महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए। कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सम्पती शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ । सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँच वटा अस्ति थपिएको छ । हुण्डी लगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पती शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छ । तर जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन । अनि अर्को कुरा, के संवद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ रु होइन । नियमावली संशोधन भएको चार पाँच महिना गइसकेको छ । तर हामीले सम्पती शुद्धीकरणमा अनुसन्धन गर्दा के कुरालाई टार्गेट गर्ने भन्दाखेरि यसले जोखिमको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्शानीको मात्र बढाएको छ । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ।’

उनले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताए। नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उनले बताए। राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम दु्रत गतिमा नहुँदा सम्पती एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताए।

उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्यो रु कति कर तिर्यो रुत्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोक्यो । त्यसकारण मान्छेको एकीकृत डाटा संकलन गर्न हामीलाई समस्या परेको थियो । अब अन्तिम फैसला भएको कारणले राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्न बाटो खुला भएको छ । सबै डाटाहरु एकीकृत हुन थालेपछि हामीले सम्पती शुद्धीकरणको सवालमा हामी जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । ’