी रहेको जग्गा मोहीका नाममा गराउन भएका गैरकानुनी कामको प्रमाण संकलन गरिरहेको छ। तथ्य संकलन भएपछि प्रमाणका साथ अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने ट्रस्टले जनाएको छ।
नेपाल ट्रस्टका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानका एक सय ७३ रोपनी जग्गासँग सम्बन्धित कागजपत्र संकलन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रमाण सबै संकलन भएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं।’ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको अवस्थामा निर्णय भएको फर्जी कागज देखाएर ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गाधनी पुर्जा दिइएकाले ट्रस्ट कानुनी उपचारको खोजीमा लागेको हो। ट्रस्टले जग्गाको लालपुर्जा बनाउने कर्मचारी, मोही र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार कर्मचारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गर्ने भएको हो।
नागरिक दैनिकले नेपाल ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेपछि ट्रस्टले प्रमाण संकलन गरी जग्गा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस प्रकरणमा छानबिन अघि बढाएको छ।
फर्जी कागज देखाएर ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गाधनी पुर्जा दिइएकाले ट्रस्ट कानुनी उपचारको खोजीमा लागेको हो।
मालपोत कार्यालय कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएकाले कार्यान्वयनमा जान प्रधानमन्त्री कार्यालय र मालपोत विभागले पत्र लेखेको भन्दै व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा दिने प्रक्रिया थालेको देखिन्छ। प्रक्रिया मिलाउन ३५ दिने हकदाबी सूचनासमेत जारी गर्दा नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन पदाधिकारीले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको पुष्टि भइसकेको छ। यसबारे राजपत्रमा कुनै सूचना प्रकाशित छैन भने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीले समेत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको खुलाइसकेका छन्।
मोहीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिलाउने नाममा नेपाल ट्रस्टको नाममा आइसकेको जग्गा मोहीलाई दिइएको छ। यसमा राजनीतिक दबाब आएको मालपोत कार्यालय कलंकीका कर्मचारीले खुलाइसकेका छन्। मालपोत कार्यालय कलंकीका अधिकृत राजेन्द्र बुढाथोकीले माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशनपछि प्रक्रिया पुर्याएर मोहीलाई जग्गाधनी लालपुर्जा दिइएको बताए। ठूलो दबाबका कारण बाध्य भएपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर लालपुर्जा प्रदान गरिएको उनको दाबी छ।
थानकोट, मातातीर्थ, इचंगु र सतुंगलमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउनु नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ विपरीत देखिन्छ। ट्रस्टको जग्गाबारे कुनै निर्णय गर्नुपरे सञ्चालक समितिको सिफारिसमा मात्र गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा पनि समितिले निर्णय गरी प्रस्ताव लानुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ। दफा १३ मा बिक्री वितरण गर्न र भोगाधिकार प्रदान गर्न प्रतिबन्ध लगाइने भनिएको छ। दफा १३ को उपदफा १ मा सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुने गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नका लागि पनि ट्रस्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस गरेर उसको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०१:४४ बिहीबार
