काठमाण्डौ—रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले फास्टट्रयाक प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका समस्याबारे सरकार सचेत रहेको बताएका छन्। नेपाली सेनाले तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनामा पर्ने जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जाबारे स्थानीयसँग गरेको छलफलमा मुआब्जाको विषयलाई पुनरावोलकन गर्न, सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई बचाउन र स्थानीय जनतालाई विस्थापित हुन नदिन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताए। उनले स्थानीयले उठाएको समस्यालाई गहन छलफल गरी प्रकृयागत रुपमा निर्णय गर्ने कुरामा ढुक्क हुन स्थानीयलाई आश्वसन दिए।
सेनाले फास्टट्रयाक अन्तर्गत पर्ने खोकना क्षेत्रका स्थानीसँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। जग्गा अधिग्रहणमा गरिएको मूल्यांकन अपुग तथा समय सापेक्ष नभएको भन्दै खोकनाका स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नबुझी विरोधका गर्दै आएका छन्।
कार्यक्रममा सांसद पम्फा भुसालले आयोजना बनाउन सहयोग गर्नु पर्ने तर समय सापेक्ष अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताइन्।
जग्गा अधिग्रहणको मूल्याङकन अपुग तथा समय सापेक्ष नभएको भन्दै खोकनाका स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा नबुझी विरोध गर्दै आइरहेका थिए।
छलफलमा आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र बहादुर खाँणले आयोजना सम्बन्धी जानकारी गराएका थिए। खोकना ईलाकाको समस्या सम्बन्धी जानकारी सहायक रथी भरत बहादुर खड्काले गराएका थिए। उक्त कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधीहरुले जग्गाको समयानुकुल उचित मुआब्जा दिन र उक्त ईलाकाको ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा पहल गर्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारको परियोजनाहरु चक्रपथ, स्मार्ट सिटी, बाग्मती कोरिडोर, १३३ के.भि.ए. प्रशारण लाईन उक्त स्थानमा पर्दा खोकनाको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने भन्दै गुनासो गरेका थिए। उक्त आयोजनाको अधिकार सम्पन्न निर्देशक समितिका अध्यक्ष बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले परियोजनाको महत्वबारे प्रष्ट पारेका थिए।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ १३:३९ बुधबार
