‘प्राकृतिक सिमसार’ कान्ति ताल सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बोटिङ, माछा पालन र पर्यटनको काम गर्न ठेकेदारलाई १० वर्षका लागि अनुमति दिएको देखिन्छ। २०७८ साउन २७ गते भएको उक्त सम्झौतालाई सोही वर्षको भदौं १ गतेदेखि लागु गरिएको छ।

ठेक्कामा कबोल गरिएको वार्षिक २२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मध्ये ५ प्रतिशतले हुने रकम १ लाख १२ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाको खातामा धरौटी रकम ठेकेदारले जम्मा गरेको उल्लेख छ।

सोही सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको ‘बोटिङ’ शब्दको अपव्याख्या गरेर अहिले ठेकेदारले प्राकृतिक सिमसारको अस्तित्व मेटाउने गरी मोटर बोट चलाउन खोजेको पाइएको छ।

सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा उपमहानगरपालिकाले साधारण खालको डुंगा अर्थात बोटिङ(इन्धन रहित) सञ्चालन गर्नका लागि सोही अनुसारको भाडा दररेट निर्धारण गरेको पाइएको छ।

सम्झौतामा बोटिङ दर (मुल्य अभिवृद्धि कर सहित) सर्वसाधारणलाई बोटिङ गराउँदा एक फन्को लगाए वापत प्रतिब्यक्ति ५० रुपैयाँ र एक घण्टासम्म बोटिङ गराए वापत प्रतिब्यक्ति १ सय रुपैयाँ मात्र शुल्क लिन पाउने निर्धारण गरिएको छ।

सोही सम्झौतामा हरेक ३/३ वर्षमा उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम बोटिङ शुल्क परिमार्जन भएमा सोही बमोजिम हुने पनि भनिएको छ। सम्झौतामा उल्लेखित शुल्क, आम्दानी बाहेक अन्य कुनैपनि प्रकारका शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ।

करिव तीन वर्षअघि ठेकेदार र उपमहानगरपालिका कार्यालयबीच कान्ति ताल सञ्चालनका सम्बन्धमा उक्त सम्झौता हुँदा ‘मोटरबोट’ को अवधारणा आएको थिएन। उपमहानगरपालिकाले सम्झौतामा उल्लेख गरेको ‘बोटिङ’ शब्द मोटरबोट नभएर इन्धनरहित डुंगा नै भएको उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी बताउँछन्।

तत्कालिन समयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) गोरखबहादुर थापाले कान्ति ताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दा त्यतिबेला मोटर बोटको अवधारणा नआएको र सञ्चालन गर्ने कुरा कल्पना नै नगरिएको बताउँछन्। ठेकेदारले अहिले आएर बोटिङ शब्दको अपव्याख्या गरेर मोटर बोट चलाउन नपाउने उनको भनाइ छ।

‘त्यतिबेला मोटरबोटको अवधारणा नै आएको थिएन, कान्ति तालमा मोटर बोट चलाउने कुराको कल्पना नै गरिएको होईन, सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘बोटिङ’ भन्नाले इन्धनबाट नचल्ने सामान्य खालको ढुंगालाई भनिएको हो, सोही अनुसार हामीले निर्धारण गरेको शुल्कले पनि प्रष्ट्याउँछ,’ उपसचिव थापाले भने ‘एक सय रुपैयाँ तिरेर सर्वसाधारणलाई एक घण्टासम्म मोटरबोट चढाउन सम्भव होला र ?’

उपमहानगरपालिकाले कान्ति तालको अस्तित्व मेटाउने कुरा कल्पना समेत गर्न नसकिने थापाले बताए। ‘त्यतिबेला सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएकाले म प्रष्ट्याउन चाहन्छु, सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको शब्दलाई अपव्याख्या गरेर मनपरी गर्ने छुट ठेकेदारलाई छैन,’ उनले थपे। उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर निमेश शर्माले कान्ति तालमा ‘पुर्वाधार निर्माण’ र ‘आय ठेक्का सञ्चालन/व्यवस्थापन’ सम्बन्धी दुई अलग योजनाको ठेक्का गरिएको प्रष्ट्याए। ‘परम्परागत रुपमा रहेको ताललाई वरिपरी घेराबार(पर्खाल), सडकसहितको पुर्वाधार निर्माणको काम भयो,’ त्यसपछि ताल सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको होे,’ उनले भने।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ निवासी ठेकेदार फनबहादुर गुरुङले सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएको ‘बोटिङ’ शब्द नै मोटर बोट सञ्चालनका लागि पर्याप्त आधार भएको दाबी गर्छन्। ‘त्यतिबेला मोटरबोटको अवधारणा नआएपनि अहिले मोटरबोट बाहेक अरु सामान्य खालका बोट चलाउने कुरै भएन, समय अनुसार चलाउन खोजिएको हो,’ उनले भने ‘हामीले जसरी भएपनि मोटर बोट चलाउँछौं।’ तालमा पानीको अवस्था हेरेर मोटर बोट सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि मोटर बोट खरिद गरिसकेको गुरुङले बताए।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ र २२ मा २५ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त तालमा मोटर बोट सञ्चालन भएमा ‘प्राकृतिक सिमसार’ क्षेत्रको अस्तित्व नै समाप्त हुने भन्दै संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवालाले आपत्ती जनाइरहेका छन्। तालमा दुर्लभ पंक्षी सारशसहित जलअप्सरा, जुरे कोईली, हाँस लगायत विभिन्न प्रजातिका स्वदेशी तथा विदेशी आगन्तुक चराले आश्रय लिइरहेका छन्। यस्तै तालमा विभिन्न प्रजातिका कमलको फुलसहित अन्य वनस्पती तथा जलचर जीव, जन्तुको पनि राम्रो बासस्थान रहेको संरक्षणकर्मी बताउँछन्। कान्ति तालमा मोटर बोटको विकल्प खोज्न संरक्षणकर्मीले आग्रह गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०८१ ०८:५४ मंगलबार