काठमाडौं - उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको बजार अनुगमन अपरिपक्व देखिएको छ। मन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीको अनुगमनपछि यथेष्ट प्रमाण नै नजुटाई निम्बस समूहले पर्सामा सञ्चालन गरेको तेल उद्योगमा सिल गरेको भेटिएको हो। उद्योगमाथि लगाएको आरोपको प्रमाण नजुटेपछि मन्त्रीकै निर्देशनमा सिल खोलिएको छ। मन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीले उद्योगबाट लिएको तेलको स्याम्पल (नमुना) गुणस्तरहीन भन्दै ताला लगाए पनि उद्योगले बजारमा बिक्री गरेको तेल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको ल्याब परीक्षण गर्दा गुणस्तरीय (खानयोग्य) प्रमाणित भएको छ।
गुणस्तरहीन तेल उत्पादन गरेको आरोपमा मन्त्रीको निर्देशनपछि गत ७ गते उद्योगमा सिल गरिएको थियो। मन्त्रीसहित अनुगमन टोलीको कच्चा अनुगमनले २२ दिन उद्योग बन्द गरेर शुक्रबार सिल खोलिएको छ।
निम्बस समूहले सञ्चालन गरेको प्रोबायोटिक इन्डस्ट्रिज प्रालिले व्यन्जन र सुनौलो किरण ब्रान्डमा तोरी, सूर्यमुखी, सोयाबिन तेल उत्पादन गर्दै आएको छ।
निम्बस समूहले उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गरेको तेल खानयोग्य भएको गुणस्तर विभागका एक अधिकारीले पुष्टि गरे। ‘बजारबाट ल्याएको स्याम्पलको ल्याब टेस्ट गर्दा अखाद्य वस्तु भेटिएन,’ ती अधिकारीले भने, ‘खाने तेलमा हुनुपर्ने सबै गुण भएकाले खानयोग्य छ ।’ मन्त्रालयकै सिफारिसमा विभागले व्यन्जन र सुनौलो तेलको परीक्षण गरेको थियो।
गत साउन २३ मा मन्त्री यादव नेतृत्वको टोलीले अनुगमनमा जाँदा बजारमा पठाउन तयारी अवस्थामा रहेको फिनिस प्रोडक्ट नल्याई अप्रशोधित तेल ल्याएर परीक्षण गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको राष्ट्रिय भेलामा पुगेका यादव अनुगमन गर्न उद्योग पुगेका थिए । अनुमगन टोलीले प्रशोधनको प्रोसेसिङमा रहेको खुला तेल परीक्षण गरेर अखाद्य भएको आरोप लगाएको प्रोबायोटेक इन्डस्ट्रिज प्रालिका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमले बताए। ‘गुणस्तरहीन भएको आरोप लागे पनि पुष्टि गर्ने कुनै आधार थिएन,’ गौतमले भने, ‘कसुर नै नगरी उद्योग लामो समय बन्द भयो।’
मन्त्रीकै नेतृत्वमा गएको टोलीको कच्चा अनुगमनका कारण उद्योग तीन साता बन्द भएको छ। नमुना लिएर आएको १४ दिनपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सालाई पत्राचार गरेर सिलबन्दी गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको निर्देशनपछि पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालले मातहतका कर्मचारी परिचालन गरेर उद्योगमा सिल गरेको थियो। माथिको आदेशपछि सिलबन्दी खोलेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालले बताए।
उद्योगमा सिल गरे पनि सरकारी निकायले सिल गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएका थिएनन्। उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उद्योग बन्द गरेको बारेमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उद्योग बन्द गर्नुको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्री यादवले उद्योगलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्न नसकेर ताला खोल्न निर्देशन दिएपछि शुक्रबार उद्योगको ताला खोलिएको हो। तेलमा कैफियत नभेटिएपछि मन्त्री ताला खोल्न दिन राजी भएका हुन् । उद्योगले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिने सहमतिपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र वाणिज्य कार्यालयमा पत्र पठाएर उद्योगको ताला खोलेको बताए पनि प्रमाण जुटाउन नसकेपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो। विभागले भने औपचारिक रूपमा उक्त तेलको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन।
औद्योगिक विकासका लागि नियमन र नीति निर्माण गर्ने उद्योग मन्त्रालयले उद्योगलाई सुनियोजित तवरले निसाना बनाएको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तामा देखिएको छ। ‘नीतिनियम पालना गर्न लगाउने मन्त्रीले पनि विधि मान्नुपर्ने हुन्छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘ताला त खुल्यो। सरकारी सिलबन्दीका कारण उद्योगको बिग्रेको साख र बजारको भर्पाई कसले गर्ने?’
बजारमा पठाउने तयारी अवस्थामा रहेको तेललाई परीक्षणका लागि ल्याउनुपर्नेमा अप्रशोधित तेल ल्याएर परीक्षण गर्दा केही नमुनामा अयोग्य भेटिएको थियो। ‘फिनिस प्रोडक्ट नलगी ट्यांकीको तेल लगेर परीक्षण गरियो,’ गौतमले भने, ‘खान अयोग्य भने पनि कहीँबाट प्रमाणित नभएपछि ताला खोलिएको छ।’ उद्योगमन्त्री नै गएको अनुगमनमा ठूलै क्राइम गरे जसरी उद्योगलाई बन्द गर्नु गलत भएको भन्दै आलोचना भएको छ।
अनुगमन टोलीको नमुना संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ। मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले मन्त्री नेतृत्वको टोलीले नुमना संकलन गर्दा नै कमजोरी गरेको बताए। ‘बजारमा बिक्री गर्न तयारी अवस्थामा रहेको तेलको नुमना लिनुपर्नेमा अप्रशोधित तेल ल्याइयो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा गएको अनुगमन अपरिपक्व हुँदा अनुगमनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।’
सो उद्योगले उत्पादन गरेको तेल नेपालमा मात्र नभएर श्रीलंका र भारत निर्यात गर्नका लागि ती देशबाट क्वालिटी स्वीकृत भइसकेको छ। ‘स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा निर्यात गर्ने योजनाअनुसार अत्याधुनिक प्लान्ट सञ्चालन गरेका छौं,’ गौतमले भने।
प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ००:४८ आइतबार