काठमाण्डौं- मोटर साइकलमा अन्य व्यक्तिलाई ओसार्ने कामबाट नेपाल सरकारको कानुन उल्लंघन भएको दावी सहित परेको एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय केदार प्रसाद चालिसे र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सो सेवाका विरुद्धमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सो सेवा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको हो।
नेपालको कानुनको उल्लंघन गरेको, कर नतिरेको एवं विदेशी लगानीको उद्धेश्यमा दर्ता भएको पठाओ नेपाल प्रा.लि.ले अनुमतिभन्दा बाहिरको काम गरेको भन्दै अधिवक्ता श्याम कुमार श्रेष्ठ समेतले सर्वोच्च अदालतमा माघको पहिलो हप्तामा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
सो सेवा उपलब्ध गराईरहेको पठाओ नेपाल कम्पनी प्रा.लि.ले नेपालको कानुन उल्लंघन गरेकोमा गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा उद्योग विभागले समेत झारा टार्ने काम गरेकोले उनीहरुलाई समेत सो कम्पनीको इजाजत रद्ध गर्ने माग सहित सो रिट निवेदन दायर भएको थियो।
‘अन्तिम निर्णय हुदा नै निक्र्यौल हुने विषय भएकाले अहिले नै रोक्ने आदेश दिन नमिल्ने’ भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
न्यायाधीश चालिसेकै इजलासले गत माघ २९ मा मंगलबारको मिति तय गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सुनुवाईका झिकाएको थियो।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ११:२९ मंगलबार