वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आसन्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप-२९) मा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख मुद्दाका साथ उठाइने बताएका छन्।
सम्मेलनमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि मन्त्रालयले बुधवार आयोजना गरेको तालिम कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले अघि सारेका जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले जलवायु वित्तलाई नै विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन।
एनडिसी जस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई अर्बौं रुपैयाँ आवश्यक रहेकाले स्वार्थ मिल्ने देशहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तका लागि दरिलो आवाज बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले कोप-२९ नेपालका लागि उपलब्धि र फलदायी हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व स्तरका सम्मेलनहरूमा प्रभावकारी स्थान बनाउनका लागि सरकारका नेगोसिएटरहरुको स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
हरेक वर्ष छलफलमा सहभागी हुने नेगोसिएटरहरु परिवर्तन भइरहँदा विषयवस्तुमाथि बुझाई, प्रस्तुति र प्राप्ति प्रभावकारी हुन नसक्ने भएकाले विशेष केन्द्रित छलफलमा सहभागी हुनेहरूलाई परिवर्तन गरिरहने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले जलवायु न्यायका लागि स्रोत नै आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर बुद्धीसागर पौडेलले कोपमा हुने नेगोसिएशन छलफलहरूलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसाथ तालिमको आयोजना गरिएको बताए।
उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रभावकारी ढंगले नेपालका प्राथमिकताका विषयहरू राख्ने सवालमा तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुँदैछ। सम्मेलनले आगामी ५ वर्षका लागि जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि महत्त्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।
साथै, जलवायु वित्त बढाउने तथा हानी नोक्सानी कोषका बारेमा पनि महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय हुने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कोप-२९ सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी हुने नेगोसिएटरहरुका लागि तालिम आयोजना गरेको हो।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०८१ १८:०१ बुधबार
.gif)
