महोत्तरीको बर्दिबासमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन एक घोषणपत्र सहित मंगलबार सम्पन्न भएको छ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टर र जलवायु तथा वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत १२ वटा विभिन्न संस्थाको संजाल क्लाईमेट डेभलपमेन्ट डायलगको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्रमा जलवायु न्याय र सुशासनको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

दुई दिने उक्त सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा जलवायु अनुकूलन क्रियाकलापहरूको शासन र प्रभावकारिता सुधार गर्नका लागि नागरिक समाजको प्रयास र वकालतलाई सुदृढ गर्नु रहेको थियो।

सम्मेलनमा सहभागी भएका विषय विज्ञ, नागरिक समाजका संस्थाहरू, जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र जोखिममा रहेका समुदायहरू, स्थानीय सरकार र संचारकर्मीले जारी गरेको उक्त बर्दिबास घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलनका कामहरुलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभूति गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ।

यसैगरी, सहभागीहरूले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम निष्पक्ष, समावेशी हुनुपर्ने र जलवायु  जोखिममा परेका समुदायहरूको सहज जीविकोपार्जनको प्रत्याभूति गर्न सबै पक्षबाट जबाफदेहिता सहित बलियो, पारदर्शी शासनको लागि आव्हान गरेका छन्।

जलवायु परिवर्तनजन्य प्रभावबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका व्यक्ति र समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनको सुरक्षा गर्न हालको अनुकूलन प्रयासहरू अपर्याप्त रहेको चर्चा गर्दै घोषणापत्रमा जलवायु अनुकूलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ, भनिएको छ।

सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जलवायु परिवर्तनका जोखिम सम्बोधन गर्न तीन तहका सरकारले समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका थिए। 

‘ग्लोबल वार्मिङको चपेटा नेपालमा परिरहेको छ। स्थानीय तहले प्रदेशलाई, प्रदेशले संघलाई गाली गर्ने र संघले स्थानीय तह र प्रदेशलाई गाली गर्ने कुराले मात्रै हुँदैन। सबैको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ।’ उनले भने।

सम्मेलनमा महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमनलाल कर्ण, हरिवन नगरपालिका सर्लाहीका कमल बुढाथोकी, नगरप्रमुख भोला प्रसाद पोखरेल, मिथिला नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकी लगायत स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले चुरे क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्ने क्रम बढ्न थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनुकूलनका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सम्मेलनमा गरिबी र असमानतालाई सम्बोधन गर्न अनुकूलन क्रियाकलापहरूको प्रभावकारिता, स्थानीय स्तरमा अनुकूलन क्रियाकलापको लागि जलवायु वित्तको परिचालन, अनुकूलन क्रियाकलापलाई बढावा गर्न नीतिगत वातावरण निर्माण, स्थानीय अनुकूलन क्रियाकलापलाई विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्यहरूसँग जोड्नुपर्ने लगायत विषयमा १५ जना विज्ञहरूले आफ्नो प्रस्तुति गरेका थिए।

दुई दिने राष्ट्रिय सम्मेलनको पहिलो दिन जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय स्तरमा भएका अनुकूलन कार्यक्रमहरूको अवलोकन भ्रमण गरिएको थियो।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०८१ २०:३५ मंगलबार