काठमाडौं - निजामती किताबखानाको उद्देश्यमा भनिएको छ, ‘सरकारका विभिन्न निकायलाई नीति निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने।’ निजामतीतर्फका सम्पूर्ण कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने किताबखानाले कर्मचारीको नक्कली प्रमाणपत्र वा अन्य व्यक्तिगत विवरणबारे शंका उत्पन्न भएमा सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, त्यस्तो जिम्मेवार निकायको हाकिम नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाएको प्रमाणित भएका व्यक्ति छन्।

किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यको प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र नक्कली हो। निजामती सेवामा नियुक्ति हुन आचार्यले सन् १९९५ मा अनुक्रमांक इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। उनको अनुक्रमांक ‘७१५६२७’ हो। परिषद्ले नै उनको प्रमाणपत्र नक्कली भएको औपचारिक पत्र पठाएको थियो। सर्वोच्चको फैसलामा आचार्यको प्रमाणपत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी भारतले ‘अनुदानित नही है’ भनी लेखी आएको विवरण प्राप्त भएको स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँसम्म कि आचार्य स्वयंले ‘अनुदानित नही है’ भनी लेखी आएको प्रमाणीकरण विवरणमा सनाखत गरिदिएको अदालती बयानमा स्वीकारेका थिए।

प्रशासकीय कानुनका जानकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनप्रशासन क्याम्पसमा उपप्राध्यापक केशव पाण्डे नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिलाई निजामती किताबखाना जस्तो संवेदनशील निकायको जिम्मेवारी दिनुलाई सरकारको गम्भीर गल्ती भन्छन्। कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएर अवैध कामलाई मान्यता दिन नहुने उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘सरकारले उनीमाथि कारबाही गर्न कदम चाल्नुपर्छ।’ नक्कली प्रमाणपत्रधारी सिद्ध भइसकेको व्यक्तिबारे सर्वोच्चको फैसलाबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई पुनरावलोकनमार्फत सफाइ दिनुलाई न्यायिक त्रुटि भन्छन् पाण्डे।

किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यको प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र नक्कली हो। निजामती सेवामा नियुक्ति हुन आचार्यले सन् १९९५ मा इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन २४ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उनको बयान उल्लेख गर्दै लेखिएको छ, ‘उक्त प्रमाणीकरण विवरणअनुसार मेरो प्रमाणपत्र गलत देखिए पनि मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्ता गरी पढेको हुँदा मउपर सजाय हुनुपर्ने होइन।’ आचार्य स्वयंले प्रमाणपत्र गलत देखिएको स्वीकारेको बयानले देखाउँछ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीबाट द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भनिएको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आशंकापछि अख्तियारले छानबिन गर्दा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीमा टोली पठाएको थियो। उक्त टोलीले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरी उपलब्ध गराएको व्यहोरामा ‘क्रम ०१ परीक्षा इन्टरमेडियट वर्ष १९९५ अनुक्रमांक ७१५६२७ क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीद्वारा ये अनुक्रमांक अनुदानित नही है’ भनिएको छ।

सर्वोच्चले आचार्यले इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको उल्लिखित प्रमाणपत्र नक्कली भएको तथ्य स्थापित भएको ठहरसमेत गरेको छ। नक्कली प्रमाणपत्रलाई सक्कली प्रमाणित गराउन आचार्यले चलखेल गरेपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को टोली वाराणसी पुगेर तथ्य ल्याएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको थियो।

प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरेको देखिएपछि आचार्यले २०५७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इन्टरमिडियट पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। उक्त प्रमाणपत्र सक्कली भए पनि उनले २०५७ सालमै इन्टरमिडियट र बिएड उत्तीर्ण गरेको देखिएको थियो। एउटै सालमा इन्टरमिडियट र बिएड उत्तीर्ण गरेको देखिएपछि उनले त्रिभुवन विश्लविद्यालयमा बिएड भर्ना हुन उत्तर प्रदेशबाट खरिद गरेको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको पत्ता लागेको थियो। उनले पेस गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसीको रोल नम्बर उत्तीर्ण नभएको भनी जबाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिसक्दा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकन आदेश जारी गरियो।

को हुन् जयनारायण ?
जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका—६ सिन्जा लार्जमा जन्मिएका जयनारायण आचार्यले २०५० सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी पास गरेका हुन्। २०५२ सालमा माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेशबाट इन्टरमिडियट उत्तीर्ण गरेको भनिए पनि त्यो नक्कली ठहर भयो। सोही प्रमाणपत्रका आधारमा त्रिविबाट २०५७ मा प्रमाणपत्र तह, २०५७ मा स्नातक र २०५९ सालमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका थिए।

