राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिका चुपचाप बसेको छ । प्राधिकरणले वैशाख २६ गते महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित सरोकारवालाको बैठक राख्दै १५ दिनभित्र धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको आइतबार ११ दिन पुग्छ । यतिका दिनसम्म धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउने जिम्मा पाएको महानगरपालिकाले कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नै यो विषयमा चासो नदेखाएको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन्।

महानगरपालिका सम्पदा विभागकी प्रमुख अर्चना शाक्यले धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउने विषयमा कुनै काम नभएको बताइन् । ‘संरचना हटाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ,’ शाक्यले भनिन्, ‘तर, संरचना हटाउनेबारे भने केही काम भएको छैन ।’ छलफल गरेर धरहरा क्षेत्रका संरचना चाँडै हटाउने शाक्यको भनाइ छ ।धरहरा क्षेत्रलाई १३ वर्षदेखि साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ । साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्रमा सम्झौताविपरीत मःमः पसल, आइसक्रिम स्टल, बुटिक पसल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको छ ।

यही संरचना हटाएर धरहरा निर्माणका लागि बाटो खुला गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् ।प्राधिकरणले धरहरा बनाउन टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको छ । तर, महानगरले टेन्डरभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने संरचना हटाउने काम भने गरेको छैन ।

विनाप्रतिस्पर्धा र महानगर परिषद्को स्वीकृतिबेगर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले २०६१ वैशाख ३१ गते २० वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा साइड वाकर्सलाई दिएका थिए ।त्यसयता सम्झौता मिचेर साइड वाकर्सले धरहरालाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाउँदै आएको छ । साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्रमा अझै सात वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘सम्झौताअनुसार धरहरा क्षेत्र अझै सात वर्ष कम्पनीले चलाउनेछ,’ साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले टेलिफोनमा भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरा रोक्न कसले सक्छ ?’ उनका अनुसार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कम्पनीलाई हटाउन मिल्दैन ।

‘संरचना हटाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ,’ सम्पदा विभागकी प्रमुख शाक्यले भनिन्, ‘तर, संरचना हटाउनेबारे भने केही काम भएको छैन । छलफल गरेर धरहरा क्षेत्रका संरचना चाँडै हटाउनेछौँ ।’

त्यसो त सम्झौतामा धरहरा भत्किए साइड वाकर्सले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकार भने आफैँ बनाउन कस्सिएको छ । सरकारले एकलौटी निर्णय गरे पनि धरहरा अबको सात वर्षसम्म साइड वाकर्सकै जिम्मामा रहने गुरुङको दाबी छ ।
तर, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा महानगरले एकतर्फी रूपमा ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार २०७३ चैतमा महानगर र कम्पनीबीचको सम्झौता अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भंग गर्न मिल्ने सुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन भने महानगरबाटै गायब भएको स्रोतले बतायो । यद्यपि, प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ । महानगरका कर्मचारी ध्रुव काफ्लेको संयोजकमा कानुन विभागका हरिमाया घिमिरे र इन्जिनियर वीरबहादुर खड्काले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयनमै ल्याइएन । महागरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयन नगरेका हुन् ।

महानगरलाई साइड वाकर्ससँगको सम्झौता तोड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो । २०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याएर निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, साइड वाकर्सको विषयलाई महानगरले टुंगो लगाएको थिएन ।कर्मचारीको मिलेमतोमा महानगरले साइड वाकर्सलाई नहटाएको र पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत अटेर गरेको स्थानीयको दाबी छ । कर्मचारीकै कुरा सुनेर धरहराका विषयमा मेयर शाक्यले समेत कुनै निर्णय गर्न नसकेको महानगरकै स्रोत बताउँछ । यसबारे बुझ्न खोज्दा मेयर शाक्यले फोन उठाएनन् ।

भूकम्पपछि राजस्व पनि तिरेन
२०६८ माघ २२ मा भएको सम्झौता पुनरावलोकनअनुुसार साइड वाकर्सले महानगरलाई मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउनुपर्छ । भाडा दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्झौताको ५ नम्बर बुँदामा छ ।

२०७२ चैतसम्म नियमित बुझाए पनि त्यसयता भने कम्पनीले मासिक भाडा बुझाएको छैन । सम्झौतामा तीन महिनाको अग्रिम भाडा बुझाउने उल्लेख छ । महानगरका अनुसार साइड वाकर्सले २०७२ चैतयता ३० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
महानगर राजस्व महाशाखाका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार कम्पनीले एकपटक १० लाख र एकपटक २० लाख गरी जम्मा ३० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।

