समाज

अवैध जग्गा प्लटिङले बस्ती जोखिममा

भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं-९ नंखेलको पाँखागाउँका बस्तीहरू अवैध प्लटिङका कारण जोखिममा परेका छन्।

वनजंगलसँग जोडिएका भिरपाखामा गरिएको अवैध प्लटिङले वर्षातको समयमा बस्ती नै जोखिममा परेको स्थानीयवासी गुनासाे गर्छन्। वडाको सिफारिसमा प्लटिङवालाहरूलाई जग्गा सम्याउन स्वीकृत दिएकाले बस्तीको सुरक्षा खतरामा परेको हो।

यहाँका स्थानीयवासी भन्छन्, "कुनै पनि बेला झरी बढेसँगै थप संकटको सामना गर्नुपर्ने त्रासमा छौं। केही दिनअघि परेको वर्षाले पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको थियो।"

यस क्षेत्रमा प्लटिङ सुरु हुनु अघि नै स्थानीयवासीहरूले भिरालो क्षेत्रमा प्लटिङ नगर्न पटक–पटक अनुरोध गरेका थिए, तर जनप्रतिनिधिहरूले वेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ।

वडाले निम्त्याएको विपद्को क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने विषयमा आक्रोश पोख्न स्थानीयवासीहरू वडा कार्यालयमा पुगेका थिए।

वडा अध्यक्ष भगवान खत्रीसँग स्थानीयहरूले आक्रोश पोख्दा कार्यालयको माहौल तनावपूर्ण बनेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। स्राेतका अनुसार सो क्रममा वडा कार्यालयको कुर्सी समेत भाचिएको थियो।

स्थानीयवासीले डोजर नचलाउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाएका छन्। वनको सिमानासँग जोडिएका भिरालो भू–बनोटको अध्ययन नगरी जग्गा सम्याउन सिफारिस दिएका कारण तल्लो तटीय मानवबस्ती जोखिममा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

नगरपालिकाकै मिलोमतोमा विभिन्न ठाउँमा जग्गा सम्याउने नाममा अवैध प्लटिङ भइरहेको छ। यस कारणले स्थानीयवासीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। जग्गा सम्याउने नाममा अवैध प्लटिङको खेती हुने गरेको र नगरपालिकाले स्वीकृति दिने गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ।

वडा अध्यक्ष भगवान खत्रीले आफूहरुले प्लटिङका लागि स्वीकृति दिने काम नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, "प्लानिङका लागि स्वीकृति दिने काम हामीले गरेका छैनौं। स्थानीयले जग्गा सम्याउनुपर्ने भनी वडाबाट सिफारिस लिन्छन् र त्यसै नाममा अवैध प्लानिङ हुने गरेको छ।"

वन अतिक्रमणसमेत गरेर जग्गा सम्याउने काम समेत भइरहेको स्थानीयहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। वन क्षेत्रमै डोजर चलाउँदा समेत वडा मौन बसेको उनीहरुकाे आराेप छ।

वनको ३०–३५ वटा रुख काटेर वन अतिक्रमण गरिएको छ। स्थानीय वन उपभोक्ता समितिले वन विभागलाई जानकारी गराएपछि वनका कर्मचारीहरूले निरीक्षण गरेका थिए र अवैध प्लानिङ गर्नेहरूलाई जरिवाना समेत गरेका थिए।

हाल वनसमेत जोखिममा पर्नसक्ने र त्यसले ठूलो मानवीय बस्तीमा क्षति पुर्‍याउने त्रास स्थानीयहरूमा छ।

प्रकाशित: १० श्रावण २०८१ १९:०२ बिहीबार