२०५९ सालमा खुलातर्फबाट शाखा अधिकृत बनेर चर्चा कमाएका उनी कर्णालीका सान मानिएका थिए। २०६८ सालमा उपसचिव भई २०७१ सालमै सहसचिव भएका थिए। आचार्य तीन वर्षको अन्तरालमा दुईपटक बढुवा हुँदा उनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो। उनले शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएकैले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै बढुवा पाएका थिए। सहसचिव भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका थिए। उनी पर्यटन विभागको महानिर्देशकसमेत भए। कर्णाली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उनले निजामती किताबखानाको जिम्मेवारी पाए।

पराजुलीको देन
प्रमाणपत्र विवादमा परेका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको दौडमा देखिनु आचार्यका लागि भाग्योदय भयो। सर्वोच्च अदालतबाट उनलाई दोषी ठहरको फैसला भएपछि उनले दर्ता गराएको पुनरावलोकनमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासबाट मुद्दा पुनरावलोकन हुने आदेश जारी भयो। आचार्यलाई सफाइ दिएर आफ्नो विवादास्पद प्रमाणपत्रको विषयबारे आफू अनुकूलको नजिर बसाल्ने चलखेल भएको सर्वोच्च स्रोतले बतायो।

न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेस भएको मुद्दामा भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको व्याख्या गरी आचार्यमाथिको नक्कली प्रमाणपत्रको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो। प्रमाणपत्र सक्कली हो भनी फैसलामा उल्लेख भएन। उनले जागिर खाँदा उक्त प्रमाणपत्रबाट कुनै लाभ नलिएको भनी मात्र व्याख्या भयो। उनले सोही प्रमाणपत्र पेस गरी माथिल्लो तहमा भर्ना लिई परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुका साथै जागिर प्रवेशका समयमा पनि सोही नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए। अदालतको सबैभन्दा पछिल्लो फैसला प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्रबारे विवाद उठिरहेकाका लागि लाभदायक बन्यो। आचार्यको मुद्दाबाट सर्वोच्चका विवादास्पद न्यायाधीशले समेत लाभ लिन सके। यसमा मुख्य देन विवादास्पद गोपालप्रसाद पराजुलीकै रह्यो।

२०६४ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा २०६६ जेठ १७ गते विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन २४ मा गरेको फैसलाले नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा उनलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी दोषी ठहर गरेको थियो। फैसला चित्त नबझेको भनी पुनरावलोकन दर्ता गराएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासबाट २०७४ असार ३० मा मुद्दा पुनरावलोकनको आदेश दिए। न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, प्रकाशमानसिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा पेस भएपछि नक्कली प्रमाणपत्रबाट लाभ नलिएको भनी आचार्यलाई नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सफाइ दियो। तर, दुवै इजलासले उनको प्रवीणता तहको प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गरेको छ। उपप्राध्यापक पाण्डे भन्छन्, ‘कानुनको सिद्धान्तले जग नै अवैध भएपछि सबै अवैध भन्छ।’

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट २०७३ सालमा दोषी ठहर भएको, २०७४ मा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिने फैसला भई सोही वर्ष सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले जयनारायण आचार्यलाई निर्दोष ठहर गर्ने फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै विवादास्पद फैसला मानिएको छ। प्रशासनिक कानुनका जानकार पाण्डे चलखेलको फैसला भन्दै गलत अभ्यासले ठाउँ पाउँदा नकारात्मक सन्देश जानसक्ने खतरा औंल्याउँछन्। यसले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा माथिल्लो तहको परीक्षामा सामेल भई अगाडि बढ्नेहरूको हौसला बढ्न सक्ने औँल्याउँछन्।

के भन्छन् आचार्य
महानिर्देशक जयनारायाण आचार्यले आफ्नो इन्टरमिडियट प्रमाणपत्र सक्कली भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मेरो प्रमाणपत्र सक्कली हो।’ उत्तर प्रदेशको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले नक्कली हो भनी पत्र पठाइसकेको भन्ने नागरिकको प्रश्नमा उनले भने, ‘यो उसको दाबी हो।’ आफूले उक्त दाबीलाई नमानेको बताउँदै अदालतको पछिल्लो फैसला इन्टरमिडियट प्रमाणपत्रको पाटोमा नगएको बताए। उनले अदालतको अन्तिम फैसलातर्फ इंगित गरे पनि उक्त फैसलाले उनको प्रमाणपत्र सक्कल भनेको छैन।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०२:०७ सोमबार