वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन अक्षम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु भएको छ। वैदेशिकका साथै आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन पनि यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी हो।
अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जति सक्दो नेपाली युवालाई पठाउने योजना बुने पनि श्रम मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनतर्फ खासै रुचि देखाएको छैन। आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनतर्फ सक्रिय रूपमा काम गर्ने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचनाको काम थालिएको हो। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित थुप्रै काम श्रम मन्त्रालयले गरे पनि आन्तरिकतर्फ भने उल्लेखनीय रूपमा काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकृतहरू स्वीकार गर्छन्।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा मन्त्रालय पुनर्संरचना समितिका सदस्य सचिव दीपक ढकालका अनुसार आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनका लागि ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन महाशाखा’ थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ। ‘पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वस्वीकृति लिएर काम अघि बढिसकेको छ। कार्ययोजना तय भइसकेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिनेछ,’ उनले भने। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन महाशाखाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत आन्तरिकतर्फका कार्यक्रम हेर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको उनले बताए।
देशभित्रका युवालाई समयअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। यससम्बन्धी मन्त्रालयको समन्वयकारी भूमिका थप बढ्ने विश्वास पनि लिइएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएको मौज्दात रकम भाषा सिकाइ र निःशुल्क सीपमूलक तालिमका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर देशमा व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूका निम्ति सुलभ ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका अधिकृतहरूले जानकारी दिए।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विष्णुराज ढकालको संयोजकत्वमा मन्त्रालय पुनर्संरचना समिति बनेको छ। वैदेशिक रोजगारीको काम भइरहेको र आन्तरिक रोजगारीसम्बन्धी प्रशस्त काम गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा बनाउने तयारी गरेकोे मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए। मुलुकभित्र रोजगारी विकासमा सहजीकरण हुने गरी नीति तय गर्नेलगायत काम यो महाशाखाको जिम्मेवारीमा पर्छ।
अहिले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा थप दरबन्दी पनि प्राप्त नभएको मन्त्रालयका अधिकृतहरू बताउँछन्। सरकारले भने यो वर्ष दरबन्दी नथप्ने नीति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने व्यवस्था गरिएको सहसचिव पोखरेलले बताए।
‘बजेटमा जे व्यवस्था भए पनि हामीले आवश्यकताअनुसार माग गर्छौं। सरकारले स्वीकृति दियो भने दरबन्दी थपिन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले भने। अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या हल गर्दै देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न अगाडि बढेको उनले बताए।
‘सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन अभियान सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने।
अहिले मन्त्रालयमा रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा, प्रशासन महाशाखा र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा छन्। देशभित्र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन महाशाखाले समन्वय गर्ने बताइएको छ।
शाखा वा महाशाखामा बढी भएको दरबन्दी आवश्यक परेको ठाउँमा सार्ने र नपुगेको ठाउँमा नयाँ दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरिने उनले बताए। आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने निकायलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाई एकीकृत रोजगारमूलक क्रियाकलाप प्रवर्धन तथा विस्तारमा जोड दिने मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक अभियान पनि चलाउने भएको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार नै उत्पादनशील रोजगारी रहेका कारण मन्त्रालयले रोजगारी प्रवर्धनलाई जोड दिइएको बताएको छ। यो अभियान आर्थिक वर्ष २०९१÷९२ सम्म चल्नेछ।
आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न तीनै तहका सरकार, रोजगारदाता, विषयगत संघसंगठन, सीप विकास प्रतिष्ठानलगायत श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग प्रत्यक्ष समन्वय र सहकार्य गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
वैदेशिक रोजगारीमा बर्सैनि लाखौंलाख नेपाली युवा विदेसिँदै गर्दा नेपालमा रोजगारको अवसर भने खुम्चिएको छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै श्रम बजारको नतिजामा सुधार हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचनामा परिमार्जन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्ण भुसालका अनुसार छिमेकी भारतबाट कैयौं नागरिक नेपाल आएर स्वरोजगार गर्ने र उनीहरूले मासिक रूपमा लाखौं कमाउने गरेको बताउँदै नेपाली नागरिकले आफ्नो देशभित्रै काम गर्दा हिच्किचाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न श्रम संस्कृतिको विकास र अभिमुखीकरण कार्यक्रम आवश्यक छ। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नै सस्तो दरमा ऋण दिन सक्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए।
आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन दशकका रूपमा मनाउने गरी काम सुरु गरिएको र त्यसले देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सकारात्मक योगदान गर्ने बताउँदै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारीका जोखिमहरू कम गर्न भाषा र सीप सिकाउने काम मुख्य भएको बताउँदै प्रदेशस्तरमा समेत भाषा सिकाइ र सीप सिकाउने तालिम केन्द्र बनाएर त्यसमा निःशुल्क सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८० ०६:४९ शनिबार
