इलाम - सशस्त्र द्वन्द्वका मुख्य सरोकारवाला पीडितले नीतिगत तहमा सहभागिता नहुञ्जेल आफूहरूले न्याय पाउन नसक्ने बताएका छन्। द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट पीडितले विगतमा बेग्लाबेग्लै ढंगले न्याय माग गरिरहे पनि अब एकै भएर न्यायका लागि लड्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
इलाममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले आइतबार आयोजना गरेका कार्यक्रममा उनीहरूले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन गठित दुई आयोगले समेत अर्थपूर्ण काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले पीडितका लागि ऐन–कानुन बनाउने ठाउँमा आफू सहभागी हुनुपर्ने माग गरे। राज्य र विद्रोही दुवै पक्षका पीडितले अब एक्लाएक्लै नभई सँगसँगै रहेर आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बताउँछन्। उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको १२ वर्ष बितिसकेपनि अहिलेसम्म न्याय खोज्दै भौंतारिनुपरेको भन्दै अब आन्दोलनको रूप बदल्नेसमेत बताएका छन्।
न्याय खोज्दै १२ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म हामीलाई झुक्याउनेबाहेक केही भएन। अब सरकारले आयोगहरू पुनर्गठन गर्नुपर्छ र पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ।
‘सडकमा कराएर’ दशकौंसम्म न्याय नपाउने भन्दै द्वन्द्वपीडितको साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले गठन गर्ने आयोगमा पीडितको अनिवार्य सहभागिता हुनपर्ने बताए। चौधरीले सरकारले गठन गरेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पीडितलाई समेट्न माग गर्दै संघर्ष गर्ने बताए। ‘न्याय खोज्दै १२ वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म हामीलाई झुक्याउनेबाहेक केही भएन,’ उनले भने, ‘अब सरकारले आयोगहरू पुनर्गठन गर्नुपर्छ र पीडितलाई सहभागी गराउनुपर्छ।
चौधरीले अहिलेका आयोगले पीडितलाई न्याय दिनै नसक्ने बताए। ‘न कानुन पीडितको पक्षमा छ, न आयोगहरूले पीडितमैत्री व्यवहार गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पीडितहरूसमेत भएका आयोग नबनेसम्म हाम्रो आवाज कसैले सम्बोधन गर्ने देखिएन।’ उनले पीडितहरूले नै आफ्ना लागि कानुन बनाउन पाए मात्रै वास्तविक न्याय हात लाग्ने बताए। ‘हामी संक्रमणकालीन न्यायपीडितको पक्षमा पार्ने कानुन निर्माणको दबाब दिन देशभरका पीडितको सहयोग खोजिरहेका छौं,’ यहीक्रममा इलाम आइपुगेका अध्यक्ष चौधरीले जिल्लाका पीडितसँग भने, ‘तपाईंहरू सहयोग गर्नुहोस्, जाग्नुहोस्, नभए न्याय पाइँदैन।’
न्याय दिने नाममा आयोगहरू गठन गरेर समय मात्र गुजार्ने प्रयास सरकारले गरिरहेको पीडितको शंका छ। ‘यसोउसो भन्दै धेरै वर्ष बिताउने, भरसक पीडितले घटना यसै बिर्सिऊन् भनेर राजनीतिक दलका नेता, सरकार र आयोगले घटना छानबिनमा ढिला गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, हामी चुप लाग्दैनौं, देशभित्र न्याय नपाए कानुनीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुग्ने आफ्नो अधिकारप्रति सचेत छौं।’
द्वन्द्वका घटनालाई नजिकबाट नियालेर शान्ति प्रक्रियामा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले सरकार अब द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्ष दिन बाध्य हुने अवस्थामा आएको बताए। ‘पीडितहरूले १२ वर्ष बित्दासम्म देशभित्र न्याय नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सरकार अब कि उनीहरूका माग पूरा गर्न बाध्य हुनुपर्छ, कि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो मुद्दाको सामना गर्नुपर्छ।’
आफूले ५० जति देशको द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रिया अध्ययन गरेको भन्दै उनले नेपालमा द्वन्द्वरत दुवै पक्ष शान्तिको बाटोमा आउनु चाहिँ विश्वकै उदारहण भएको बताए। ‘द्वन्द्वरत पक्षले नै अब मिलौं भनेर यहाँसम्म आउनु सकारात्मक पक्ष हो तर अहिलेसम्म पीडित चाहिँ न्याय नपाएर भौंतारिनु पर्ने विडम्बना भएको छ।’ शर्माले द्वन्द्वपीडितसमेतलाई सहभागी गराएर उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने र नीतिगत व्यवस्थामा पीडितको सहभागिता निश्चित गर्नु प्रभावकारी हुने बताए। ‘पीडितलाई न्याय हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाओस् र पीडितका आवाज प्रत्यक्ष सुनोस्,’ उनले भने, ‘अहिलेका आयोगले पनि पीडितका लागि काम गर्न नसकेकै हुन्, आयोगहरू पुनर्संरचनासमेत गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’
पीडितले ढिलो न्याय दिनुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै समयमै सरकारले पीडितको घाउमा मलम लगाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘न्याय दिन्छौं भन्दै वर्षाैं झुलाएर पीडितलाई झन् पीडित बनाउन खोजिँदैछ,’ द्वन्द्वपीडितसमेत रहेका अधिकारकर्मी डा.दिलनाथ फुएलले भने, ‘ढिलो न्याय दिन न्याय होइन।’ अर्का पीडित सागर घिमिरेले जुनसुकै दलको सरकार बनेपनि संक्रमणकालीन न्यायमा उनीहरूले केही गर्न नसकेको बताए। ‘अब बन्ने आयोगमा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित होस्, आयोगले सबै पीडितका आवाज समेटोस्,’ उनले भने, ‘यसरी न्याय खोजेको वर्षाैं बितिसक्यो, हामीले कहिले न्याय पाउने, न्याय पाइन्छ भन्ने आससमेत हराइसक्यो।’
चौतारीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर चापागाईंले बेपत्ता व्यक्तिको टुंगो नहुँदा उनीहरूको सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यको नाममा सार्ने, उनीहरूको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने, उनीहरूले लिएको ऋण तिर्नेजस्ता काममा समस्या आइरहेको बताए। ‘अब पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र गुहार्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले केही सकारात्मक आश्वासन दिएकाले केही दिनयता अलि आशा चाहिँ जागेको छ।’
आयोगहरूले योजनाअनुसार काम नगर्दा पीडित निरास हुँदैछन्। सत्यनिरूपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले राजीनामा दिएपछि आयोगका काम अवरुद्ध छन्। द्वन्द्वपीडित परिवारलाई जीविकोपार्जन व्यवस्था, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष आरक्षण, चरम यातना पाएकालाई औषधोपचार, गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीलाई सजाय, आरोपीलाई निलम्बन तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न पीडितले माग गरिरहेका छन्। घटना, घटनाको परिस्थिति, त्यसमा संलग्न व्यक्ति र घटनाको सत्य थाहा पाउन पीडितको माग छ। उनीहरूले न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई सरकारले सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०२:३१ सोमबार