मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा उद्योगी, व्यवसायी धमाधम कालोसूचीमा पर्न थालेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा ९४ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्।

राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले आइतबार सार्वजनिक गरेको रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन– २०२४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कालो सूचीमा सूचीकृत भएका ऋणीहरू ९४ हजार ४ सय ७७ छन्।

पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ३७ गुणाले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ३७ जना कालोसूचीमा परेकोमा २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो संख्या आकासिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार चालु आवको कात्तिक मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या एक लाख ६ हजार चार सय पुगेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा र चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना कालपछि व्यवसाय खुम्चिएका कारण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्न थालेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए। ‘व्यावसायिक गतिविधि कम भएकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग, व्यवसायमा संकुचन आउँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढेको छ।’

कोरोना महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असरले उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्। व्यावसायिक वातावरण बिग्रिँदा धेरै उद्योगी व्यवसायीको धितोसमेत लिलामीमा परेको छ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ हजार ५ सय ३७, २०७६/७७ मा ४ हजार ६ सय २०, २०७७/७८ मा ६ हजार ५ सय १४, २०७८/७९ मा १५ हजार ९ सय ९५ र २०७९/८० मा ३४ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए।

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा त्यसको असर व्यापार, व्यवसायमा परेको छ। बजारमा अपेक्षित माग सिर्जना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततामा सुधार हुन सकेको छैन। यसैकारण उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको नौ महिनासम्म नियमअनुसार ब्याज नतिरेमा ऋणीहरूलाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्ने गरिएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ। कसैलाई दिएको चेक तीन पटकसम्म बाउन्स भएको उजुरी परेमा पनि चेक दिनेलाई कालोसूचीमा राखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरदर दैनिक करिब दुई सय ५० जनालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरले बताए। ‘समयमा ऋण चुक्ता नगर्दा र चेक बाउन्स हुँदा ऋणी कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘कोभिडपछि आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आउँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।’

कोभिडपछि बजारमा माग र आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या अहिलेसम्म ट्र्याकमा आएको छैन। त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेपछि अर्थतन्त्र थप संकुचित भएको थियो। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए पनि व्यावसायिक वातावरण नसुध्रिएको व्यवसायी बताउँछन्।

प्रविधि प्रयोग गरेर वित्तीय अपराध

प्रविधिको प्रयोग गरेर वित्तीय अपराध गर्ने क्रम पनि बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी एकाइले तयार गरेको ‘रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदन २०२४’ (स्ट्राटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट– २०२४) अनुसार साइबर प्रविधिमा आधारित बित्तीय ठगीका घटना भएका छन्।

प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्दा यस्तो कारोबारमा १८ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका र पेसामा ‘विद्यार्थी’ उल्लेख गरेका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी संलग्न रहेको पाइएको छ।

अधिकांश शंकास्पद खातामा त्यस्तो खाता सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र शंकास्पद कारोबार भएको पाइएको छ। साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा उपहार तथा पार्सल ठगी, सामाजिक सञ्जालका माध्यामबाट हुने ठगी, अनलाइन व्यापारसम्बन्धी झुटा प्लेटफर्म, ओटिपी फ्रड, लट्री फ्रडलगायतका तरिका प्रयोग गरिएको पाइएको छ। साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझाव सिफारिस गरिएको छ।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ ०५:३० सोमबार