धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा अब काठमाडौं महानगरपालिकाले नपाउने भएको छ।संघीय सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई दिने भएपछि महानगरपालिकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले टेन्डरबाट कुनै निजी कम्पनीलाई दिने गरी धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको छ।उक्त मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले जानकारी गराए।उनका अनुसार मस्यौदामा धरहराको जिम्मा मन्त्रालयमातहतको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले लिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरी २० या २५ वर्षका लागि धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै निजी कम्पनीलाई दिनेछ।
धरहरा सञ्चालन हुनुअघि नै यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले चासो राख्दै आएका छन् । धरहराको व्यवस्थापनको जिम्मा लिन महानगरले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेको छ।धरहरा सञ्चालन हुनुअघि नै महानगरले धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङ घोषणा गरेको थियो।
यही विषयमा महानगर र मन्त्रालयबिच विवाद चर्किएको थियो।धरहरा काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने भएकाले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने महानगरको भनाइ छ।संविधान दिवसको दिन पारेर गत असोज ३ बाट सर्वसाधारणलाई निःशुल्क चढ्न पाउने गरी धरहरा खुलाइएको छ।
अहिले यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन मन्त्रालयमातहतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गर्दै आएको छ । एकाइ प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार अहिले दिनमा दुई हजार देखि २२ सय व्यक्तिले धरहरा चढ्ने गरेका छन्।२०७२ सालको भूकम्पबाट भत्किएपछि ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ भन्ने नारासहित २०७५ पुस १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको शिलान्यास गरेका थिए।
धरहरा निर्माण गर्न जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलले ठेक्का पाएको थियो।
धरहराको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्षअघि अघिल्लो कार्यकालमै गरेका थिए । निर्माणको काम नसकिँदै ओलीले २०७८ वैशाख ११ गते हतारहतार धरहराको उद्घाटन गरेका थिए ।
लिफ्ट बिग्रिएपछि पिठ्यूँको सहारा
धरहरा चढ्न दुई वटा लिफ्ट राखिएका छन्। तीमध्ये एउटा लिफ्ट एक महिनादेखि बिग्रिएको छ। अघिल्लो महिना एक सातासम्म दुईवटै लिफ्ट बिग्रिएका थिए। दुईवटै लिफ्ट बिग्रिएपछि धरहरा चढ्ने ज्येष्ठ नागरिकले भर्याङ प्रयोग गरेका थिए।
अहिले एउटा लिफ्ट सञ्चालनमा आएको र एउटा लिफ्ट बिग्रिएको भनी ठेकेदार कम्पनीले जानकारी गराएको एकाइ प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए। उनले भने, ‘ठेकेदारलाई पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यसैले जानीजानी बिजुलीको बिल जोगाउन लिफ्ट बिगारेको हामीले बुझेका छौं।’
उनका अनुसार बिजुलीको बिल जोगाउन तीन तला पार्किङमध्ये दुईवटामा बत्ती जडान गरिएको छैन।
यसैगरी गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँमा अक्सिजन राखिएको छैन। अर्यालका अनुसार गत असोज ११ र १२ गते आएको अविरल वर्षाको कारण जमिनसम्म पानी परेकाले दुईवटै लिफ्ट बिग्रेको र हाल एउटा लिफ्ट भने सञ्चालनमा आएको जानकारी ठेकेदार कम्पनीले गराएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ठेकेदार कम्पनी रमन कन्ट्रक्सनले स्थायी रूपमै लिफ्टलाई विद्युत् पुग्ने गरी प्यानल जडान गर्न मन्त्रालयसँग थप ६५ लाख रूपैयाँ मागेको छ। मन्त्रालयले उक्त रूपैयाँ नदिएका कारण ठेकेदार कम्पनीले प्यानल खरिद गरेको छैन।
ठेकेदार कम्पनीले थप ६५ लाख रूपैयाँ मागेको र उक्त रूपैयाँ दिन नसकिएको अर्यालले बताए। धरहरा निर्माण गर्न २०७५ असोज १४ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। त्यतिबेला मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक तीन अर्ब आठ करोड ११ लाख ४२ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
निर्माण सकिँदासम्म यसको खर्च भ्याटबाहेक साढे तीन अर्ब रूपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। पहिलो सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नभएपछि दोस्रोपटक २०७८ असार १६ गते ६ महिनाका लागि म्याद थएिको थियो। त्यो अवधिभित्र पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक २०७८ पुस १० गते तीन महिना २० दिन, चौथोपटक २०७८ चैत ३० गते नौ महिना, पाँचौंपटक २०७९ पुस ३० गते नौ महिना र छैटौंपटक २०८० असोज २७ गते तीन महिना चार दिनका लागि म्याद थपिएको थियो। छैटौंपटक थपिएको म्यादभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८० माघ २ गते सातौंपटक म्याद थप गरिएको हो।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ ०६:४२ शनिबार