प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले लघुवित्त पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका नखेलेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।
सर्वसाधरण जनता मिटरब्याजी, सहकारी, लघुवित्तबाट मारमा परेकाले छिटटै समाधान गर्न सरकारको उनीहरूले ध्यानकर्षण गरेका छन्। सरकारले समिति बनाएर पनि केही काम नगरेकोले पुनः सरकारलाई झकझकाउन गत फागुन ६ गते देशभरबाट करिब तीन हजार लघुवित्त तथा वित्तीय पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका थिए। आइतबार शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले लघुवित्त समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन भएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने बताइन्। ‘तपाईंले भन्ने गरेको जनवाद यो वर्गको लागि चाहिएको छ, तपाईंले निर्णायक काम गर्नुप¥यो,’ उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भनिन्।
हरेक जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको लागि छिटो न्याय दिलाउन पूर्वन्यायाधीश सम्मिलित मिटरब्याज पीडित इजलास बनाउन पनि उनले सुझाव दिइन्। अहिलेको लम्बेतान प्रक्रियामा मिटरब्याजपीडितले न्याय नपाउने उनको भनाई थियो। आम मानिसले चर्को ब्याजमा ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।
एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले पनि सरकार सहकारीबाट पीडित नागरिकहरूको समस्या समाधानमा गम्भीर नबनेको बताइन्। उनले पोखरा महानगरमा रहेका ३ सय ६७ वटा सहकारी मध्ये १६ वटा सहकारी संस्थाको बचत जोखिममा रहेको समाचार बाहिर आएपनि सरकारले यसबारे गम्भीर नभएको बताइन्।
राप्रपा सांसद विना लामाले अघिल्लो संसद अधिवेशनमा मिटरब्याजी पीडितलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विधेयक पारित गरेपनि समस्या जहाँको त्यही देखिएको बताइन्। उनले मिटरब्याजपीडतहरू अहिले पनि लामो समय हिँडेर काठमाडौंमा आएर दुःख कष्ट भोगिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘सहकारी, लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पीडत सडकमा पुनः आएका छन्।
एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले देशभरिका लघुवित्त पीडित पाँच पटक काठमाडौं आए पनि समस्या समाधान नहुनु दुखद् भएको बताइन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाट पीडितका समस्या समाधन गर्न सरकारले खोजेको छैन भन्दै सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरिन्।
उनले लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाउने भनेकाले आन्दोलन फिर्ता भए पनि महिनौ बितिसक्दा पनि वार्ता टोलीले निकास नदिएपछि २३ दिन हिँडेर पीडित काठमाडौं आएर आन्दोलित भएको बताइन्।
एमाले सांसद शान्ति श्रेष्ठले पनि देशभर ३३ हजार तीन सय ७३ सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारी मानिसहरूले दैनिक ज्याला मजदुर गरेर जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न नसकेको बताइन्।
एमाले सांसद सराज अहमद फारुकीले मेचीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मबाट मिटरब्याजी र लघुवित्तपीडितहरू महिनौं हिडेर काठमाडौं आउँदा पनि सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८० ०७:३२ सोमबार
