सर्लाही - जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न दलित समुदायलाई घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि नै आर्थिक चलखेल हुने गरी तयार पारेको पाइएको छ।

कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी लिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका कर्मचारीले घर निर्माणमा आर्थिक चलखेल गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो। घर पाउने विपन्न दलित समुदायबाट एक जना संयोजक तथा एक महिलासहित तीन सदस्य एवं विभागका एक कर्मचारी सदस्यसचिव रहेको निर्माण समितिले घर बनाउने विभागअन्तर्गत डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर श्यामकृष्ण झाले जानकारी दिए।

‘निर्माण समितिमा चार जना लाभग्राही मध्येका दलित समुदायबाटै रहनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सदस्यसचिव भने हाम्रै कार्यालयका कर्मचारी बस्नुहुन्छ।’ प्रायः पढ्न–लेख्न नजान्ने एवं सोझासीधा अति विपन्न दलित सदस्य मात्र समितिमा राखेर एक कर्मचारी (सदस्यसचिव) ले घर निर्माणमा हर्ताकर्ता बन्ने पाउने गरी आवास निर्माण कार्यविधि बनाइएको देखिन्छ।

दलित समुदायका लागि निर्माण हुँदै गरेका घरको अवस्था हेर्दा जनता आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको आशंका जन्मिएको छ। कति गुणस्तरका इँटा, सिमेन्टको मात्रा कति राख्नेलगायत मापदण्डका बारेमा घरधनी एवं लाभग्राही अधिकतर दलितलाई थाहा नहुनुले कार्यक्रममा भवन विभागका कर्मचारीले गाउँका टाठाबाठालाई समातेर अनियमितता गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन्।

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बरहथवा नगरपालिका–१५, पिपराभित्ता बजार पश्चिम निवासी संजादेवी रामले आफ्ना लागि निर्माणाधीन घरबारे केही थाहा नभएको गुनासो गरिन्। ‘खै एकपटक नागरिकताको फोटोकपी मागेर लगेका थिए,’ केही समय अघिको भेटमा उनले भनिन्, ‘वर्ष दिन भइसक्यो आधा घर बनाएर छाडेको, त्यही घर पनि ठाउँठाउँमा चर्केको छ, इँटा जोड्न हालिएको मसला पनि हातले छुँदा नै झर्छ।’ घर बनाउन कति बजेट आएको लगायत केही कुरा पनि थाहा नभएको उनले बताइन्। ‘खै ठेकेदारले आधा घर मात्रै बनाएर छाडेको छ,’ उनले अगाडि भनिन्, ‘नयाँ पक्की घर बन्ने भो भनेर पूरानो घर भत्काएर सानो टहरोमा बसिरहेका छौं तर, एक वर्षअघि थालिएको घर बनेर सकिएको छैन, वर्षामा निकै गाह्रो भइरहेको छ।’

उनी मात्र हैन, घर पाउने अधिकतर दलितलाई घरका लागि कति बजेट आएको छ र कस्तो मापदण्डको घर बन्ने हो थाहा छैन। ‘घर बनाएर दिने रे भन्नेबाहेक हामीलाई केही थाहा छैन,’ आफ्ना लागि बन्दै गरेको घर देखाउँदै स्थानीय राहुल पासवानले भने, ‘यो घर बन्न लागेको एक वर्ष भइसक्यो, खै जस्ता नै हालेको छैन, कहिले पूरा हुने हो?’

गत आर्थिक वर्षमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८५ घर परेको साविक सुन्दरपुरचोहर्वा गाविसमा बरहथवा नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष सञ्जय महतोले निर्माण समिति प्रभावकारी नदेखिएको बताए। ‘निर्माण समिति कागजमै सीमित छ, स्थानीय घर बनाउने ठेकेदार र कर्मचारीले जहाँ–जहाँ भन्छन्, त्यहीं–त्यहीं सही गर्छन्,’ महतोले भने, ‘बरू माथिबाटै सबै घर निर्माणका लागि एकमुस्ट ठेक्का लगाउने र स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्ने गर्नु राम्रो हुन्छ।’

समितिले भन्दा पनि घर बनाउने मुख्य जिम्मेवारी ठेकेदारको हो भन्ने आम लाभग्राहीको बुझाइ छ। जिल्लाका एक सांसद्को नेतृत्वमा थप दुई जना सांसद् र केही सरकारी अधिकारी सम्मिलित जिल्ला स्तरीय समितिले लाभग्राही छान्छ । लाभग्राही छान्ने सांसद् र भवनका कर्मचारीको हालीमुहाली चल्ने हुँदा निर्माण समिति नाम मात्रैको रहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । निर्माण समितिमा निर्णयहरू गराउने गरिए पनि घर बनाउने सम्पूर्ण सामान किन्नेदेखि घर निर्माण सम्पन्न गर्न कर्मचारी, स्थानीय ठेकेदारहरूकै हालीमुहाली हुने गरेको वडाध्यक्ष महतोको आरोप छ।

सुन्दरपुरचोहर्वा, हजरियालगायत घर निर्माण क्षेत्रमा पर्ने बरहथवा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतोले कार्यक्रमबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। ‘खै मलाई त केही थाहा छैन,’ उनको आरोप छ, ‘घर निर्माणमा कुनै पारदर्शीता छैन।’

गत आर्थिक वर्ष सर्लाहीमा एक हजार घर परेको र जसमध्ये पाँच सयभन्दा बढी लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको र बाँकी सम्पन्न हुने क्रममा रहेको इन्जिनियर झाले जानकारी दिए। प्रतिघर २ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट भएकाले सर्लाहीमा मात्र २५ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ। झाका अनुसार उक्त बजेट बिनापिलर जस्ताका छाना हालेर २२ फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइको, बाँसको टाटी वा अन्य कच्ची बेरासहित दुई कोठे घरका लागि हो। भुइँबाट केही माथिसम्म मात्र १० इन्चको पर्खाल र बाँकी भागमा ५ इन्चको पर्खाल हुन्छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि भने एउटा घरका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट आएको छ। ‘गत वर्ष दुई कोठाको बीचमा अस्थायी बेरा हुन्थ्यो,’ इन्जिनियर झाले भने, ‘यस वर्ष दुई कोठाको बीचमा पक्की बेरा नै राख्ने इस्टमेटसहित बजेट बढेर आएको हो।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि भने सर्लाहीमा १ हजार ६०० घर परेको डिभिजन कार्यालय धनुषाका प्रमुख गंगा यादवले जानकारी दिए। ‘घर निर्माणका लागि प्रदेशमा बजेट ट्रान्सफर भएर आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब चाँडै काम अगाडि बढ्ने छ।’

दलित समुदायका लागि निर्माण हुँदै गरेका घरको अवस्था हेर्दा जनता आवास कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता भएको आशंका जन्मिएको छ। कति गुणस्तरका इँटा, सिमेन्टको मात्रा कति राख्नेलगायत मापदण्डका बारेमा घरधनी एवं लाभग्राही अधिकतर दलितलाई थाहा नहुनुले कार्यक्रममा भवन विभागका कर्मचारीले गाउँका टाठाबाठालाई समातेर अनियमितता गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएका छन्।

उपभोक्ता समितिमार्फत घरहरू निर्माण भइरहेको र जस्ता हाल्ने काम भइरहेको बरहथवा नगरपालिका–१५ का वडअध्यक्ष रामबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । घरको गुणस्तरबारे भने आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०७५ ०३:०२ सोमबार