काठमाडौं - नेपाल अपांग महासंघले २०७८ सालको जनगणनामा अपांगहरुलाई समावेस गर्न माग गरेको छ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५ लाख १३ हजार ३ सय अपांग छन् । यो आंकडा कुल जनसंख्याको २ प्रतिशत हो। अपांगहरुको अवस्था दयनीय छ । सरकारले अपांगका समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त निती नियम बनाएको छ। तर ती नीतिनियम कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अपांगले दुःख झेल्नु परेको छ,’ नेपाल अपांग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताए। अपांगका समस्यालाई समाधान गर्न भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमन हुनुपर्नेमा बस्नेतले जोड दिए।
यसका लागि आउँदो जनगणनामा अपांगको अपांगता प्रष्ट छुट्टिने गरी गणाना हुनुपर्ने बस्नेतले बताए । जनगणनामा अपांगको तथ्यांक लिइने तयारी भइरहेका तथ्यांक विभागका पदाधिकारीले जनाएका छन्। अब आउने जनगणनामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर देशभर रहेका अपांगको तथ्यांक लिने तयारी भइरहेको छ,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले बताए। जनगणनामा अपांगताको तह छुट्टिने गरी प्रश्नावली बनाउने गृहकार्य भइरहेको र सहज तथा सरल ढंगमा तथ्यांक संकलन लिनका लागि सम्बद्ध निकायसँग छलफल चलिरहेको लामिछानेले बताए । प्रश्नावलीमा अपांगका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि समावेस हुने उनले बताए।
संयुÏ राष्ट्र संघले सन् २०२० लाई ‘२०/२० सेसन’ सिफारिस गरेको छ । जसमा अपांगहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर नेपालमा ‘२०/२० सेसन’ लागू गर्न अझै गृहकार्य नपुगेको बताउँदै लामिछानेले सम्बद्ध निकायहरुसँग व्यापक छलफल गनुपर्ने औंल्याए।
आसन्न जनगणनामा अपांगहरुको यकिन तथ्यांक लिन सकिएको खण्डमा देशमा कस्ता कस्ता खालका अपांग कति छन् भन्ने थाहा हुने र तिनलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
अघिल्ला जनगणनामा कयौं वास्तविक अपांगहरुको गणना हुन नसकेको हुँदा यसपटक त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन महासंघले सम्बद्ध सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, जनगणना तयारीदेखि गणनासम्पन्न हुँदासम्मको प्रक्रियामा प्रदेश तह र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकाय सत्य तथ्य सूचना संकलनमा जागरुक हुनपर्नेमा महासंघले सबैलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७५ ०२:४३ सोमबार