भूकम्पयता एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी भाडा बक्यौता रहेको महानगरले जनाएको छ ।कम्पनीका सञ्चालक गुरुङ भने भाडा पुनरावलोकन गर्न भने पनि महानगरले नगरेकाले राजस्व बुझाउन ढिला भएको बताउँछन् । ‘आम्दानीको मुख्य स्रोत नै धरहरा थियो,’ उनले भने, ‘धरहरा नै ढलेपछि महानगरलाई मासिक भाडा घटाउन अनुरोध गयौँ । तर, भाडा नघटेपछि राजस्व बुझाउन ढिलो गरेका हौँ ।’ उनले भाडामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सुन्धारास्थित धरहरा क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिए पनि काठमाडौं महानगरपालिका चुपचाप बसेको छ । प्राधिकरणले वैशाख २६ गते महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित सरोकारवालाको बैठक राख्दै १५ दिनभित्र धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउन महानगरलाई निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन दिएको बिहीबार ११ दिन पुग्छ । यतिका दिनसम्म धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउने जिम्मा पाएको महानगरपालिकाले कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नै यो विषयमा चासो नदेखाएको महानगरकै कर्मचारी बताउँछन्।

महानगरपालिका सम्पदा विभागकी प्रमुख अर्चना शाक्यले पनि धरहरा क्षेत्रका संरचना हटाउने विषयमा कुनै काम नभएको बताइन् । ‘संरचना हटाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ,’ शाक्यले नागरिकसँग भनिन्, ‘तर, संरचना हटाउनेबारे भने केही काम भएको छैन ।’ छलफल गरेर धरहरा क्षेत्रका संरचना चाँडै हटाउने शाक्यको भनाइ छ ।

धरहरा क्षेत्र १३ वर्षदेखि साइड वाकर्स ट्रेडर्स प्रालिले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको छ । साइड वाकर्स सम्झौताविपरीत मःमः पसल, आइसक्रिम स्टल, बुटिक पसल, करिब एक दर्जन कपडा पसल सञ्चालन गरेर मासिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको छ ।यही संरचना हटाएर धरहरा निर्माणका लागि बाटो खुला गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले धरहरा बनाउन टेन्डर समेत आह्वान गरिसकेको छ । तर, महानगरले टेन्डरभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्ने संरचना हटाउने काम भने गरेको छैन ।विनाप्रतिस्पर्धा र महानगर परिषद्को स्वीकृतिबेगर तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले २०६१ वैशाख ३१ गते २० वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन तथा संरक्षणको जिम्मा साइड वाकर्सलाई दिइएको थियो ।

त्यसयता सम्झौतालाई मिचेर साइड वाकर्सले धरहरालाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाउँदै आएको छ ।त्यसैले साइड वाकर्सले धरहरा क्षेत्रमा अझै सात वर्ष व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । ‘सम्झौताअनुसार धरहरा क्षेत्र अझै सात वर्ष कम्पनीले चलाउनेछ,’ साइड वाकर्सका सञ्चालक सिद्ध गुरुङले टेलिफोनमा भने, ‘कानुनमै उल्लेख भएको कुरा रोक्न कसले सक्छ ?’ उनका अनुसार सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कम्पनीलाई हटाउन मिल्दैन ।त्यसो त सम्झौतामा धरहरा भत्किए साइड वाकर्सले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकार भने आफैँ बनाउन कस्सिएको छ । सरकारले एकलौटी निर्णय गरे पनि धरहरा अबको सात वर्षसम्म साइड वाकर्सकै जिम्मामा रहने गुरुङको दाबी छ ।

तर, सम्झौताको बुँदा नम्बर ९ मा महानगरले एकतर्फी रूपमा ३० दिने सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार २०७३ चैतमा महानगर र कम्पनीबीचको सम्झौता अध्ययन प्रतिवेदनले पनि भंग गर्न मिल्ने सुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदन भने महानगरबाटै गायब भएको स्रोतले बतायो । यद्यपि, प्रतिवेदनको प्रतिलिपि नागरिकसँग सुरक्षित छ । महानगरका कर्मचारी ध्रुव काफ्लेको संयोजकमा कानुन विभागका हरिमाया घिमिरे र इन्जिनियर वीरबहादुर खड्काले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उक्त प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयनमै ल्याइएन । तत्कालीन महागरका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले प्रतिवेदन हराएको भन्दै कार्यान्वयन नगराएका हुन् ।

महानगरलाई साइड वाकर्ससँगको सम्झौता तोड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निर्देशन दिएको थियो । २०७३ माघ १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले धरहरा सम्बन्धमा भएका सबै कार्य टुंग्याएर निर्विवाद रूपमा धरहरा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, साइड वाकर्सको विषयलाई महानगरले टुंगो लगाएको थिएन ।कर्मचारीको मिलेमतोले महानगरले साइड वाकर्सलाई नहटाएको र पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न समेत अटेर गरेको स्थानीयको दाबी छ । कर्मचारीकै कुरा सुनेर धरहराका विषयमा मेयर शाक्यले समेत कुनै निर्णय गर्न नसकेको महानगरकै स्रोत बताउँछ । यसबारे बुझ्न खोज्दा मेयर शाक्यले फोनै उठाएनन् ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७५ ०५:३१ सोमबार