काठमाडौं - राज्य स्रोतको दुरुपयोग गर्दै कृषि वजार अवलोकन र अध्ययन गर्ने नाममा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका १९ जना कर्मचारी एकैपटक सरकारलाई जानकारी नदिई विदेश भ्रमण जान लागेका छन्। दसैं र तिहारबीचमा पार्नेगरी तरकारी समितिका सञ्चालक समितिका सदस्यसहित १९ कर्मचारीको सात दिनका लागि थाइल्याण्ड र भियतनामको विदेश भ्रमणको कार्यक्रम तय गरिएको समितिले जनाएको छ। १९ जना कर्मचारी एकैपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेको विषयमा हेलो सरकारमा उजुरी परेको छ।
हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले चासो राखेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। यस विषयमा कालिमाटी तरकारी विकास समितिलाई चिठी पठाएर वास्ताविकता बुझने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरले जनाएका छन्। सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै उनले भने, ‘तरकारी समितिका १९ जना कर्मचारी एकैपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेको विषयमा हामीले चासो राखेका छाैं। भ्रमणको कार्यक्रम अनावश्यक देखिएमा हामीले त्यसलाई रोक्छौं।’
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका १९ जना कर्मचारी एकैपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेको विषयमा हामीले चासो राखेका छाैं। भ्रमणको कार्यक्रम अनावश्यक देखिएमा हामीले त्यसलाई रोक्छौं।
कालीमाटी तरकारी समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले दसैं र तिहारको बीचमा पारेर समितिका सञ्चालक समितिका सदस्यसहित १९ व्यक्ति थाइल्याण्ड र भियतनामको कार्यक्रम तय गरिएको बताउँदै भने, ‘यो भ्रमण समितिको आफ्नो खर्चमा हुन लागेको हो।’ भ्रमणको कुल खर्च ३५ देखि ४० लाख हुने पनि उनले जानकारी गराए।
भ्रमण टोलीमा कार्यकारी निर्देशक पौडल आफैं पनि सहभागी हुनेछन्। यसैगरी कालिमाटी तरकारी समितकिा सञ्चालक समितिका ११ सदस्यहरू लक्ष्मणप्रासद पौडेल, ध्रुव मानन्धर, राजेशप्रसाद न्यौपाने, रामकृष्ण रिमाल, पूर्णप्रासद पुडासैनी, सन्त ढुंगाना, नवीन शाही, प्रल्हाद भट्टराइ र धनबहादुर शाही भ्रमण टोलीमा रहेका छन्। यसैगरी तरकारी समितिका ५ कर्मचारी पनि सो भ्रमणमा रहेका छन्। १९ जनाको टोलीमा समितिका ५ कर्मचारी रहेको पौडेलले स्वीकार गरे। यसैगरी कृषि मन्त्रालयका एकजना प्रतिनिधि पनि सो टोलीमा सहभागी छन्।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई जानकारी नगराई सो भ्रमण कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ। फलफूल तथा तरकारी बजारको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको तरकारी समिति समिति कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ।
तरकारी विकास समितिका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा कर्मचारीहरू बर्सेनि कृषि बजार अध्ययन गर्ने नाममा विदेश भ्रमण गर्ने गर्छन् । तर यसपटक भने यति ठूलो संख्या एकैपटक विदेश भ्रमण गर्न लागेको यो पहिलोपटक भएको समितिका एक कर्मचारीले बताए। समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने थाइल्याण्ड र भियतनाम भ्रमणको उद्देश्य औचित्पपूर्ण रहेको बताए । उनले भने, ‘कृषि बजारको अध्ययन अबलोकन गर्न यो भ्रमणले निकै ठूलो मद्दत गर्नेछ।’ तर तरकारी समितिका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘उद्देश्य जे राखिए पनि यो भ्रमण विशुद्ध राज्य स्रोतको दुरुपयोग हो।’
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले केही महिनाअघि सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता निर्देशिका ल्याई कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। तर सो निर्देशिकालाई प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा उल्लघंन गरिरहेका छन्। सरकारले मितव्ययिता कार्यक्रम ल्याए पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणको क्रम भने रोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय विदेश भ्रमण गर्ने कर्मचारीहरू सूची सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना वेबसाइटमा राख्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सो निर्देशनलाई प्रायः सबै मन्त्रालयले उल्लघंन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने यस विषयमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अधिकांश मन्त्रालयमा उच्च कर्मचारी विभिन्न कार्यक्रम देखाएर विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन्। अर्थ, संघीय मामिला, कृषि, वनलगायतका मन्त्रालयका कर्मचारीको विदेश भ्रमण गर्ने क्रम झनै बढी छ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७५ ०१:४२ शुक्रबार
