बैतडी– भारतीय सैनिक (गोर्खा रेजिमेन्ट) मा कार्यरत नेपालीहरुलाई  निवृतिभरण (पेन्सन) लिन समस्या हुने गरेको छ। पेन्सन उपलब्ध गराउँदै आएको भारतीय बैंकले कागजात लगायत विभिन्न वहानामा सास्ती दिन थालेपछि विगत एक वर्षयता पेन्सन पाउन सकस हुने गरेको छ।

भूतपूर्व सैनिक र तिनका पत्नीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कागजात बनाउन धाउनपर्ने अवस्था आएको छ। भारतीय पेन्सन पट्टा र नेपाली भोटर कार्डमा थर फरक भएका भूपु सैनिक तथा अर्धसैनिक बलका व्यक्तिहरुको पेन्सन भारत सरकारले विभिन्न समयमा रोक्ने गरेको छ। झुलाघाटस्थित स्टेट बैंकले पेन्सन पाउनेको अनिवार्य मतदाता परिचयपत्र मागेपछि मतदाता परिचयपत्र नबनाएका र नाम फरक परेका व्यक्ति समस्यामा परेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थर फरक भएको व्यक्ति एउटै हो भनि सिफरिस दिँदा समेत त्यस्को कुनै सुनुवाई नहुने गरेका कारण बेला–बेलामा उहनीरुले समस्या भोग्नुपरेको छ। यहाँका अधिकांश भारतीय पेन्सन पाउने व्यक्तिहरुको भारतीय नाम र नेपाली नागरिकताको नाममा फरक परेको छ। भारतीय टोन र भारतमा नेपालीको थर नलेख्ने चलनका कारण कतिपयले समस्या भोग्नुपरेको हो।

‘बुवाले २२ वर्ष जागिर गरे करिब १५ वर्ष आफैले पेन्सन बुझ्दै आएका थिए। बुवाकोे मृत्युपछि २२ वर्षदेखि आमाले सहज रुपमा पेन्सन पाएका थिए’, दशरथचन्द नगरपालिका–६, सिमायलका किशोर चन्दले भने, ‘अहिले आएर भोटर कार्डमा आमाको नाम फरक परेको बहाना गरेर पेन्सन रोकेको छ।’

पेन्सन लिँदै आएका अधिकांश पूर्व सैनिकहरुका श्रीमतीको भोटर कार्डमा नाम फरक परेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। मतदाता नामावलीमा र नागरिकतामा एउटा नाम उनीहरुले भारतीय सैनिकमा हुँदा श्रीमतीको अर्को नाम राखेकाले समस्या भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख माधवप्रसाद फुयालले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालबाट पनि दुवै नाम भएको व्यक्ति एउटै भएको सिफारिस गर्दासमेत बैंकले अनिवार्य भोटर कार्ड वा राहदानी माग्न थालेपछि समस्या परेको स्थानीय द्रोपती चन्दले बताइन्।

पेन्सन लिँदै आएका पेन्सनरको मृत्युपछि इच्याएको व्यक्तिलाई पेन्सन लिन समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रप्रसाद गैरेले बताए। उता एउटा नाम हुन्छ यहाँ अर्को नाम भएपछि समस्या भएको प्रजिअ गैरेले बताए। समस्या समाधानको लागि पिथौरागढका जिल्ला प्रमुख (डिएम) लाई समस्या समाधान गर्न पहल आग्रह गरेको प्रजिअ गैरेले बताए। समाधान गर्ने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए। ‘पेन्सन रोकिएको भनेर प्रशासनमा आउछन्,’ प्रजिअ गैरेले भने, पेन्सन कार्ड र स्थानीय तहले दिएको कागजातको आधारमा सेवाग्राहीले मागेको सिफारिस दिएका छौं  तर, पेन्सन पाएनौ भनेर पुनः फर्केर आउँछन्।’

भारतीय पूर्व सैनिकहरुको सहयोगको लागि स्थापना भएको सोल्जर बोर्डले यो समस्या बेला–बेलामा देखा पर्ने भएकाले यसको दिर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको जनाएको छ। बोर्डका प्रमुख नारायणबहादुर सिंहका अनुसार यसको दिर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल र भारत दुबै पक्षका जिम्मेवार व्यक्तिहरु बस्न आबश्यक छ। समयसमयमा यो समस्या आउने भएकाले दिर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनले बताए। ‘सैनिक बोर्डमा पनि यस्तो समस्या लिएर आउनेहरु धेरै भएकाले यस्को समाधान आवश्यक छ,’ उनले भने ‘दूतावासबाटै भए पनि यो समस्या आउन नदिन छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ। महाकाली अञ्चलमा मात्रै करिब हजार नेपालीले भारतीय पेन्सन लिदै आएको कार्यालय प्रमुख सिंहले बताए।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७५ १५:२८ मंगलबार