सर्वोच्च अदालतमा ‘सिधाकुरा’को अडियोसम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दाको बिहीबार सुनाउने भनिएको निर्णय असोज १० का लागि सरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत् पूर्ण इजलासले बिहीबार फैसला सुनाउने तोकिएको थियो। यसअघि भदौ ६ मा हुने भनिएको फैसला सर्दै गएको हो।
बिहीबार आउने भनिएको फैसला असोज १० मा आउने गरी निसु (निर्णय सुनाउने) मिति सरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
सर्वोच्चले सिधा कुरालाई अडियो उपलब्ध गराउने, प्रसारण गर्ने सम्पादक, प्रकाशकलाई अदालतमा आफैं उपस्थित हुनेगरी तारेखमा राख्न यसअघि आदेश गरेको थियो। सिधाकुरा नामक अनलाइन र युट्युब च्यानलमा वैशाख १४ मा अपलोड गरी सम्प्रेषण गरिएको ‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री प्रसारण गरेको थियो। त्यसपछि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रसारण गरी अपलोड गरिएका थिए।
सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले न्यायपालिकालाई बदनाम गराउन भ्रामक सामग्री प्रसारणले अदालतको अवहेलना भएको दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए। सर्वोच्चले सिधा कुराले प्रसारण गरेको विवादित सामाग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश गरेको थियो।
अदालतको लिखित आदेश आउनुपूर्व नै सिधाकुराले आफूले प्रसारण गरेको विवादित सामग्री हटाइसकेको थियो। सर्वोच्चले विषयवस्तुको सत्यतथ्य, प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिए कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आदेशसमेत गरेको थियो।
संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारमाध्यमलाई श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भए पनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवं नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने अदालतले यसअघि व्याख्या गरेको छ।
व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नभएको अघिल्लो आदेशमा उल्लेख छ। ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रसारण गरी अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने देखिन आउँछ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने उल्लेख छ।
संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा भएको फैसलाको मुद्दाको सन्दर्भमा इजलासमै नरहेका न्यायाधीश, बहस पैरवीमा सहभागी नरहेका कानुन व्यवसायीलाई आरोप लगाइएको सर्वोच्चको ठहर छ।
संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रूपमा असंगत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टिमै गलत देखिएको उल्लेख छ। प्रसारण सामग्रीले समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम, अनास्था पैदा गरेको अदालतको ठहर छ।
‘अदालतको गरिमा, मर्यादामा आँच पुर्याउने र अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्यले दूराशयपूर्ण, नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको छ,’ भनिएको छ।
प्रकाशित: २१ भाद्र २०८१ ०९:१७ शुक्रबार