पाँचथर – किर्ते गरी नागरिकता बनाएको प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालिन फाँटवालाई भने सरकारी वकिलले संरक्षण गरेका छन्। प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवादिको सुचिमा राखेपनि अदालतमा मुद्धा अभियोजन गर्दा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नागरिकता किर्ते प्रकरणमा फाँटवालाई प्रतिवादी नबनाएको खुल्न आएको हो।
एक व्याक्तिले जात तथा थरनै परिवर्तन हुने गरी किर्ते गरी नागरिकता बनाएको मुद्धामा नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिफारिश गर्ने सचिव र सनाखत गर्ने, बाबु बन्ने तथा सम्बन्धित व्याक्तिलाई प्रतिवादी बनाएपनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत पाँचथरमा मुद्धा अभियोजन गर्दा फाटँवालालाई प्रतिवादी नबनाइएको पाइएको छ। फाइल अघि बढाउने, सनाखत गर्ने फाँटवालालाई भने प्रतिवादी नबनाइएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आठ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मिसिल पुर्याएको थियो। नागरिकता किर्तेमा ६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोजन दर्ता गरिएका निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता पारसमणी पोखरेलले जानकारी दिए। जिल्ला अदालत पाँचथरका अनुसार तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव रिजाल, तत्कालिन गाविस सचिव सुरेश सुवेदी र रमेश ताम्ली, सनाखतमा नागरिकता प्रयोग भएका दुर्गाभक्त नेम्वाङ, बाबु भएर सनाखत गरेको आरोप लागेका राजेन्द्र नेम्बाङ र किर्ते नागरिकता बनाउने देवेन्द्र शिवालाई प्रतिवादी बनाएको छ।
प्रहरीले प्रतिवादी बनाएर पठाएका तत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका फाँटवाला प्रकाश अधिकारी र राजकुमार न्यौपानेलाई भने सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी नबनाएको हो। अनुसन्धान गरी पठाएका ८ जनामध्ये ६ जनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिवादी बनाएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नरेन्द्र कुँवरले बताए। सिफारिस गर्ने सचिव, हस्ताक्षर गर्ने सहायक सिडियो प्रतिवादी हुँदा फायल बढाउने फाँटवाला किन प्रतिवादी भएन भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ। शिवा र दुर्गाभक्तको थुनछेक बहस सकिएको छ। दुर्गाभक्त धरौटिमा रिहा भएका छन्।
बलात्कार गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा फाल्गुनन्द गाउँपालिका– २ इम्बुङबाट प्रक्राउ परेका शिवासँग तीनवटा नागरिकता भएको खुलेको थियो। सुरुमा प्रहरीले गौरब नेम्बाङ भनेर प्रक्राउ गरेको थियो। उनको नागरिकतामा विश्वास नलागेपछि अनुसन्धान गर्दा तीनवटा नागरिकता भएको खुलेको थियो। २०७२ सालमा गौरब नेम्वाङको नाममा किर्ते नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा सरकारी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सुरुमा तीन जना विरुद्ध प्रक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।
अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले फाँटवाला समेतलाई प्रतिवादीको रुपमा अघि बढाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ६ जनालाईमात्र प्रतिवादी बनाएको छ। ६ जना विरुद्ध नागरिकता सम्बन्धि ऐन २०६३ दफा २ बमोझिम हदै सम्मको सजायको माग गरी अदालतमा मुद्धा अभियोजन गरिएको छ। शिवा बलात्कार प्रयासको अभियोगमा जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
तीन वटा नागरिकता बनाएका शिवाले अन्तिम पल्ट २०७२ सालमा नागरिकता बनाउँदाका क्रममा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारी छानविनको दायरमा परेका थिए। अन्तिम मितिमा बनाइएको नागरिकता, नागरिकता सिफारिश, मुचुल्कादेखि जिल्ला प्रशासनमा सनाखतसम्म आइपुग्दा राम्रै ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने आशंका भएको थियो। घटनाक्रम हेर्दा गाविस सचिवले असोज–२९ गते सिफारिश गरेपनि कार्तिक–२९ गते सनाखत भएको खुल्न आएको थियो। तर नागरिकता भने फाल्गुन–१८ गतेमात्र जारी भएको देखिन्छ। समयक्रम फरक परेकाले कैफियत हुन सक्ने आशंकाले प्रहरीले मुद्धा अगाडि बढाएको थियो।
देवेन्द्र शिवा, अंकित शिवा र गौरब लिम्बुको नाममा नागरिकता लिएको खुल्न आएको थियो। अंकित शिवाको नाममा नागरिकता टोली मार्फत २०७० सालमा नागरिकता लिएको देखिन्छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार उक्त नागरिकता रद्ध गर्नकालागि जिल्ला प्रशासनमा पठाइएको जानकारी दिइएको छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७५ ०६:०९ मंगलबार
