काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले पहिलोपटक आन्तरिक सुरक्षा नीति तयार पारेको छ। मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा नीतिबमोजिमको कानुन बनाउन मस्यौदा बनाएर तीन साताअघि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। मस्यौदामा प्रदेश, स्थानीय तह वा मुलुकको जुनसुकै भूभागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि भई आन्तरिक वा राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने अवस्था देखिए नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय कमान्ड फोर्स परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
गृहका अनुसार ‘आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७५’ को मस्यौदा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको हो। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ लाई आधार मानेर मन्त्रालयले आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाएको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको आवश्यकतासम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम आन्तरिक सुरक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। ‘देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सामाजिक सद्भाव अक्षुण राख्दै राष्ट्रिय स्रोतसाधनको समुचित उपयोग गर्न सक्ने वातावरण कायम राख्न, राष्ट्रिय आकांक्षा र राष्ट्रियहितका विषयलाई बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक दबाब र चुनौतीबाट सुरक्षित गर्दै संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने’, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ५१ (क) मा राज्यका नीतिहरूमध्येको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षणलगायत सुरक्षासम्बन्धी विषय उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार हुनुका साथै सोही नीतिलाई आधार मानेर आन्तरिक सुरक्षा नीति तयार गरिएको गृहले जनाएको छ।
गृह प्रवक्ता एवं सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७५ को मस्यौदा तयार पारी सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। ‘अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ। प्रदेश र स्थानीय तहका आआफ्नै कार्यादेश छन्, केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ। त्यसकै आधारमा आन्तरिक सुरक्षा नीति तयार भएको हो’, उनले भने। सुवेदीका अनुसार मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती विश्लेषण गरी आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाएको हो। ‘हामीले मस्यौदा सहमतिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयहरू रक्षा, कानुन, अर्थमा पठाएका छौं। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले पनि यो विषयमा राय राख्नेछन्। त्यसपछि मात्रै यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ’, सुवेदीले भने। मस्यौदामा मुलुकको कुनै पनि भागमा सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी एवं आतंकवादी गतिविधिका कारण आन्तरिक सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न भए नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारका गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संघीय सुरक्षा समितिले आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने उल्लेख छ। संघीय गृहमन्त्रीको संयोजकत्वको सो समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षानीतिमा प्रदेशमा प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था छ। आन्तरिक सुरक्षा स्थिति तथा चुनौती विश्लेषण गरी रणनीति बनाउन सुरक्षा निकायबीच समन्वय सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमा क्षेत्र वा सीमापार अपराध नियन्त्रणको पहल गर्ने तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण र नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नेलगायत जिम्मेवारी संघीय गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ। प्रदेश सुरक्षा समितिले प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि संघीय सुरक्षा निकाय परिचालन गर्न आवश्यक भए संघीय सुरक्षा समितिलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशभित्रको शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी वस्तुस्थितिको जानकारी नियमित रूपमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई गराउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा लिन प्रदेश तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
आन्तरिक सुरक्षा नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्वहरूमा भौगोलिक अवस्थिति र खुला सिमाना, राज्यप्रणालीमा रूपान्तरण, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषय, आर्थिक विकास र अनुशासनको स्तर, तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिका राष्ट्रिय हितका विषय, विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहका गतिविधि र सक्रियता, छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रको सरोकार र चासो, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीयस्तरका आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी विषय, विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग, र विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकता साथ समेटिएको छ। त्यसैगरी नीतिमा पूर्वकर्मचारी, सैनिक र प्रहरीलगायत पूर्वराष्ट्रसेवकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा समुचित उपयोग गर्ने विषयलाई पनि समेटिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ पुस २०७५ ०१:०१ सोमबार