बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘जग्गा सरकारी करण गर्ने निर्णय र त्यससम्बन्धी मिसिल’ झिकाउन आदेश दिएको छ।
व्यवसायी अरुणकुमार चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिले गत १३ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। प्रालिले जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध रिट दिएको थियो।
त्यही रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रवार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले सरकारका नाममा जग्गाको श्रेस्ता कायम गर्ने निर्णयको मिसिल झिकाउन आदेश भएको जानकारी दिए। ‘निर्णय कसले गरेको होरु त्यसको मिसिलमा के छ भनेर झिकाउन आदेश आएका हो’, उनले नागरिकन्यूजसँग भने।
मालपोत कार्यालयले माघ २४ गते फुटवेयर प्रालि ९हाल सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि०को नाममा दर्ता रहेको उक्त जग्गा ‘सरकारका नाममा श्रेस्ता अद्यावधिक गरी ल्याउन’ अरुण चौधरी अध्यक्ष रहेको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिलाई पत्र लेखेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआइबी०को पत्रलाई आधारमा मानेर मालपोत कार्यालयले रेसिडेन्सी प्रालिलाई यो पत्र लेखेको हो।
यो पत्र प्राप्त भएपछि अरुण चौधरीको कम्पनीले सीआइबी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई विपक्षी बनाएर जग्गा सरकारी करण गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको हो। उक्त रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकारी निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।
छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा सीआइबीले माघ १८ गते सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार चौधरी, सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष अजितनाराण सिंह थापालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू पक्राउ लगत्तै अस्पताल भर्ना भएका थिए।
सिआइबी उनीहरूलाई पक्राउ गरेर थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दोस्रो पटक म्याद थपका लागि गएको थियो। अदालतले ‘तीन दिनभित्र हाजिरी जमानीमा छाडन वा मुद्दा बुझाउनुपर्ने’ भन्ने आदेश दिएपछि सबै जना छुटेका थिए। यता उनीहरू अदालतको आदेशबाट छुटेपनि उता कारखानाको १० रोपनी जग्गा सरकारी करण गर्न मालपोत कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यो मुद्दामा सिआइबीले थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ।
तीन दिन थुनामा रहेका चौधरीलगायत पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग सिआइबीले बयान लिएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिएका थिए।
बयानका क्रममा चौधरीले कानुन विपरीत भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएको एक अनुसन्धान अधिकृतले नागरिकन्यूजलाई जानकारी दिएका थिए।
सिआइबीले तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरीलगायत तीन जनालाई पक्राउ गरेर पहिलो पटक तीन दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गरेको थियो। दोस्रो पटकका लागि म्याद थप गर्न जाँदा अदालतको आदेशबाट उनीहरू छुटेका थिए।
यस प्रकरणमा दुई दिनभित्रमा अनुसन्धान पूरा गरी अरुणकुमार चौधरीलगायतलाई हाजिरी जमानतमा छाड्न दोस्रो आदेश गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु सरुवा गरिएको थियो।
प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०८० १७:१३ शुक्रबार
